दमक । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै ७५३ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यससँगै नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार सेवा सञ्चालनका लागि हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट आशयपत्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये एक उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी ३३ स्थानीय तहमा सेवा सुरु भएको विवरण प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन गरी भूमि प्रशासनका केही अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मालपोत ऐनको दफा ८(ग) मा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत तोकिएबमोजिम लिखत रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, जग्गा रोक्का तथा रोक्का फुकुवाजस्ता काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यी सेवा सञ्चालनको आधार मालपोत नियमावली, २०३६ लगायतका कानुनी प्रावधान पनि हुन्। यद्यपि सबै प्रकारका नापजाँच तथा प्राविधिक नापीसम्बन्धी काम स्वतः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अर्थमा यसलाई बुझ्न नहुने अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, कार्यालय पूर्वाधार, उपकरण र अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले भने आवश्यक तालिम, प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सेवा सुरु गर्न स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन शाखा व्यवस्थित गर्नुका साथै सम्बन्धित कार्यालयसँग अभिलेख तथा कामको समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकांश काम देशभरका १३७ मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई ७५३ स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये एक हो।
नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सेवाग्राहीको समय र खर्च घट्ने, स्थानीय स्तरमै जग्गासम्बन्धी काम हुने र सेवा प्रवाह सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अभिलेखको शुद्धता, प्राविधिक जनशक्ति, पारदर्शिता र स्थानीय तहबीच सेवा गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्नु यसको प्रमुख चुनौती हुनेछ।
