विमल लामिछाने
नेपालका खोलानालामा उर्लने पानी हेर्दै हाम्रा पूर्खाले गर्वका साथ भन्ने गरेका थिए–‘नेपालको धन, जलस्रोत नै हो’ तर, दशकौंसम्म लोडशेडिङको कहालीलाग्दो अन्धकार भोगेको यो देशमा जलस्रोत केवल भाषण, निबन्ध र कागजी सपनामा मात्र सीमित रह्यो ।
आज परिदृश्यले ठूलै कोल्टे फेरेको छ । कुनै समय १८ घण्टासम्मको अन्धकार झेलेका नेपाली जनताका लागि जलविद्युत्को कथा अब केवल कल्पना रहेन, यथार्थको धरातलमा परिणत भएको छ । नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,३०० मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने मुलुकभरका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको घरमा बिजुलीको उज्यालो पुगेको छ । नेपाल अब केवल आन्तरिक उपभोगमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।
भारततर्फ विभिन्न माध्यम र मध्यकालीन सम्झौतामार्फत बिजुली निर्यातका लागि नेपालले अनुमति पाएको क्षमता एक हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । बर्खाको समयमा आन्तरिक माग धानेर जगेडा रहेको बिजुली छिमेकी देशहरूमा पठाएर अर्बौं रुपैयाँ भित्रिन थालेको छ । बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारले पनि औपचारिक र सार्थक बाटो समाएको छ । काठमाडौंदेखि नयाँदिल्लीसम्म भइरहेका उच्चस्तरीय बैठकहरू र आगामी १० वर्षभित्र थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । तर, यी सबै चमकदार तथ्यांक र सफलताका बाबजुद एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, के साँच्चै बाहिर बिजुली बेचेर मात्र देश धनी बन्न सक्छ ? वा १५ खर्बभन्दा बढीको विशाल वैदेशिक व्यापार घाटा बोकेको अर्थतन्त्रका लागि यो निर्यातले मात्र कायापलट गर्न सक्छ ?
प्रकृति र जलवायु परिवर्तनको मारः बाढीले भत्काएका आयोजनाहरू
जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको यो उज्यालो पक्षसँगै यसको कालो र जोखिमपूर्ण पाटो पनि उत्तिकै कहालीलाग्दो छ । नेपालका नदीहरूको अनिश्चित बहाव, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम र भयानक बाढीपहिरोका कारण बर्सेनि बन्दै गरेका र बनिसकेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारी क्षति पुग्ने गरेको छ ।
हालसालै आएका विनाशकारी बाढी तथा गेगरसहितको लेदो प्रवाहले रसुवा, भोटेकोसी, त्रिशूली, बुढीगण्डकीलगायतका नदी आसपास रहेका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तहसनहस बनाएका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालनमा आएका र बन्दै गरेका दर्जनौं आयोजनाहरू बाढीले बगाउँदा वा क्षतिग्रस्त पार्दा सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ ।
विशेषगरी सतहमा बनेका पावरहाउस, बाँध (ड्याम) र बालुवा थिग्राउने पोखरीहरू (डिस्यान्डर) बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका यी संरचनाहरू अचानक ठप्प हुँदा वा भत्किँदा एकातिर उत्पादक र शेयरधनी जनताको लगानी डुबेको छ भने अर्कोतिर हिउँदको समयमा आन्तरिक माग धान्न फेरि पनि भारतबाटै महँगोमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । जलवायुजन्य विपद्का कारण आयोजनाहरू बारम्बार क्षतिग्रस्त हुनुले नेपालको जलविद्युतमा आधारित अर्थनीतिलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।
प्रगतिको पाटोः सडकदेखि भान्सासम्मको परिवर्तन
प्राकृतिक विपद् र जोखिमका बीच पनि नेपालमा आन्तरिक खपतको परिदृश्य भने दिनानुदिन सकारात्मक बन्दै गएको छ । सडकतिर नजर घुमाउँदा यो परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिन्छ । पेट्रोल र डिजेलका धुवाँ फाल्ने पुराना गाडीहरूलाई पछि पार्दै विद्युतीय सवारीसाधनहरूले नेपाली सडकहरूमा राज गर्न थालेका छन् । हाल नयाँ किन्ने साधनहरूमा ठूलो हिस्सा विद्युतीय गाडीकै छ, जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने गरेको अर्बौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा जोगाउन ठूलो टेवा पु¥याएको छ ।
त्यस्तै, बर्सेनि ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपीजी ग्यास किनेर विदेशमा पैसा पठाइरहेको तीतो यथार्थलाई चिर्दै प्रत्येक नेपालीको भान्सामा इन्डक्सन चुल्हो बाल्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले एकातिर ग्यास आयातबापतको ठूलो धन विदेशिनबाट रोक्छ भने अर्कोतिर घरभित्रको धुवाँबाट हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
यद्यपि, ऊर्जा विज्ञहरूको तर्क भने फरक छ । बिजुली बाहिर काँचै बेचेर वा केवल निर्यातलाई मात्र सर्वस्व ठानेर कुनै पनि देश दिगो रूपमा धनी बनेको इतिहास छैन । अर्कोतर्फ, कूटनीतिक र व्यापारिक उल्झनहरू पनि उत्तिकै जटिल छन् । भारतले नेपालका खोलाहरूमा आफ्नै लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ भने चिनियाँ लगानी वा संलग्नता भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने अनेक शर्तहरू अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा, सोचेजति सजिलै र विनाअवरोध ठूलो परिमाणमा बाहिर बिजुली पठाउन कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै चुनौतीहरू कायम छन् ।
नेपालको वास्तविक मुक्ति र समृद्धिको बाटो के हो त ?
यसको उत्तर हाम्रै उद्योग, कृषि र प्रविधि क्षेत्रको आन्तरिक विकासभित्र लुकेको छ । जलविद्युत्लाई केवल निर्यातको वस्तुमात्र नबनाई देशभित्रै औद्योगिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, ठूला डेटा सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा लगाउने तथा गाउँदेखि सहरसम्म भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् वितरण प्रणाली पु¥याउने हो भने आन्तरिक खपत आफैंले चमत्कारिक रूप लिन सक्छ ।
हालै सरकारले अघि बढाएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ ले सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै आन्तरिक खपतलाई प्रतिव्यक्ति १५०० युनिटसम्म पु¥याउने सन्तुलित दृष्टिकोण अघि सार्नु एक सकारात्मक कदम हो । कच्चा ऊर्जा बेच्नुभन्दा देशभित्रै सिमेन्ट, छड, रासायनिक मल कारखाना र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न बिजुली प्रयोग गरियो भने यसले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गर्छ ।
निष्कर्ष
छिमेकी बजारमा ऊर्जा बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु र क्षेत्रीय बजारमा जोडिनु नेपालका लागि स्वागतयोग्य कदम हो । तर, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिकेर जलविद्युत् संरचनाहरूलाई जलवायु(अनुकूल, थप लचिलो र सुरक्षित बनाउनु अब अनिवार्य भइसकेको छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
जबसम्म हामीसँग भएका आन्तरिक प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीहरू भरपर्दो बन्दैनन्, तबसम्म जतिसुकै ठूला कागजी लक्ष्यहरू तय गरे पनि नागरिकले त्यसको सही लाभ पाउने छैनन् । त्यसैले, खोलाको पानी बगेर वा बाढीले बगाएर खेर जान नदिई त्यसको वास्तविक स्वामित्व, बलियो सुरक्षा प्रबन्ध र प्रशस्त आन्तरिक उपयोग गर्न सकिएमा मात्र ‘बिजुलीले नेपाल बदल्ने’ सपनाले वास्तविक रूप लिन सक्नेछ । बिजुली केवल बेच्ने वस्तु मात्र नभई नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र जीवस्तर बदल्ने प्रमुख उत्प्रेरक बन्नुपर्छ ।
