दमक/ नेपालको समसामयिक राजनीतिमा फेरि एकपटक वामपन्थी ध्रुवहरूको अन्तरसम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस र चर्चा परिचर्चाले तीब्रता पाएको छ । नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीचको सहकार्य र सम्भावित दूरीका विषयले राजनीतिक वृत्त तातेको भए पनि दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिले तत्काल पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, राष्ट्रिय मुद्दा, प्रदेश सत्ता समीकरण र आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै चुनावी सहकार्य वा कार्यगत एकताको ढोका भने खुला राखिएको भनिएको छ । विगतको तितो अनुभव, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक भिन्नता र शक्ति सन्तुलनको बदलिँदो परिदृश्यले मुख्यतया यी दुई दललाई सांगठनिक एकताको मार्गमाभन्दा पनि रणनीतिक सहकार्यको सिमित घेराभित्र उभ्याएको छ ।
राजनीतिक परिदृश्यमा आएको यो फेरबदल अचानक भने भएको होइन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा उत्पन्न जेनजी आन्दोलन, त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति र प्रशासनिक संरचनामाथिको दबाबले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै बदलिदियो । यसैको परिणामस्वरुप प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै भएको निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट बनेको नेकपाले आफ्नो साविकको साख र राजनीतिक शक्ति जोगाउन सकेनन् ।
फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले २५ र नेकपा १७ सिटमा खुम्चिन पुगे । जेनजी आन्दोलनअघि संसदमा निर्णायक र बलिया मानिएका यी वामपन्थी शक्तिहरूको सिट संख्या घटेसँगै उनीहरूको राजनीतिक पुनर्गठन र अस्तित्वको रक्षा गर्ने गम्भीर दबाब सिर्जना भयो । यही शक्ति क्षयीकरणको राजनीतिक संकटबाट पार पाउन र अस्तित्व जोगाउन उनीहरूबीच अनौपचारिक संवाद र सहकार्यको खाँचो महसुस भएको हुनसक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा छ ।
नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणमा देखिएको खटपट र प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको संकटले ओली र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा उभिन बाध्य तुल्यायो । त्यसैको व्यावहारिक रूप ५ वटा प्रदेश सरकारमा देखिएको एमाले–नेकपा सत्ता साझेदारी हो । प्रदेश स्तरमा भएको यो सहकार्यले संघीय राजनीतिमा समेत कार्यगत एकताको सम्भावना बढाएको छ ।
यसैवीच नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी जागरण अभियानको क्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक अधिकार र देशको हितका लागि जोसँग पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए पनि यसलाई पार्टी एकतासँग जोड्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमालेमाथि भ्रष्टाचार संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै एकताका लागि इतिहास, पृष्ठभूमि र वैचारिक भिन्नतामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । अर्कोतर्फ, एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले पनि पार्टी एकताको सम्भावना पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै एमालेको नेतृत्वमा बृहत् वामपन्थी सहकार्य मात्र सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यी तमाम अभिव्यक्तिले दुई दलबीचको अन्तरसम्बन्धमा गहिरो अविश्वास र संशय अझै कायम रहेको प्रष्ट्याउँछ । २०७४ को निर्वाचनपछि अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह, शीर्ष नेतृत्वको अहंकार, शक्ति बाँडफाँटका विवाद र अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पार्टीहरू पुरानै अवस्थामा फर्किनुपरेको पीडादायी इतिहास कसैबाट लुकेको छैन ।
हतारमा गरिएको त्यो एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन गम्भीर क्षति पु¥यायो, त्यसैको पुनरावृत्ति होस् भन्ने पक्षमा अहिलेका कुनै पनि तहका नेताहरू छैनन् । एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ भने नेकपाले आफूलाई भिन्न धरातलमा उभ्याएको छ । यसरी वैचारिक धरातल फरक भएका दलहरूबीच तत्काल सैद्धान्तिक एकता सम्भव देखिँदैन ।
यद्यपि, आगामी स्थानीय तह र अन्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चुनावी सहकार्यको सम्भावना भने जीवितै राखिएको दुबैपक्षको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठनात्मक विस्तारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको र नेपाली कांग्रेसले पनि आन्तरिक रूपमा अधिवेशनमार्फत नै संगठन सुदृढीकरणको प्रयास गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा एमाले र नेकपामाथि पनि आफ्नो राजनीतिक आधार खुम्चिन नदिने ठूलो दबाब छ । यही राजनीतिक दबाब र आवश्यकताले गर्दा उनीहरूबीच निर्वाचनमा सिट तालमेल वा कार्यगत एकता गर्ने विषयमा अनौपचारिक तहमा समझदारी बन्दै गएको बुझिन्छ । तर, सहकार्यको स्पष्ट स्वरूप, साझा एजेन्डा, नेतृत्वको व्यवस्थापन र निर्वाचनमा अपनाइने रणनीतिबारे ठोस सहमतिको विन्दु देखिँदैन । जसका कारण राजनीतिक वृत्तमा ‘ओली र प्रचण्ड तत्कालका लागि सत्ता वा स्वार्थका लागि मिल्न सक्लान्, तर दीर्घकालीन रूपमा जुट्न सक्दैनन्’ भन्ने भाष्य बलियो रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, वर्तमान नेपाली राजनीतिमा एमाले र नेकपाबीच देखिएको निकटता कुनै वैचारिक पुनर्मिलन वा दीर्घकालीन क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको उपज नभई तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता, सत्ताको मोह र शक्ति क्षयीकरणबाट जोगिने रणनीतिक तिकडम मात्रै हो । विगतका गल्ती र अविश्वासको भारी बोकेर गरिएको यस्तो सहकार्यले मुलुकलाई स्थायित्व दिन सक्ने देखिँदैन ।
