चौतर्फी आलोचना र विवादका बीच गतवर्षको असारमा प्रदेश सरकारले नगद अनुदानलाई रुपान्तरण गरी विभिन्न शिर्षकमा ब्याज अनुदानका रुपमा ७० करोड छुट्याएको रातो किताबै उल्लेख छ। कृषि कर्जा मात्रै ४० करोड विनियोजन भएको थियो । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० करोड, बैंक मार्फत कर्जा प्रवाह भएको ब्याज अनुदानका लागि २५ करोड, वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १ करोड, प्रदेशमा उत्पादित धूलो दूध तथा घिउ निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि १ करोड, स्टार्ट अपलाई प्रविधि अवलम्बन सहयोग (ब्याज अनुदान) ४२ लाख २ हजार, संकटग्रस्त सहकारी कार्यालय व्यवस्थापन खर्च १ करोड ५० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन प्रदेश सरकारले गर्न खोजेको सकारात्मक काम हुन् ।
यसरी ल्याइएका अनुदानको दुरुपयोग बढेको भन्दै यो वर्ष ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेश गरेपछि जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भएपश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । तर, कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याजदर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशमा कार्यरत बिकास बैंक, सहकारी बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाबाट पनि कर्जा प्रस्ताव हुनेछ ।
अधिकांश जनताहरु कृषिमा आश्रित भएको तथ्य र तथ्यांकलाई नियाल्दा यहाँको उत्पादन अध्याधिक भइ विदेशमा समेत नेपाली कृषि उपज बेस्सरी निर्यात हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । यो दुःखको कुरा हो । अहिले कृषि उपजहरु पनि स्वदेशकोले नपुगेर विदेशबाट अर्वौंको रकममा आयात भइरहेको छ । खासगरी दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी चीनबाट अन्न, फलफूल, तरकारी जस्ता अति आवश्यक र भान्सामा नभई नहुने बस्तुहरु समेत दिनानुदिन आयात भइरहेको छ । हुन त अलैंची, अम्लिसो, अदुवा, चिया जस्ता कृषि उपजहरु विदेशमा पनि निर्यात हुन्छ । तर समग्र अध्ययन र तुलनाबाट के देखिन्छ भने चामल, गहुँ, बेसारदेखि लिएर आलु, टमाटर, तरकारीको अन्य आइटमहरु छिमेकी मुलुकबाटै बढीजसो आयात भइरहेका छन् ।
प्याज र आलु भारतबाट नेपाल भित्रिन्छ, लसुन र स्याउ चीनबाट अत्याधिक मात्रामा नेपाल आउँछ । नेपाली बजारमा चीनको फुजी स्याउ र लसुन नपुगेको ठाउँ शायदै होला । त्यस्तै भारतमा उत्पादन भएको प्याजले यहाँको बजार भरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपालका कृषकहरु र कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न वर्षेनी आर्थिक र भौतिक अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । पशुपालनमा पनि करोडौं रुपैयाँ अनुदान दिइँदै आएको छ । तर त्यो अनुदानबाट भरपर्दो र दिर्घकालिन फाइदा भने पुग्न सकेको देखिँदैन । अनुदान दिइन्छ, केही समयका लागि किसानहरु रमाउँछन्, तर त्यसको उपयोगिता र लामो समयका लागि प्रभावकारिता देखिएको पाइँदैन ।
केवल छोटो समयका लागि हुने अनुदानको फाइदाले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा मद्दत पुग्दैन । दिगो विकास नभई राज्यले काँचुली फेर्दैन । त्यो खहरे खोला जस्तै मात्र हुन्छ । एकपटक भेलबाढी आउँछ, उर्लिन्छ, झारपात बढारेर बगेर जान्छ । तर नदीको जस्तो निरन्तरको प्रवाह हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा अहिले अनुदानको हकमा यस्तै भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरुले किसानहरुलाई अनुदान दिने कुरालाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । व्यवहारमै पनि अनुदान दिइरहेको पाइन्छ । तर त्यो कति परिणाममुखी र प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा अहिले समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । अनुदान बालुवामा पानी खन्याएजस्तो मात्र नहोस् । यसका लागि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
