आत्मनिर्भर बन्न नसकेको नेपाली कृषि

विमल लामिछाने
यतिबेला देशभरका किसानहरू धान रोपाईंको चटारोमा छन् । तर, विडम्बना ! खेतीको सिजन घर्कन लाग्दा पनि आकाशतिर हेरेर बस्नुपर्ने नेपाली किसानको नियति यस वर्ष पनि बदलिएको छैन ।
नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान भएकाले समयमै रोपाईं हुन नपाउँदा यसको उत्पादन चक्र पूरै बिग्रिन्छ । ढिलो रोपाईं गर्दा बाला लाग्ने समयमा तापक्रम घट्ने र उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ, जसले एकातिर किसानको लगानी र मिहिनेत खेर फाल्छ भने अर्कोतिर मुलुकमा खाद्य असुरक्षा बढाउँछ । परिणामस्वरूप, चामल लगायतका खाद्यान्न आयातमा थप अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । नेपालमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहेकाले मनसुन ढिलो हुँदा उत्पादन घट्छ, जसको सिधा असर देशको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न जान्छ । समयमा पानी नपर्दा ब्याडमा राखेको बीउ डढ्ने वा बुढो हुने हुँदा किसानहरूमा मानसिक र आर्थिक तनाव थपिन्छ ।
आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने हाम्रो संरचनागत कमजोरी र जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित बन्दै गएको मनसुनी चक्रबीचको खाडल नै नेपाली कृषिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
कृषिलाई उत्पादनमुखी र मर्यादित पेसा बनाउन अब पुरानै शैलीका नीति र सुस्त कार्यान्वयनले सम्भव छैन । यसका लागि परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधिको आत्मसात् गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
साना र खण्डीकृत जमिनमा छुट्टाछुट्टै खेती गर्दा आधुनिक मेसिनको प्रयोग असम्भव हुने भएकाले चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई कानुनी रूपमै प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जब ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक वा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिन्छ, तब मात्र ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर र आधुनिक रोप्ने र उठाउने मेसिनहरूको प्रयोग आर्थिक रूपले व्यावहारिक र किफायती हुन सक्छ ।
प्रविधिको कुरा गर्दा नेपाली कृषिमा ‘स्मार्ट एग्रिकल्चर’ (क्mबचत ब्नचष्अगतिगचभ) को अवधारणा भित्र्याउन ढिला भइसकेको छ । आकाशे पानीको भर पर्नुको साटो बादल वा कुहिरोबाट पानी संकलन गर्ने प्रविधि विस्तार गर्नुपर्छ, जसले सीमित पानीमा पनि बढी उत्पादन दिन सकोस् ।
माटोको स्वास्थ्य र आवश्यक पोषक तत्व जाँच्न डिजिटल सोइल टेस्टिङ किट र ड्रोन प्रविधिको उपयोग बढाउन सकिन्छ । ड्रोनको माध्यमबाट रोगव्याधि निरीक्षण र विषादी वा मलको समानुपातिक छर्काउ गर्दा श्रमको बचत मात्र हुँदैन, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर समेत कम हुन्छ । यसको प्रयोग अमेरिका, यूरोप र चीनजस्ता विकसित मुलुकहरुले गरिरहेका छन् ।
प्रविधिगत रूपान्तरणलाई सफल पार्न कृषिमा अनुदान दिने वर्तमान सरकारी मोडल पूर्णतः असफल भइसकेको छ, किनभने यसले वास्तविक किसानलाई भन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाउन जान्ने बिचौलियालाई पोसिरहेको छ । त्यसैले, अब सरकारले कृषिउत्पादन, बीउ वा मल खरिदमा खुद्रा अनुदान दिनुको साटो ‘कृषि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । किसानले कति परिमाणमा उत्पादन बजारमा पु¥यायो, त्यसको आधारमा सिधै उसको बैंक खातामा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन रकम जम्मा गरिनुपर्छ । यसो गर्दा झोले किसान र बिचौलियाहरू स्वतः प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् र राज्यको लगानीको सही सदुपयोग हुन्छ ।
हाम्रो कृषि क्षेत्र मासिदै जानु र उत्पादनमा ह्रास आउनुका पछाडी केही तथ्य र कमजोरीहरुले पनि घर गरेको छ । यहाँ केही सीमा, कमजोरी र ज्वलन्त विषयहरुलाई पनि बुँदागत रुपमा विस्तृतिकरण गरेर हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
१. भूमिको खण्डीकरण र
प्लटिङको आतंक
तराई र सुगम पहाडी उपत्यकाहरू, जहाँ देशकै कुल खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा उत्पादन हुन्थ्यो, आज भूमाफिया र अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङको चपेटामा परेका छन् । अन्न फल्ने उर्वर भूमिलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर घडेरीमा परिणत गरिँदा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको छ । दीर्घकालीन भू–उपयोग नीतिको अभाव वा यसको फितलो कार्यान्वयनका कारण कृषियोग्य भूमि कंक्रिटको बगर बन्दैछ, जसले देशलाई खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिरहेको छ ।
२. वन्यजन्तुको त्रास र बढ्दो बसाइँसराईः
पहाडी भेगमा कृषि पेसा संकटमा पर्नुको अर्को मुख्य कारण वन्यजन्तुको बढ्दो आतंक हो । बाँदर, बँदेल, वनकुकुर र दुम्सी जस्ता जंगली जनावरले खेतबारीको बाली सखाप पारिदिँदा किसानहरूको वर्षभरिको श्रम केही घण्टामै माटोमा मिल्ने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसक्दा र सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति वा संरक्षणको उपाय नपाउँदा आजित भएका किसानहरू अन्ततः थातथलो छोडेर बसाइँ सर्न बाध्य छन् । यसले गाउँ रित्तिँदै छन् र उत्पादनशील बारीहरू झाडी र जंगलमा परिणत भइरहेका छन् ।
३. श्रमशक्तिको पलायन ः
हामी श्रमशक्तिको पलायनसँगै मरुभूमिमा पसिना बेचिरहेका छौं । देशका पढेलेखेका र ऊर्जावान् युवाहरू श्रम र रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसियाका मरुभूमिमा ५० डिग्रीको तापक्रममा तालु सेकाउन बाध्य छन् । जुन उर्जाशिल समय आफ्नो माटोमा पसिना खन्याउनु पर्ने हो । स्वदेशमा कृषि पेसालाई मर्यादित र नाफामूलक बनाउन नसक्नु, मल, बीउ र सिँचाइको समयमै व्यवस्था हुन नसक्नु, र उत्पादित वस्तुको उचित बजार मूल्य नपाइनुले युवाहरूमा कृषिपट्टि विकर्षण पैदा गरेको छ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको जस्तो देखिए पनि यसले देशको आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ ।
कृषि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरू केवल अनुदान बाँड्ने र गोष्ठी गर्ने काममा सीमित छन्, जसको पहुँचमा वास्तविक किसान पुग्दै पुग्दैन । यो संकटबाट देशलाई बचाउने हो भने निम्नलिखित कदमहरू तत्काल चालिनुपर्छ ः
(क) कडा भू–उपयोग नीतिः
कृषियोग्य जमिनलाई गैर–कृषि कार्य वा प्लटिङ गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । वर्गीकरण गरिएका कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरिनुपर्छ ।
(ख) वैज्ञानिक वन्यजन्तु व्यवस्थापनः
बाँदर, बँदेल, हात्तीलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि (जस्तैः सोलार फेन्सिङ, जैविक नियन्त्रण) को प्रयोग र बाली बिमा योजनालाई अनिवार्य तथा सहज बनाइनुपर्छ । युवा लक्षित कृषि व्यवसायीकरणः युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सहुलियतपूर्ण ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण, र उत्पादित सामग्रीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
(ग) तहगत सरकारको समन्वयः
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका बाँझो जमिनको लगत राखी ‘बाँझो जमिन उपयोग ऐन’ मार्फत सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्न फल्ने खेतबारी बाँझो राखेर, युवालाई मरुभूमिमा बेचेर र चामलदेखि सागसब्जीसम्म विदेशबाट आयात गरेर कुनै पनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो सर्त खाद्य सुरक्षा हो । यदि तीनै तहका सरकारले बेलैमा चेतेर यस गम्भीर विषयमा ठोस कदम नचाल्ने हो भने, नेपाल चाँडै नै एउटा ठूलो आर्थिक र खाद्य संकटको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित छ । समय छँदै सोचौँ ।