दमक/ दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ जोड्ने दमक–चिसापानी सडक निर्माणको प्रक्रिया फेरि अघि बढाइएको छ । यो सडकको माङ्सेबुङ–लारुम्बा–चिसापानी खण्ड कालोपत्रे गर्न १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चुनावी प्रतिबद्धतामा समेत परेको यो सडकको नयाँ ठेक्का प्रक्रियालाई स्थानीयले विकास निर्माणको आशाका रूपमा हेरेका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सडक डिभिजन दमकले नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनाअनुसार काठमाडौंको महालक्ष्मी–जय धनञ्जय जेभी एक अर्ब २२ करोड ७९ लाख ४४ हजार ८७२ रुपैयाँ ६१ पैसाको कबोल रकमसहित प्रारम्भिक छनोटमा परेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
करिब २५.५ किलोमिटर लामो माङ्सेबुङ–लारुम्बा–चिसापानी सडक खण्ड तीन वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ फागुनमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर पटकपटक ताकेता, पत्राचार र सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएपछि सरकारले सम्झौता अन्त्य गरेको थियो । ठेक्का अन्त्यसँगै कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेपछि कानुनी विवादका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो ।
अहिले भने कानुनी प्रक्रिया तथा विभिन्न विवाद समाधान गर्नुका साथै स्रोत सहमति, लागत अनुमान र डिजाइन अद्यावधिक गर्ने काम पूरा भएपछि पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । तर ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित हुनु र निर्माण कार्य सुरु हुनु फरक विषय हुन् । अब ठेक्का स्वीकृति, सम्झौता र कार्यस्थल व्यवस्थापनका बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै वास्तविक निर्माण सुरु हुनेछ । त्यसैले स्थानीयले यसपटक पनि प्रक्रिया कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चासो राखेका छन् ।
दमक–चिसापानी सडक निर्माण सम्पन्न भएमा दमक, चिसापानी, लारुम्बा हुँदै इलामको माङ्सेबुङ तथा आसपासका क्षेत्रको आवागमन सहज हुनेछ । यसले स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार पहुँच बढाउनुका साथै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पु¥याउन सक्छ । सडक विस्तारले स्थानीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चुनावी प्रतिबद्धतामा परेको यो सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब यसको वास्तविक परीक्षा निर्माणस्थलमा देखिने कामले गर्नेछ । अघिल्ला ठेक्का असफल हुनुका कारणको समीक्षा गर्दै नयाँ ठेक्कामा पुरानै कमजोरी दोहोरिन नदिनु सरकार र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सडकको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयका लागि अर्को घोषणा वा अर्को शिलान्यासभन्दा पनि कालोपत्रे सडकमा सहज यात्रा गर्न पाउनु नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
