नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर प्रवृत्ति देखिँदैछ– “राष्ट्रिय महत्वको एउटा मुद्दा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउँछ, त्यसको निष्कर्ष निस्कन नपाउँदै अर्को घटना चर्चामा छाउँछ ।” केही दिनपछि अघिल्लो मुद्दाको चर्चा घट्छ र नयाँ घटनाले राजनीतिक तथा सञ्चारमाध्यमको ध्यान तान्छ । यसरी घटनाहरू बदलिइरहँदा नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ भने अधुरै रहने जोखिम बढ्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछिको घटनाक्रमलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकार गठनसँगै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संसदीय अभ्यास र जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको अनुसन्धानबारे बहस सुरु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि राजनीतिक जवाफदेहिताको विषय फेरि चर्चामा आयो । तर पक्राउ, हिरासत, अदालतका आदेश र अनुसन्धानसम्बन्धी विवादबीच आन्दोलनमा भएको मृत्युको जिम्मेवारी र अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षबारे प्रश्न कायम रहे । त्यसपछि अन्य घटनाले सार्वजनिक बहसको प्राथमिकता बदल्दै लगे ।
महिला तथा बालिकामाथिका जघन्य अपराधले पनि देशलाई स्तब्ध बनायो । सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा बीकेको मृत्यु र बाराकी बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्याका घटनाले न्याय, प्रहरी अनुसन्धान र बालसुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । इनिशाको घटना बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुअघि, २०८२ फागुन २३ मा भएको थियो । तर त्यसको अनुसन्धान र न्यायको माग नयाँ सरकारको कार्यकालमा पनि चर्चामा रह्यो । गरिमाको घटनापछि स्थानीय प्रदर्शन र दोषीमाथि कारबाहीको माग चर्कियो । यी घटनाले केही समय राष्ट्रिय ध्यान ताने पनि पीडित परिवारले न्याय पाउने प्रक्रिया निरन्तर निगरानीमा रहनु आवश्यक छ ।
यसको अर्को उदाहरण भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी हो । २०८३ भदौमा आएको बाढीले जनधनको क्षति ग¥यो, मानिसहरू बेपत्ता भए र परिवारहरू आफन्तको खोजीमा प्रतीक्षारत रहे । घर, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुग्दा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, राहत र खोजी कार्य मुख्य राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्ने थियो । तर २०८३ असोज ९ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको जलवायु जोखिम र विपत्तिबारे धारणा राखेपछि सार्वजनिक बहसको एउटा हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति र कूटनीतिक उपलब्धितर्फ स¥यो ।
प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विपत्तिबारे बोल्नु आफैँमा गलत होइन । प्रश्न भनेको स्वदेशमा बेपत्ता नागरिकका परिवारले खोजीको प्रगति कति स्पष्ट रूपमा पाइरहेका थिए भन्ने हो । प्रधानमन्त्री विदेशमा रहँदा वा फर्किएपछि खोजीकार्य तिव्रता क्रमस सुस्ताउँदै शुन्यतामा पुग्यो । तर प्रभावित परिवारका समस्या भाषण र कूटनीतिक प्रयास समाचारको छायामा नपरून् भन्ने अशायलाई गलत मान्न सकिन्न । विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु र देशभित्र उद्धार तथा पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु सरकारका समानान्तर जिम्मेवारी हुन् ।
भोटेकोशीको विपत्तिबारे बहस जारी रहँदै गोर्खा क्षेत्रमा अर्को बाढीले क्षति पु¥यायो । असोज २५ गते आएको सो बाढीले मानविय क्षति नभएपछि धेरै पुल र घरहरु बगाएको थियो । यो विषयले पनि अघिल्लो भदौ १० को भोटेकोशीको रसुवा–त्रिशुली करिडोरको विपत्तिका प्रभावित परिवारको राहत, बेपत्ताको खोजी र पुनःस्थापनाको प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम रह्यो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईसँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सार्वजनिक बहसले नयाँ मोड लियो । सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनासम्बन्धी आरोप, फरार अभियुक्तको खोजी र रकम फिर्ताको विषय फेरि चर्चामा आयो । २०८३ असोज ३१ मा सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोको प्रामाणिकता पुष्टि नभएसम्म त्यसमा व्यक्त विचारलाई प्रमाणित तथ्य मान्न मिल्दैन । तथापि यस्तो समाचारले ध्यान तान्दा पनि मूल प्रश्न बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ, अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया कति अघि बढेको छ भन्ने हो ।
सुन तस्करीका घटनाले पनि राज्यको अनुसन्धान र नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछन् । सुन बरामद हुनु प्रहरीको कामको एउटा परिणाम हो; तर तस्करीको सञ्जाल, आर्थिक स्रोत, सम्भावित संरक्षण र अभियोजनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनु अझ महत्वपूर्ण छ । प्रत्येक नयाँ बरामद केही दिनको समाचार बनेर हराउने तर तस्करी दोहोरिने संरचनागत कारणबारे निरन्तर बहस नहुने अवस्था चिन्ताजनक हो ।
भदौ १० र असोज २५ को अकल्पनीय बाढीकै मौकामा भएका ठूला सुन तस्करको जालोले पनि जनताका मुद्दा विषयान्तरमा ठूलो मद्दत पु¥यायो । बुढानीलकण्ठको २१.७५ किलो सुन बरामद हुनुभन्दा केही समय अगाडि काठमाडौँमै अर्को एउटा ठूलो र अचम्मको छापा मारिएको थियो । प्रहरीले काठमाडौँको गोंगबु क्षेत्रमा एक निजी घरमा छापा मारेर ९.८ किलो सुनका गहना, ३.२ किलो चाँदी र ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरेको थियो ।
यहाँ प्रत्येक घटनालाई योजनाबद्ध रूपमा विषयान्तर गर्न ल्याइएको हो भन्न पनि पछि नपर्ने स्थिति देखिएको छ किनकी संसदको रोष्ट्रमबाट बाढी कसरी आयो ? भनेर सोध्ने सांसद पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनेको यो विषयका अगाडि सुनकाण्ड पनि नियोजित रुपमा विषयान्तरका लागि ल्याएको भनेर आरोप नलाग्ने भन्ने छैन तर पनि कुनै नयाँ मुद्दा आएर पुराना घटना वा मुद्दाको चर्चा घटेपछि त्यसको अनुगमन कमजोर हुने समस्या वास्तविक हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले अनुसन्धान, राहत वितरण, पुनःस्थापना र कानुनी कारबाहीको प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संसद्, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि पुराना मुद्दाको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
अन्ततः समस्या घटनाहरू धेरै हुनु होइन; एउटा घटना समाधान नहुँदै अर्को घटनाले त्यसको जवाफ खोज्ने क्रम रोक्नु हो । भोटेकोशीका प्रभावित परिवार, गोर्खाका बाढीपीडित, न्यायको प्रतीक्षामा रहेका अपराधपीडित र सहकारीका बचतकर्तालाई समाचारको शीर्षक फेरिनु समाधान होइन । उनीहरूलाई न्याय, राहत र स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ । राष्ट्रिय बहसको विषय बदलिन सक्छ, तर राज्यको जिम्मेवारी बदलिनु हुँदैन ।
