:— पंकज दाहाल :—
फागुन २१ को निर्वाचनमा समग्रमा पुराना दलहरु बढारिएका छन् । नयाँ र वैकल्पिक भनिएको रास्वपा अत्यधिक बहुमतका साथ उदाएको छ । रास्वपासँग जनताको आशा एवं अपेक्षा निकै ठूलो छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा बोकेर जन्मिएको अनि ३ वर्षमै मतदाता जनताको झण्डै दुई तिहाइ जनताको भोट पाएको यो पार्टीले अब कस्तो राजनीति गर्छ, उसको भाग्य र भविष्य त्यसैमा निर्भर गर्छ । रास्वपाले पनि पुरानाहरुको जस्तै हर्कत देखाए जनताले पाँच वर्षपछि मतअभिमतमा पुनर्विचार गर्ने विगतको इतिहास हेर्दा पक्का छ । तर आशा गरौं, उसले वाचाअनुरुप आचरण, शैली र व्यवहार गर्नेछ ।
बोल्ड निर्णयको व्यग्र प्रतिक्षा
अब नयाँ बालेन सरकार बन्न साँझविहान जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अघि सारेकै हो । यो नेतृत्व सरकारमा कायमनै हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ । तर कही कतैबाट खिचडी पाकिरहेको प्रचारवाजी भएपनि त्यो गलत सावित होस् । मधेशीको छोरो, काठमाडौको नेवार बस्तीको जन्म र हुर्काइ अनि बाहुन क्षेत्री राई लिम्बू बाहुल्य पहाडी बस्तीको जिताइले सिंगो नेपाललाई एउटै भावधारामा जोडेको छ । यो राष्ट्रिय एकता र भावनाको अतुलनीय र अनुपम सौन्दर्य हो ।
तर अब सरकार बन्ने बित्तिकै जनताले बालेन सरकारबाट बोल्ड निर्णयको अपेक्षा गरेका छन् । पुरानै र टालाटुली बटुलीको नीति लिए दुत्कार्नेछन् । तर कम बोल्ने बालेनले यस्तो गर्ने छैनन् भन्ने आमअपेक्षा छ । देश र जनता व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । सुशासनमा खरो उत्रिनेछन् भनेर । भ्रष्टाचारको जरो उखेलिनेछ भनेर । के सुशासन त्यसै आउँछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटाइजेशन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारीको तलबमान अहिलेको भन्दा दोब्बर बनाएर बाँच्नका लागि अनियमितता गर्नु नपर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । राज्य संचालनका नीति, नियम, पुराना, थोत्रा र अव्यवहारिक ऐन कानुन रद्दीको टोकरीमा फाल्नुपर्छ । यो सब गर्न बालेन सरकार तयार हो, त्यसको स्वागत हुनेछ । होइन, भने जुन जोगी आएनि कानै चिरेको जस्तो नहोस्, पक्कै पनि यस्तो हुने छैन, भए विडम्वना हुनेछ ।
शासकीय संरचनामा फेरबदल
बालेन सरकारले शासकीय संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने माग छ । जनमत यथास्थितिका लाग होइन । परिवर्तनका लागि हो । परिवर्तनमा नजाने हो भने भन्नु केही छैन । भिरबाट हामफाल्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन । जसरी पुराना दलहरुलाई जनताले काँध हालेनन् । बेथिति, अनियमिता, भ्रष्टाचारको संरक्षण उनीहरुका लागि गलपासो बनेको छ । अब उठन निकै गाह्रो छ । तर पत्याएकाले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ ।
वाचा गरेर मात्र हुँदैन । तिलाई पूरा गर्नुपर्छ । भद्दा शासकीय संरचना ध्वस्त पार्नुपर्छ । संघीय संसदमा यत्रा संख्या सांसद किन चाहियो ? प्रदेशमा यत्रो संख्याको मन्त्रिमण्डल, प्रदेश सांसद किन चाहियो ? मोडालिटीको कुरा उठिरहेको छ । के रास्वपा मोडालिटी चेन्ज गर्न तयार हो । त्यो हुन सक्छ, पालिकाका मेयर, उपमेर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुलाईनै प्रदेश सभाको सदस्यका रुपमा मान्न सकिने तर्क र नयाँ व्यवस्था । पालिका प्रमुखहरुनै प्रदेश सांसद भन्दा बढी स्थानीयताको बारेमा जानकार हुन्छन् । नीति, नियम र कानुन कस्तो आवश्यक हुन्छ भन्नेमा उनीहरु नै बरु अहिलेको प्रदेश सभासद् भन्दा बढी काविल हुन्छन् । यो अपेक्षा जनताको छ ।
राज्यको व्ययभार घटाउने कि ?
संघीय संसदको सांसद संख्या घटाए व्ययभार घट्छ । प्रदेश सांसदहरु नभए या नरहे अर्वौको खर्च घट्छ । प्रदेश मन्त्रिमण्डलको आकार ५ मा झारे पनि खर्छ आमूल रुपमा न्यून हुन्छ । तर के यो तरिका अवलम्बन गर्न रास्वपाका नयाँ युवा नेतृत्व तयार होलान् । कि पुरानाले आफ्ना कार्यकर्तालाई कनिका दिएर थन्क्याएजस्तो उही पुरानै ढाँचा र ढर्रामा अहिलेको जस्तो प्रदेश सभा र सांसद संख्या कायम राख्न खातिरदारी गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै प्रशासनिक काममा अहिले दिक्दारी र झन्झट बढी छ । करको भार दोहोरो छ । दर्ता र नविकरण अनि कागज धेरै सरकारी कार्यालयमा पु¥याउनुपर्ने बेथिति छ । एउटा कम्पनी दर्ता गर्न र अपडेट गर्न काठमाडौंलाई कन्याउनुपर्छ । भनिएको छ, गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार । तर अधिकार अझै केन्द्रीकृतनै छ, गाउँमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । करको अत्याधिक मारले जनता पिल्सिएका छन् । कर्मचारी संयन्त्र भद्दा र अधिक संख्याको छ । त्यसलाई कामकाजी र छरितो बनाउनु पर्छ । सर्वसाधारणमा अनावश्यक भन्सार लगाएर तीन सय गुणाभन्दा बढी असुल गरिँदै आएको छ । यस्तो असहजता हटाउनुपर्छ । राज्यको व्ययभार घटाएर त्यो रकम कर्मचारी प्रशासन र संयन्त्रलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोशाक, इन्धन, पत्रपत्रिका लगायतमा सुविधा दिएर त्यसका लागि खर्च गर्नुपर्छ । जनतालाई मुस्कान सहितको सहज र सेवाग्राही मैत्री सेवा दिनुपर्छ । मालपोत र नापीको जस्तो लुटको साम्राज्य खत्तम गर्नुपर्छ । अनि मात्र जनताले रास्वपालाई स्यावास दिनेछन् ।
दुई तिहाइले पुग्छ त ?
रास्वपालाई अहिले दुई सिट कमी छ । तर स्वतन्त्र महाविर पुनको एक सिट र अरु साना दल जस्तो श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका नयाँ दललाई हात पारे समस्या छैन । अब कुरो छ, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा बाधक छ भन्ने । यसमा पनि नेकपा माओवादी देशमा आमूल परिवर्तन ल्याएर आएको शक्ति हो । उसले त २४० वर्षदेखिको राजसंस्थानै फ्याँक्यो । यस्तो शक्तिले नयाँ परिवर्तनका लागि साथ दिएन भने उही सकिन्छ । त्यसैले अन्य दलहरुले पनि आमूल परिवर्तनका लागि रास्वपा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । अन्यथा उनीहरुको शक्ति अझै क्षीण भएर जानेछ । त्यसपछि झन विचरा हो र ? भन्न बाहेक अर्को निर्वाचनमा केही बाँकी रहने छैन । तर रास्वपा सरकारले दृढ इच्छा शक्ति लिएर अघि बढ्नु पर्छ । जेनजी आन्दोलनको भावनालाई बुझ्नुपर्छ । नत्र पुरानै ढाँचा र ढर्रामा कुदे अवस्था उस्तै हुनेछ । परिवर्तनका लागि उद्घोष मात्र होइन, वाचा मात्र होइन, व्यवहार देखाऔं, यही नै अहिले बन्न लागेको नयाँ सरकारका लागि आवश्यकता हो । उसको मार्गचित्र त्यही परिवर्तनको हुनुपर्नेछ ।
