दमक / भुटानबाट विस्थापित भई झापा र मोरङका शिविरमा बसेका शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनका नाममा रचिएको एउटा भयानक प्रपञ्चको न्यायिक श्रृंखलाले पुन प्राथमिकता पाउने भएको छ ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कानुनी निरूपण तीन वर्षपछि पुनः सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्ने भएसँगै न्यायिक निरूपणको संकेत देखापरेको हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ असुली गरिएको यो संगठित अपराधको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यस मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ अर्थात ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेसँगै अब यसको अन्तिम किनारा लाग्ने बाटो खुलेको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार, प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भइसकेको छ । विगतमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका केही महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सडे–जलेका कारण प्रभावित भएको यो मुद्दा पुनः मिसिलहरू उपलब्ध गराएर अघि बढाइएको हो । हालसम्म ७४ पटक पेसी चढेको यस मुद्दाले अब भने निकास पाउने संकेत देखिएको छ ।
नेपालको राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नै गम्भीर आघात पु¥याउने गरी रचिएको यस प्रपञ्चमा १० जेठ २०८० मा पहिलो पटक मुद्दा दायर गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले यस हाई–प्रोफाइल अपराधमा संलग्न उच्च पदस्थ अधिकारीसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार वटा मुख्य कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतका शक्तिशाली व्यक्तिहरू तानिएका थिए । पछि यसै मुद्दामा थप दुई वटा पूरक अभियोग पत्रहरू समेत दर्ता गरिएपछि अदालतले यी तीनै वटा मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाउने भएको हो ।
यस प्रकरणका अभियुक्तहरूको कानुनी अवस्था र थुनामुक्त हुने प्रक्रिया निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । सुरुमा जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएका प्रतिवादीहरू पछि उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई हाल पनि कारागारमै छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्रीका छोरा प्रतीक थापा र बिचौलीया बेचन झा पनि पूर्पक्षका लागि थुनामै रहेका छन् । अर्कातर्फ, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा लगायतका प्रतिवादीहरू भने अदालतको आदेश बमोजिम मोटो रकम धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।
तेस्रो देश पुनर्बसोबासको प्रक्रिया सकिएपछि बाँकी रहेका शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सोही पन्थी कार्यदलको सक्कल प्रतिवेदन नै गायब र किर्ते गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले कार्यदलको प्रतिवेदन गिरोहको हातमा पु¥याएपछि, गृह मन्त्रालयको गोप्य दस्ताबेजको अनुसूचीमा रकम असुल गरिएका ४ सय २९ जना नेपाली नागरिकको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा थपेर नयाँ सूची घुसाइएको थियो ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सोझा युवाहरूलाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा पारेर करोडौँ रुपैयाँ उठाइएको यो धन्धाको पोल १२ चैत २०७९ मा गिरोहका मुख्य योजनाकार केशव दुलालसहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि खुलेको थियो । प्रहरीको सुक्ष्म अनुसन्धानले देशका नीति–निर्माण र सुरक्षा संयन्त्रको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन सफल भयो । तीन वर्षसम्मको कानुनी दाउपेच र प्रक्रियागत अलमलपछि जिल्ला अदालतमा सुरु भएको यो निरन्तर सुनुवाइले देशको इतिहासकै यो ठूलो भ्रष्टाचार र संगठित अपराधको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने र पीडितहरूले न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ ।
