:– बाबुराम क्षेत्री –:
दमक । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा मुद्दा सधैं संवेदनशील, भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली विषय रहँदै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता वा दसगजा अतिक्रमणका सवालहरू उठ्नेबित्तिकै नेपाली राजनीति तात्ने गरेको इतिहास छ । तर पछिल्ला केही साताका घटनाक्रमले एउटा फरक सन्देश दिएका छन । सीमा समस्या अब केवल नाराबाजी, संसदीय अवरोध वा राष्ट्रवादको प्रतिस्पर्धाबाट होइन, प्राविधिक संयन्त्र, कूटनीतिक संवाद र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट समाधानका उपायतर्फ उन्मुख गराईरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सक्रियता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उठाएको सीमा बहस तथा झापाको बिर्तामोडमा हालै सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समीक्षा बैठकलाई एउटै शृंखलामा सीमा विवाद समाधानका घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा मनोवैज्ञानिक अविश्वास देखिँदै आएको थियो । नेपालले उठाएका सीमा समस्या भारतले सुन्न चाहँदैन भन्ने धारणा र भारतसँगको संवादलाई कतिपय राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रघात वा आत्मसमर्पणको रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको थियो । तर रवि लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका समस्या र चासोहरूको सूची तयार गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको विषयले संवादको नयाँ ढोका खोलेको संकेत दिएको थियो । यसले कम्तीमा पनि समस्यालाई टेबलमा राखेर समाधान खोज्ने वातावरण निर्माणमा कुटनीतिक सफलताको रुपमा देखिएकोे छ ।
सीमा विवादको समाधान भावनात्मक भाषणले होइन, तथ्य, नक्सा, अभिलेख र संयुक्त प्राविधिक अध्ययनबाट सम्भव हुन्छ । यही कारणले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै रहेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र पुनः सक्रिय हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय सभामा दिएको जानकारी अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दसगजा अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन र सीमा पारबाट भएका अतिक्रमणहरूको अभिलेखीकरणका लागि संयुक्त टोली परिचालन भइसकेको छ । यो केवल प्रशासनिक गतिविधि मात्र होइन,
भविष्यमा हुने राजनीतिक निर्णयको आधार तयार गर्ने प्रक्रिया पनि हो ।
नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्देशित भए पनि दुई सय वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि कतिपय क्षेत्रमा विवाद कायम रहनु स्वयंमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । विशेषगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्र अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन् । तर यिनै विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य धेरै स्थानमा देखिएका दसगजा अतिक्रमण, सीमास्तम्भ हराउने, क्षति हुने वा स्थानान्तरण हुने समस्याहरूलाई भने प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले भइरहेको संयुक्त फिल्ड अध्ययन त्यसै दिशामा केन्द्रित देखिन्छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा उठाएको सीमा सम्बन्धी विषयले राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । सो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतकोे ध्यानाकर्षण गरायो, जानकारी दियो र समाधानको बाटो खोज्न अभिप्रेरित ग¥र्यो । बालेनको अभिव्यक्ति मूलतः सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राज्यको उदासीनतामाथि केन्द्रित थियो । उनको अभिव्यक्तिले आम नागरिकको ध्यान सीमातर्फ तान्यो । तर त्यसपछि संसदमा प्रतिपक्षले सीमा मुद्दालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा बहस केही हदसम्म भावनात्मक र आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण देखियो ।
यहीँनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के सीमा समस्या राजनीतिक नारा बनेर समाधान हुन्छ कि प्राविधिक र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट ? बिर्तामोडमा हालै सम्पन्न संयुक्त समीक्षा बैठकले यसको उत्तर दिएको देखिन्छ । झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा सीमास्तम्भको अवस्था, मर्मत तथा पुनःनिर्माणको समीक्षा हुनु, संयुक्त टोलीले तीन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु तथा आगामी कार्ययोजना तय गर्नुले दुवै देश अब व्यवहारिक समाधानतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।
सीमा व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक इच्छाशक्ति अभावभन्दा पनि निरन्तरताको अभाव हो। सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता फेरिने, समिति गठन हुने तर निष्कर्ष कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले धेरै विषय वर्षौंसम्म थन्किएका छन् । अहिले देखिएको सक्रियता स्थायी बन्न सकेमा मात्र यसको वास्तविक परिणाम देखिनेछ । अन्यथा यो पनि विगतका धेरै संयुक्त बैठकजस्तै कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालका लागि अर्को चुनौती भनेको सीमा मुद्दालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउनु हो । सीमा र सार्वभौमिकताको विषय कुनै एक दल, सरकार वा व्यक्तिको एजेन्डा बन्नु हुँदैन। बालेनको अभिव्यक्ति, प्रतिपक्षको दबाब, रवि लामिछानेको कूटनीतिक पहल र परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत प्रयास—यी सबैलाई प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक प्रक्रियाका रूपमा हेर्न सकियो भने मात्रै राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुन सक्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले कम्तीमा एउटा सकारात्मक संकेत दिएका छन्। वर्षौंदेखि राजनीतिक भाषणमा सीमित रहेको सीमा बहस अब सीमास्तम्भको मर्मत, नक्सांकन, अतिक्रमणको अभिलेखीकरण र संयुक्त निरीक्षणजस्ता ठोस कार्यमा रूपान्तरण हुन थालेको छ। यदि यही गति कायम रह्यो भने नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी धेरै समस्या भावनात्मक विवादको विषयभन्दा बाहिर आएर तथ्य र संवादको आधारमा समाधान खोज्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छन् ।
अन्ततः सीमा विवाद समाधानको पहिलो सर्त संवाद हो, दोस्रो तथ्य हो र तेस्रो निरन्तरता । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा यी तीनवटै तत्व एकैसाथ देखिन थालेका छन् । त्यसैले पछिल्ला घटनाक्रमलाई केवल राजनीतिक समाचारका रूपमा होइन, सीमा राजनीतिबाट सीमा व्यवस्थापनतर्फको सम्भावित संक्रमणका रूपमा हेर्नु अधिक उपयुक्त हुनेछ ।
दशगजाको चिया खेती हटाइयो
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, संरक्षण र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त समीक्षा बैठकपछि दशगजा क्षेत्रमा लगाइएको चिया खेती हटाइएको छ ।
नापी विभागको आयोजनामा भएको बैठकमा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा रहेका कमजोर, नदीको बहावका कारण ढलेका तथा मर्मत आवश्यक सीमा स्तम्भहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो । दुवै देशका अधिकारीहरूले सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण, मर्मत तथा पुनःनिर्माणलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।
बैठकमा नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, नापी तथा वन कार्यालयका प्रतिनिधिसहित भारतीय पक्षबाट बिहारको किशनगञ्ज र पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङका प्रशासनिक तथा सर्वेक्षक अधिकारीहरूको सहभागिता
रहेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा सम्पन्न फिल्ड कार्यको प्रगति, सीमा व्यवस्थापन र आपसी समन्वयका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बैठकमा सीमा विवादभन्दा पनि सीमा स्तम्भहरूको अवस्था र मर्मतसम्भारका विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताए । नापी विभागका वरिष्ठ नापी अधिकृत हरेराम यादवका अनुसार कमजोर तथा नदीले क्षति पु¥याएका सीमा स्तम्भहरूको अवस्थाबारे संयुक्त रूपमा समीक्षा गरिएको हो ।
यद्यपि बैठकमा दशगजा क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण र खेतीपातीका विषय पनि उठेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसलगत्तै कचनकवल गाउँपालिका–५ पाठामारीस्थित दशगजा क्षेत्रमा लगाइएको चिया खेती हटाइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार सुनकोशी चिया बगानले दशगजा क्षेत्रमा लगाएका करिब ६० देखि ६५ वटा चियाका बोट संयुक्त सीमा गस्ती टोलीले हटाएको छ । प्रहरी चौकी पाठामारी, बीओपी पाठामारी र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले सीमा स्तम्भ नम्बर ११४ नजिक रहेका चियाका बोट उखेलेको जनाएको छ । उक्त चिया बगान स्थानीय व्यवसायी दिलबहादुर थेबेको रहेको बताइएको छ ।
