:— बिमल लामिछाने —:
दमक÷ राजनीतिक स्थिरता’ दिने भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकार विगठन तर्फ मोडिएको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नेगरी सत्ता साझेदारी गरेका नेकपा –एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ’काउन्टर’ दिने गरी भएको पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणको कसरतले सरकार परिवर्तनको पूर्व श्रृखलाको रुपमा चर्चा पाउन थालेको छ ।
शुशासन र विकासको नारा दिएर बनाइएको गठबन्धन सरकार धरापमा पर्दै गएको संकेत राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलेनै गर्न थालेका छन् । भष्टाचार गर्दिन र गर्नपनि दिन्न भन्ने मुलमन्त्र सहित दुईतिहाइको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली यतिवेला पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन् ।
पूर्व राष्टपतिबाट सक्रिय राजनीतिमा आउन जोड गरेकी विद्यादेवी भण्डारीको विषयले पार्टीभित्र नयाँ वहसको बाटो खोजिरहेकै बेला उनको एकवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै नेकपा एमालेकै तर्फबाट मन्त्री बनेका दुई मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुप¥यो । ‘स्थायी सरकार’ मा वर्ष दिन नकटाई राजीनामा दिने एमाले मन्त्रीहरुमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता रहेका छन् । विद्या भट्टराई सकारात्मक पात्रका रुपमा सरकारबाट बाहिरिएकी हुन् । उता, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले त ७८ लाख रुपैयाँको अडियो प्रकरण बाहिरिएसँगै बदनाम भएर सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयले पार्टीभित्र तरङ्ग पैदामात्रै गरेन, त्यसको चोट सहयात्री काँग्रैसका नेताबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खेप्नु परिरहेको छ । भने राजतन्त्रको पुर्नवहालीको नारा लिएर हिँडेको राप्रपाले पनि बेला बेला झड्का दिँदै आएको छ ।
सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको दाबी गर्दै बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारको छविलाई मन्त्री गुप्ताले धमिलो बनाइदिएका छन् । उनले राजीनामा त दिएका छन्, तर अडियो प्रकरणबारे छानविन हुन्छ या सरकारले गुप्तालाई उन्मुक्ति दिन्छ ? यो भने हेर्न बाँकी छ । एमालेकै अर्का मन्त्री बलराम अधिकारी पनि गुप्तासँगै अडियो विवादमा तानिएका छन् ।
गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उर्जा राज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङ –कान्छा लामा) लाई प्रधानमन्त्री ओलीले ०८२ बैशाख १० गते बर्खास्त गरेका थिए । उनलाई हटाइनुको खास कारण बाहिर आएको छैन । तर, लामाले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेको हुनाले हटाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यो विषय अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र ओलीले पूर्वाग्रह साँधेको आरोपमा झाँगिदै गएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापादेखि एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमै सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्तालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर उनले राजिनामाबाट वर्हिगमन गराए ।
सहमतिको सरकारमा रहेर ओलीले एकलौटी गरेको, काँग्रेसको कुरा नसुनेको, भ्रष्टाचार मौलाएको जस्ता विषयले रुष्ट बन्दै गएका काँग्रेसका धेरैजसो नेताहरु यतिबेला खुल्ला रुपमै ओलीको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनको एजेन्डामा सरकार ठिक ढंगले चल्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक भेटघाटलाई तिव्र बनाएका छन् । विपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मात्र नभई डा. कोइरालाले हालै मात्र एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्केकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगसमेत भेटघाट गरेका छन् । डा. कोइरालले पछिल्ला दिनमा गरेका यी भेटघाटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले सत्तारूढ दलभित्रको विद्रोही खेमा र विपक्षी दलका नेतालाई भेटेर सत्तागठबन्धनमाथि दबाब बढाएका छन् । कतिपय नेता पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो भूमिका बढाउन डा. कोइरालाले सक्रियता बढाएको बताउँछन् ।
कोइरालानिकट
गठबन्धन…नेताहरूका अनुसार दुवै भेटमा सरकारको काम–कारबाहीको समीक्षा र कोर्स करेक्सनबारे छलफल भएको छ । शेखरपक्षीय नेता राजीव कोइरालाले यी भेटघाट नयाँ गठबन्धनको सुरुवाती चरण भएको खुलेर सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर ल्याएका हुन्  । राजनीतिक व्यक्तिले एकआपसमा भेटघाट गर्नु सामान्य हो । तर, अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । जुन सोचका साथ ठुला दल मिलेर सरकार बन्यो । त्यसअनुसार सरकार जान सकेन । सातबुँदेअनुसार काम हुन सकेन । त्यसैमा नयाँ संवादको थालनी गर्नु नयाँकुरा नभएको विश्लेषण राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले नै गर्न थालेका छन् ।
शेखरको दौडधुपको रणनीति सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउनु पनि रहेको कतिपय नेताहरुको टिप्पणी पनि छ  । शेखरले एकातिर जनतामा निराशा बढिरहेको र एकपछि अर्काे मन्त्री भ्रष्टाचारमा परेको, घुस डिलको अडियो नै आइरहेको भन्दै यसरी सरकार चलाएर नहुने र यसमा बोल्नुप¥यो भनेर भण्डारीलाई अनुरोध गरेको बताउँदै आएका छन् ।
यसैविच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाट थालेको प्रतिशोधको ऋंखला काँग्रेस नेतृ एवं वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासम्म पुगेर टुंगिने उनको तर्क छ । उनले अब यो सरकार लामो नजाने पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ओलीले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई थुनेर रास्वपा विभाजन गर्ने नियतका साथ ओलीले कदम चालेको आरोप पनि छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मुद्धा लगाएर सो पार्टी एमालेमा गाभ्ने ओलीको नियत रहेको र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजन गराएर एउटा समूहलाई आफूतिर मिलाउने तयारीमा ओली रहेको टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेको छ । सडकदेखि सदनसम्मका यी विषयहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार विगठनको श्रृखलातर्फ गइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

Author

You may also like