देशमा शासन बदलिरहन्छ । शासक परिवर्तन भईरहन्छन । दीर्घकालिन नीति कुनै छैन जो जतिखेर आउँछन् उनैको शासन चल्दै जान्छ । बजेट छुट्टीन्छ, कार्यान्वयन पनि हुन्छ तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन । एउटाले गरेका काम अधुरो छोडेर अर्को सुरु गरिन्छ । अनेकन वहानामा छुट्टिएको बजेट दुरुपयोग मात्र हुने नेपालको प्रचलित कानुन जत्तिकै बनाइयो । जनजीविकाका समस्या के हुन केलाउने चेष्टा कसैबाट हुँदैन । तल्लो वर्गलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका सेवा सुविधाबाट जनता बञ्जित राखेर करोडौंका भ्रष्टाचारका अखडा निर्माणलाई महत्व दिने गरिएको यथार्थ चित्रण बेला बेला विरोधकै शैलीमा देखिने गरेका छन् ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्धमा आन्दोलन २०४६ सालदेखि भयो । त्यही बेला देखि लोकतन्त्रका पक्षधरहरु राजनीतिक दलको नाममा बजारमा छरपष्ट देखिए, अनेकन नेता, कार्यकर्ताको मुहार फेरियो तर सामान्य जनताका आवश्यकता र चाहना जस्ताको तस्तै रहे । तिनै गरिब, सर्वहारा, मजदुर, किसानको नामबाट राजनीति गर्नेहरु तिनीहरुकै चाहना पुरा गर्न सकेनन् अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जति हुने खालका गतिविधि गर्न सर्वसाधारणमात्र होइन जनप्रतिनिधि समेत बाध्य भए ।
सुनसरीको उपमहानगरपालिका धरानले पानीका लागि निकै ठुलो प्रयत्न गर्र्यो । वर्षौँदेखि खानेपानी अभाव टार्न दबाबका लागि काठमाडौं आइपुगेका धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ सिंहदरबार छिरेका छन् । पटक पटक धरानमा पानी ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो मेयर साम्पाङको थियो । धरानमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आउनु परेको मेयर साम्पाङले बताए । जनतालाई श्रमदान गराए कोसौ टाढाबाट पानी झारेर खुवायो तर दिर्घकालिन पानीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाबमूलक ढंगबाट योजना माग्दै मेयर हर्क साम्पाङ कुच्चिएको रित्तो गाग्री लिएर संघीय राजधानी काठमाडौं पुगे । विकसित मुलुकहरु मंगलग्रहमा पानी खोज्दै गर्दा हाम्रा यि जनप्रतिनिधिले कुच्चिएको रित्तो गाग्री बोकेर शासकको अगाडि पुग्दा शसकलाई लाज लागेन । त्यो रित्तो गाग्रीले कति मानिसले नेपालमा शुद्ध खानेपानी खाएका होलान भन्ने पनि दृष्टान्त पेश गरेको छ । जनताको संवैधानिक अधिकार संरक्षणमा सरकार कति कटिबद्ध रहेर भन्ने उदाहरण पनि यो बन्न पुगेको छ । यो विषयमा नीति निर्माणको पक्षमा वकालत गर्नेहरु कसैको कुनै प्रतिबद्धता वा चासो र चिन्ता देखिएन ।
रित्तो गाग्रीका ति समाचारहरु भाइरल भए । कुनै मिडियाले छोडेन सबैले धरानको मात्र होइन नेपालको जलस्रोतमा धनी मुलुकको प्रतिकात्मक दृश्य देखाइरहेका थिए । उनले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई भेटे, भेट्न खोजे तर सिंहदरबारभित्र बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको त्यो प्रतिकात्मक आन्दोलन भनौं वा पानी माग्ने दबाबमूलक विरोध वा पानी माग्ने भाँडोलाई प्रहरी लगाएर गाग्री खोस्न लगाए तर भेट गरेर उनका कुरा सुन्ने चेष्टा पनि भएन । उनका सहयोगीहरु कसैले फोन सम्म नउठाएको फर्किएपछि दुःख पोख्दै साम्पाङले भने । प्रधानमन्त्रीले साम्पाङलाई भेट दिएनन र देशकै सबैभन्दा पुरानो सहरभित्रका समस्या सम्बाोधन गर्ने चेष्टा पनि गरेनन । किनकी त्यो अभियानका अभियन्ता नगरप्रमुख, स्वतन्त्र साम्पाङ थिए जसले धरानमा दलहरुको गरिखाने आधार टुटाइदिएका थिए । उनीसँग कुनै दलबल थिएन र उनी कुच्चिएको गाग्री समेत लुटाएर खाली हात पीडा बोकेर फर्किए । उनले धेरै आक्रोस पोखे, वेदना पोखे तर सुनिदिने सम्बन्धित निकाय निदाइदियो र उनको धराने जनतालाई दिर्घकालिन रुपमा पानी खुवाउने सपनामाथि तुषारापात लगाइदियो ।
यो विषयलाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिन आवश्यक देखिन्छ । व्यक्तिगत रिसिइबीका कारणले धरान जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कुनै पनि सशाकमा रहँदैन । त्यो विषय हर्कसाम्पाङका लागि मात्र होइन समग्र धराने जनताको मुद्दा हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सम्बद्ध निकायले बुझ्न जरुरी छ । र त्यो दबाबमूलक विरोध कार्यक्रमले के सन्देश दियो ? त्यसबाट को घाटामा गयो, कसलाई बेफाइदा भयो भन्ने हेक्का हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
