दमक । जेनजी आन्दोलनले सरकार ढालेपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्र एकप्रकारको हलचल पैदा भएको छ । समयमा नै महाधिवेशन, नेतृत्वमा परिवर्तन, युवा पंक्तिलाई विशेष अवसर दिनुपर्ने एकातिर आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीमा एकलौटी राज जमाएका निश्चित व्यक्तिहरु आलटाल गरेर समयलाई लम्ब्याउने तर्फ सोच बनाईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले केन्द्रीय कार्य समिति तत्काल विघटन गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
शनिवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सभापति देउवालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोक्न पनि सुझाव दिए ।
नेता कोइरालाले आगामी मंसिरमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी अरुलाई दिएर महाधिवेशनको मिति तय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले युवामैत्री कांग्रेस निर्माण गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेविसंघका केही सदस्यहरूले युवामैत्री कांग्रेसको माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले पार्टी एकता आजको आवश्यकता, हरेक पदमा ४० प्रतिशत युवा सुनिश्चित गर, परिमार्जन बिनाको महाधिवेशन मान्य हुँदैन लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । यस्तै, कांग्रेसको विधान परिवर्तन गर, युवालाई क्रियाशील विधान संशोधन अनि मात्र अधिवेशन, कि सरकार कि पार्टी, एक व्यक्ति एक पद लगायतका प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरू कांग्रेस मुख्यालय पुगेका हुन।
यसैबीच, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसमा विशेष अधिवेशन वा कार्यवाहक नेतृत्वको चर्चा चलिरहेको बेला सुनसरी–१ क्षेत्रीय समितिले पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय समितिको पदावधि मङ्सिरमा सकिने भएकाले १५ औँ महाधिवेशनबाटै निर्णय गर्न माग गरेको छ ।
क्षेत्रीय समितिको शनिवार बसेको विशेष बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दे मंसिरमै महाधिबेशन गरिनु पर्ने निर्णय गरिएको सभापति सुजेन्द्र तामाङले बताएका छन् । उनका अनुसार काँग्रेसको विधान बमोजिम १४ औँ महाधिवेशनबाट आएका सबै तहका कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल २०८२ मङ्सिरमा सकिदैछ ।
विधान अनुसार निर्धारित समयमा नियमित महाधिवेशन गरिए विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन । नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थितिमा मात्र विधानको धारा १७ उपधारा ९२० बमोजिम विशेष महाधिवेशन नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
