कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानले कत्ति दुःखजिलो गरेर गाई पाल्ने र दूध बेच्ने गरेर आफ्नो गर्जाे टार्ने र व्यवसायिक बन्ने सपना संगालेर दूध बेच्न थाले । तर दूधकै भुक्तानी रोकिएको बिडम्बना कायमै छ । स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक बस्तु दूधको पैसा पाउन नसकिने तर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रक्सिको भूक्तानी कहिल्यै नरोकिने यो कृषिप्रधान देश कतातिर जाँदैछ ?
सरकारले डेरी उद्योगी र दूध उत्पादक किसानलाई राखेर छलफल गर्दै असार मसान्तसम्म भूक्तानी दिलाउने पहलको कुरा गर्यो । असार १५ को धान दिवसका दिन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवबाट दूध किसानको बक्यौता रकम असार मसान्तभित्र भूक्तानी हुने घोषणा भयो । त्यो कार्यक्रम थियो धान दिवसका अवसरमा नेपाल डेरी एशोसियसनले राखेको दही चिउरा खाने कार्यक्रम । त्यहाँ यादवले यसो भनेर किसानलाई आस्वस्त पार्दै उही किसानले उत्पादन गरेको दही र चिउरामा सवै रमाउने काम भयो । यादव दोस्रो कार्यकालका लागि असार ११ गतेबाट आफ्नो जिम्मेबारीमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । तर अव असार मसान्त नभई भदौ मसान्तसम्ममा भूक्तानी गरिने भन्ने म्याद सर्न पुगेपछि किसानहरु अलमलिएका छन् ।
बक्यौता रकमको भुक्तानी गर्न माग गर्दै किसानले आन्दोलन गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा डेरी उद्योगीले दूध किसानको बक्यौताको सम्पूर्ण रकम भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्ने सहमति भएको छ । सहमति अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम असार २७ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्ने र वैशाख र जेठको बक्यौता रकमको भुक्तानी भदौ मसान्तसम्म गर्ने सहमति भएको छ । सो सहमतिसँगै किसानको प्रतिनिधि गर्ने संस्था केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेको छ ।
मन्त्रालयमा भएको १० बुँदे सहमति अनुसार प्रत्येक दुग्ध उद्योगले किसानलाई दूध खरिद गरेबापत हरेक महिनामा दुई किस्तामा भुक्तानी गर्ने, महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भइ आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यात गर्ने विकल्पलाई सहजीकरण गर्न निजी, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, किसान र दुग्ध उद्योगले बैंकको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दुग्ध उद्योगलाई कर्जा सहुलियतका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
किसानलाई परेको अप्ठेरोमा म्याद सार्दै सहमति गर्ने काम पक्कै राम्रो होइन । तर पनि किसानले यो सहमतिलाई तोकिएको भाखामा पैसा पाइने आशामा पुनः एकपटक स्वीकारेका छन् । तर यो आशा निराशामा परिणत हुनु भएन । किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार विस्तार गर्न सरकार लागिपर्नु पर्यो । भारतबाट दूध र दूधजन्य सामग्री भित्रिन नदिने र नेपाली दूधको बजार विस्तार गर्ने भनिएपनि भारतबाट सस्तोमा त्यस्ता सामग्री छ्याप्छ्याप्ती छन् । जसका कारण त्यसको तुलनामा महंगो पर्ने नेपाली दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्नु पर्ने वाद्यता जारी छ । यसको अन्त्यका लागि सरकार साँच्चैको लाग्नु आवश्यक छ । किसानको दूध नबिक्ने तर रक्सि मालामाल बिक्ने परिपाटीबाट कस्तो खाले समाज निर्माण गरिँदैछ भन्ने तर्फ सवैले गम्भिरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
