सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा पेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । केही महत्वाकांक्षी र महत्वपूर्ण योजना घोषणा भएका छन् । कतिपय कार्यक्रम लोकप्रिय जस्ता लाग्छन् तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष सहज छैन, ती धेरै चुनौतीपूर्ण छन् । त्यसकारण संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना र समर्थन बराबरी भएको छ । यो एक प्रकार परम्परागत नै भईसकेको छ । प्रतिपक्षमा हुनेले राम्रो छैन भन्ने र सत्तापक्षले आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ भन्ने । तर यस पटक सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले समेत विमति राखेका छन् । बिमती यस कारणले राखे
कि– नेपाली कांग्रेसका नीति कार्यक्रम केही आएनन् सबै एमालेमुखी भए भन्ने उनीहरुको ठम्याई पनि रहेको छ । र पछिल्लो समय सत्ताको स्वादमा रहेका देउवाले ति कुनै पनि विषयलाई हेर्ने गरेका छैनन । ओलीले जे ल्याउँछ त्यसलाई राम्रो मानेर छाकछोपतिर लागेका कारणले पनि कांग्रेसका नेताहरुको विरोध फितलो र फिक्का सावित भएको छ ।
भ्रष्टाचारका सम्बन्धीमा आम मानिसको चासो बढिरहेका बेला र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बेला बेलामा भन्ने गरेको भनाईलाई सार्थक तुल्याउन नीति कार्यक्रममा समेट्न खोजिए पनि भनाई एकातिर र गराइ अर्कोदेखि देखिएपछि कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको छ । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न अझ मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रटानकै अगाडि कति भ्रष्टाचार भईससक्दा पनि उनी त्यसमा सजग बन्न सकेका छैनन । उनकै नाकामुखी कति भ्रष्टाचारका गन्ध आइसक्दा पनि सत्ता बाहिरको भए कानुनी दायरामा ल्याउन र सत्तापक्ष भएमा उन्मुक्ति दिने जुन तौर तरिका छ त्यसबाट भ्रष्टाचार हट्ने त कुरै छोडौं घट्ने पनि कुनै छेकछन्द देखिँदैन । यसको मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने गरेको छ । भ्रष्टाचारका पछिल्ला केही वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कहाली लाग्ने खालका छन् । जसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थातर्फ उन्मुख बन्दैगएको छ ।
विचार विभाजन भएकै कारणले यो नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रतिक्रिया मिश्रित खालका आएका छन् । समर्थनमा आएका प्रतिक्रियामा सम्भव हुने खालका छन् भन्नेदेखि राम्रा तथा बोल्ड हुन नसकेको भनिएका छन् भने आलोचना गर्नेहरूले गुणात्मक महत्वको हुन नआएको, असफल भइसकेको कार्यक्रम दोहोरिएको, अगाडिका सरकारका पालाका नीति तथा कार्यक्रम कपिपेष्ट गरिएका अर्थात चिटिङ भएका, आशा(भरोसा जगाउन नसक्ने अँध्यारोतिर लाने खालको, टोले गुण्डाले चन्दा उठाएको जस्तो, क्यान्सरको बिरामीलाई टिबीको औषधि दिएको जस्ता अनेक थरी प्रतिक्रिया आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता समिकरण हुँदा गरिएका समझदारीमा मै संविधान संशोधन राखिए पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्थामा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई छुएको देखिन्छ । कार्यान्वयन भएमा जुन सकारात्मक छ ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी संघीयताको मर्म र भावना अनुरुपका शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा पनि दिनै तोकेर असार १५ गते ऐन पास गर्ने गरी शिक्षक तथा सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयनको बाटो पनि खोलेको छ । यसैगरी शिक्षासम्बन्धी अर्को व्यवस्थामा सामुदायिक र निजी विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरेको छ । रोजगार, अर्थतन्त्र निजामती विधेयकलगायतका विषयमा चर्चा गरेको छ । रोजगारी सिर्जनाको विषय चुनौतीपूर्ण भए पनि यीमध्येका अन्य विषय पूरा गर्न सकिने खालका छन् । विद्यार्थीहरूलाई कमाउँदै पढ्दै गर्न दिने जुन नीति सरकारले समेटेको छ, वास्तवमा नीति बनाउनका लागि मात्र बनाएको हो जस्तो देखिन्छ । यि बाहेक अन्य धेरै विषय समेटिएका भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक, हिसाबले, प्रविधिको पहुँच पुग्न नसकेर, सरकारमा बसेका मानिसको इच्छाशक्ति नभएको र भ्रष्टाचारका कारण यस्ता नीति योजना तथा कार्यक्रम पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने टिकाटिप्पणी पनि भईरहेका छन् ।
बर्खे अधिवेशन सरकारको बजेट अधिवेशन मानिन्छ, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले प्राथमिकता पाउने गर्छ । यस्ता विषयमा संसद्मा मिहिन छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा पक्ष(विपक्षमा बाँढिएरभन्दा कुन उचित हो, कुन अनुचित हो भन्ने सोचेर निष्कर्ष दिनु सबैको हितमा हुनजान्छ । वास्तवमा सरकारको तर्फबाट ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम जुन राष्टिूपतिबाट घोषाणा भएका छन् ती सबैका साझा नीति हुन् भन्ने मानसिकता राख्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यसैले यिनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने र राम्रालाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानेतर्फ सबै सांसदहरूले आफ्नो दायित्व र जिम्मवारी बोधका साथ आफ्ना दृष्टिकोणबाट विरोध र समर्थन गर्नु उचित र जिम्मेवार ठहर्ने छ ।
