सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिन लागेकोप्रति सांसदहरुको बिमती
दमक । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएरै सेवासुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले देशको आर्थिक अवस्थाले नथेग्ने र यसले जनतामा थप नैराश्यता बढाउनेतर्फ सचेत गराए । छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रकी सांसदसमेत रहेकी सुवेदीले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । विधेकयमा रहेका व्यवस्थाले सरकारी सम्पत्ति र लगानी व्यवस्थापनको नाममा निजीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति निश्चित व्यक्तिको कब्जामा पुग्न जान्छ । यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।’ देशका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा माफियाको पहुँच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले विधेयकले बाँकी रहेका राज्यको सम्पत्तिमा समेत सोही वर्गको नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिन् ।
‘नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिमा केही वर्गले नाम मात्रको लिज करार भाडा तिरी सम्पत्तिको भोगचलन गरिआएको छ । वर्षौँसम्म नाफा मात्रको भाडासमेत नतिरी राज्यलाई उपहास गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रक्रियामा केवल व्यापारी मात्र छैनन्, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता र मान्त्रीसमेत संलग्न छन्। यो विधेयक तिनै वर्गका लागि आएको हो, स्पष्ट छ।’ सरकार आफ्नो मनलाग्दी तरिकाले हिँड्न उद्यत् छ भन्ने कुरा यसले ल्याएका अध्यादेशहरूले नै पुष्टि गरेको सांसद सुवेदीको जिकिर छ ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गरे । पछिल्लो समय जनता र सरकारबिचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे ।
“मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानुनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने ?”, उनले भने, “सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने तर्क गर्दै गम्भीर बन्न सरकरालाई आग्रह गरे ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंह सांसद र गोमा लाभ सापकोटाले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवासुविधा कटौती गर्न आग्रह गरे ।
शून्य समयमा सांसद ईश्वरी घर्तीले रासायनिक मलको जथाभाबी प्रयोगबारे सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपजमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुँदा स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी हुनुका साथै विषादीका कारण अन्य देशमा निर्यात हुन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराईन ।
सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको घुर्मीस्थित सुनकोशी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको मुहानमा क्षति हुँदा स्थानीय प्रभावित भएको भन्दै तत्काल निर्माण सुरु गर्न माग गरे ।
सांसद आस्माकुमारी चौधरीले सदनमा दलहरू पक्ष र प्रतिपक्ष हैन देश र जनताका मुद्दामा आवाज बुलन्द बनाउन आह्वान गरिन् । सांसद असिम शाहले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले चलचित्र प्रदर्शनिका समयमा काँटछाँट एवं प्रतिबन्ध लगाउने कामको विरोध गरे । उनले सेन्सरविरुद्ध चलचित्रकर्मीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए । राजा भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै सरकारलाई डर लाग्छ कि के हो ?”, उनले भने, “सेन्सर बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति हटाई चलचित्रकला बुझ्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ ।”
शून्य समयमा सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा जिल्लास्थित विगु गाउँपालिकाका रहेको बन्द खानीहरू पुनःसञ्चालन गरी स्थानीयको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङ्मा सुक्खायाम बढेसँगै वन डढेलो र आगलागीको घटना बढ्नेतर्फ सचेत गराए । उनले सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराए । सांसद उर्मिला माझीले जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कालुराम राईले देशको पूर्वी सिमामा पर्ने पर्यटकीय मार्गमा सडक निर्माणले पु¥याएको असरबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सांसद गणेश पराजुलीले सार्वजनिक सवारीसाधनको सुधार र व्यवस्थापनको माग गरे । उनले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले भोग्दै आएको सास्तीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा पुष्पलाल लोकमार्गमा रहेका निर्माणाधीन पुलको तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन शीर्ष दलहरूलाई आग्रह गरे । यस्तै, सांसद गङ्गा कार्की र सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
