यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई मंगलबार कास्कीबाट भैरहवा पुर्याएको छ । उनी अनाधिकृत रुपमा सहकारीको रकम कम्पनीमा आएको र त्यो आएको पैसा चेक मार्फत खर्च गरेको अभियोग लागेको छ । उनलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो । संसदीय छानविन समितिले लगाएको अभियोग एकातिर छ तर पक्राउ गरेपछि उनीमाथि लगाइने अभियोगमो चाङ लगाइएको छ । फासिष्ट शैली अपनाएर एउटा व्यक्तिमाथिको हुर्मत लिने काम कदापि न्यायोचित हुन्न । यो नभए त्यो त्यो नभए त्यो भनेर जसरी पनि मुद्दा दायर गरेर हिरासतमै सडाउने नियत लिनु भनेको लोकतन्त्रको ढाडमा टेकेर निरंकुताको बन्दुक पड्काउनु हो । लामिछाने पक्राउ पर्नु अगाडि पनि बोलेको र लेखेकै भरमा कैयौं व्यक्तिलाई साइबर ब्युरो लगाएर पक्राउ गरियो । कति पत्रकार नै परे । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई पनि जेल हालियो । यस्ता गलत रवैया र हरकतले सरकार झनै अलोकप्रियको शिकार बन्यो । अहिले सरकार प्रमुख कहिँ पनि सहज ढंगले जान सक्ने अवस्था देखिँदैन न देश न विदेश । यो स्थिति ल्याउने महत्वपूर्ण योगदान भनेको सरकार आफ्नै हो । संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने, नैसर्गिक अधिकार छिन्ने कामहरु भएका छन् । सरकारले जे जे गर्छ हजुर हजुर भनेर बस्नेहरुलाई सरकारले माला लगाइदिएको छ भने बोल्ने टाठाबाठाहरुको हातमा हत्कडी । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छौं तर सरकारी रवैया र व्यवहार असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, फासिष्ट र अधिनायकवादी संस्कृतिको पुरावृत्ति गर्ने जस्तो गतिविधि सरकारले गरिरहेको छ । आफुले गरेका सबै राम्रो, वैभवशाली, प्रगतिशिल अरुले गरेका सबै खत्तम भन्ने जुन राजनीतिक परिपाटी बसेको यो नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य बनेको छ ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल र नेपालीका लागि ठूलठूला सपना बाँडिएका थिए । सिंगापुरसँग तुलना गरेर नयाँ नेपाल स्वर्ग झै हुने सपना बाँडियो । तर जब सत्ताको चावी लिएर ढिकुटी खेलाउन थाले लालचीले घेरी हाल्यो र उनीहरुलाई त्यसपछिका १८ वर्षमा न नीति रह्यो, न सिद्धान्त । अधिकांश नेतामा सफा नियतसमेत देखिएन । हरेक नेता भ्रष्टाचार, कुनियत, अनियमितता, राष्ट्रघातमा डामिन पुगे । जनताले आश गर्ने, भरोसा राख्ने, यो नेताले त पक्कै केही गर्छ भन्ने अवस्था मर्यो । भर्खरै मात्र कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाली रहेका लिलाबल्लभ अधिकारी जापान मानव तस्करमा समातिए । उनी एमालेका नेता थिए । जापानले डिपोर्ट गरेकै दिन एयरपोर्टबाटै समाउनु पर्ने व्यक्तिलाई खुल्ला छोडियो जनदबाब बढेपछि निकै ढिलो गरी करले मात्र पक्राउ गरियो । यसरी आफ्नो छान्ने र अर्कालाई हान्ने सरकारको नीतिले सर्वसाधारणमा वितृणा पैदा गरेको हो । जनतामा नैराश्यता अचाक्ली बढाएको छ तर त्यसको हेक्का सरकार र तिनका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिँदैन ।
जसरी प्रथम विश्वयुध्दपछि इटलीका मुसोलिनी र जर्मनीका हिटलरका रूपमा जन्मेको फासिज्म र नाजीवाद थियो, त्यसैगरी लोकतन्त्र ख्यातिमा थियो, बढ्दो असमानता, व्यभिचार, नैतिकहीनताले लोकतन्त्र लोकका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह हुनगयो । फासिज्म र नाजीवाद, अहिलेको लोकतन्त्र उस्तै हुनपुग्यो । कहिले सर्वहारा र वाम एकता, कहिले प्रजातन्त्रवादी र सर्वहाराको एकता, कहिले समाजवादी र वामको एकताले नेपाली राजनीति जसको शक्ति उसको भक्ति हुनपुगेको छ । ‘सत्ता कब्जा’ कसले गर्ने, अर्कोलाई कसरी खुइल्याउनेसम्मको प्रतिस्पर्धा अहिलेको राजनीतिको प्रतियोगिता बनेको छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन । नेकपा एमालेलाई पाउमा राखेर घुमाउने अवसर पाए । उता सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पनि उस्तै खेलाडी हुन । २०४६ सालमा कांग्रेसको पार्टी राजनीतिबाट उदाएर ०४८ मा गृहमन्त्री बनेका देउवाले २०५१ सालको मध्यावधि पछि पार्टी सत्ताको चावी संसदीय दलका े नेता चयन भएर ०५२ मा सादगी, विकासप्रेमी नेता मनमोहनको सरकार ढलेपछि राज्यको चावी समातेपछि सत्ताको स्वाद चाखेका देउवाको कुशासनबाट जन्मिएको माओवादी जनयुद्धले १० वर्ष देशकालाई तहसनहस पारेको थियो । २०५८ मा ज्ञानेन्द्र राजा भए पछि पदच्युद भएका देउवा फेरी ०६१ मा पुनवहाली मात्र भएनन् त्यसबेला को शाही आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोप देउवामाथि लगायो । अहिलेको सरकार यस्तै व्यक्तिको सल्लाह र सुझावमा चलेको छ । देश र जनताका लागि सरकार बन्दै नबनेको र आफ्ना काला कर्तुतहरुका फाइल मिलाउन मात्रै बनेको सरकार जस्तो उनीहरुको कार्यशैलीले देखाएको छ । यो । उनीहरको अहिलेसम्मको सत्ता सञ्चालनको कार्यशैली हेर्दा देश र जनताको बेहाल भएको छ । बेथिति चुलिएको छ, जनता शोषणमा परेका छन्, कुशासन व्यापक छ, अब त राज्य सम्पत्ति मात्र होइन, नागरिक समेत बिक्री हुन थालेका छन् । लोकतन्त्र संविधानमा छ, संविधान जनजीवनमा छैन । विधि व्यवहारमा पनि छैन । लोकतन्त्र बदनाम छ । लोकतन्त्र मह दलेको विषजस्तो छ, जुन विषले नागरिकका जीवनलाई पल पल मारिरहेको छ । यस्तो लोकतन्त्र हुनुभन्दा नहुनु बेश भनेर नागरिक पछुताउन थालेका छन् । कम्तीमा नागरिकको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने ल्याकत सरकारमा हुन आवश्यक छ । यो फोहोरी राजनीतिको डंगुरभित्र सामान्य मानिसलाई मुछेर विभेदकारी नीतिका साथ राज्य सञ्चालन गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । यदि यहि परिपाटी रहिरहने हो भने सरकारको आयु घट्दै जाने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । चेतना भया ।
