३१ साउन, दमक । ०६२/०६३ को जन–आन्दोलनको म्याण्डेट बमोजिम केही वर्षभित्रै सम्पन्न भईसक्नु पर्ने विषय संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी
(टीआरसी) विधेयक १८ वर्षपछि बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अरु सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रुपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ । सरकारले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।
विधेयक पारित हुनु अगाडि छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमुनाका रुपमा अगाडि बढाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गरे ।
उनले, सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने र सहमतिका साथ आयोगहरु बनाउने पनि बताए । ओलीले संघीयता र गणतन्त्रका मूल्य, मान्यताविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली संघर्षबाट ल्याइएकोले देश र जनताको हितलाई सर्वाेपरी राखेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारी रुपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा संविधानको संशोधन गर्न सकिने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टीआरसी विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि द्वन्द्वका सबै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
(तेस्रो संशोधन) विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई समेत मध्यनजर गरेर विधेयक अगाडि बढाइएको र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न लागि परेको बताए । विधेयकले द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै देउवाले सबै दलहरू मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एव पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना शान्ति प्रक्रिया भएको भन्दै खुशी व्यक्त
संक्रमणकालीन…… गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव मौलिक रहेको भन्दै देशको माटो, जलवायु, संस्कृतिमा हुर्किएको शान्ति प्रक्रिया भन्दै यसमा अरू देशको नक्कल नरहेको समेत स्पष्ट पारे । टीआरसी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको भन्दै परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रामा आगाडी बढ्न फराकिलो बाटो प्राप्त गरेको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको र शान्ति सम्झौताको जगमा नेपाल लैङ्गिग तथा सामाजिक समावेसीकरणको संबैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले विश्वको प्रगतिशिल व्यवस्थित रुपमा स्थापित भएको पनि बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नै मौलिक तरीकाबाट शान्तिप्रक्रिया अगाडी बढाएर सहमतिमा पुगेको स्पष्ट पारे । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषयमा सबैको सहमतिमा सबै पिडितलाई न्याय प्राप्त हुनेगरी कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । छलफलमा सांसदहरूले संशोधन विधेयकमा राखिएका मानवअधिकार उल्घंनका प्रावधानमा मेलमिलाप र क्षमादानको परिपाटी राखिएको भन्दै न्याय दिन प्रभावकारी संरचना आवश्यक रहनेमा जोड दिए । उनले सांसदहरूले सरकारले न्याय सम्पादनका क्रममा ध्यानदिनु पर्ने, सबै पिडितका पक्षमा न्याय हुने गरी निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विधेयक माथिको छलफलमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद रञ्जुुकुमारी झा, अब्दुल खाँन, रामप्रकाश चौधरी, गंगाराम चौधरी, प्रेम सुुवाल, चित्रबहादुर केसी, प्रभु शाह, डा.अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डललगायतका सांसदहरुले भाग लिएका थिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले लामो समयदेखि थाँती रहेको शन्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुग्याउन विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
उनले विधेयक सबै दलको सहमतिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यतालाई ध्यान दिएर पिडित मैत्री बनाइएको पनि बताए । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँगको सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ ६ गते हुने विषयमा सभामा जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गते बिहीबार दिउसो १ः०० बजे बस्नेछ ।
