अहिले बजेट निर्माणको मौसम छ । संघ र प्रदेशका बजेट भर्खरै बनेका छन् । अब पालो आएको छ स्थानीय तह अर्थात पालिकाको । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि पालिकाहरुले असार १० गतेभित्र बजेट निर्माण गरेर प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने प्रावधान अनुरुप अहिले पालिकाहरु बजेट तयारीका लागि व्यस्त छन् ।
यस क्रममा दमक नगरपालिकाले पनि वडागत बजेटको सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय पत्रकारहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रमुख एवं बजेट योजना तर्जुमा समितिकी संयोजक रेगिना भट्टराई प्रसाईंमार्फत १० वडाका लागि कुल १६ करोड सहितको बजेट असार ९ गते सार्वजनिक गर्ने भएको जानकारी भयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ÷८२ का लागि सदाका वर्ष झैं जनसंख्यालाई ४५ प्रतिशत, क्षेत्रफललाई ३५ प्रतिशत, गरिबीलाई १० प्रतिशत र वडागत आम्दानीलाई १० प्रतिशतका दरले वडागत बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।
अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले स्थानीय सरकारलाई संविधानतः सञ्चार नीति ल्याएर समग्र सञ्चार जगतलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । पत्रकारहरुले स्थानीय सरकारलाई योजना तथा बजेट, कार्यक्रमहरु टुक्रे खालका नल्याई ठोस उपलब्धि हुने किसिमका योजनाहरु ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरुले नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुको भरपुर उपयोग गर्न, विभिन्न व्यवसायिक पसल कवलहरुको भाडा सम्झौता पुनरावलोकन गरेर बिचौलिया राज हटाउन, तालिमका नाममा भइरहेको फर्जी खर्चलाई कटौती गर्न, खोला नदीहरुको गिटी, बालुवा निकासीको ठेक्का पारदर्शी ढंगबाट लगाउन, अमानतमा राजश्व संकलन बन्द गरी पारदर्शीता प्रस्तुत गर्न, ठूला र महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई परिणाममुखी बनाउन तर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु राखेका छन् ।
बजेटका बारेमा छलफल नै जारी रहेकाले आकार निश्चित भइनसकेको बुझिएको छ । आकारको टुंगो नै लागेपनि नगरसभा भन्दा अघि सार्वजनिक हुँदैन पनि । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४९ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा १ अर्ब ४६ करोड २४ लाख ८३ हजार ७३१ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । आगामी वर्षका लागि संघीय अनुदान प्रदेशमा पनि घटेकाले बजेटको आकार चालु वर्षभन्दा घट्न पुगेको अवस्था छ । नगरको अवस्था के हुन्छ त्यो प्रस्तुत हुने नै छ । तर आन्तरिक स्रोतको यथार्थ नजिक रहेर मात्र बजेट बनाउनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पालिकाले बजेटको आकार ठूलो देखाउन अनुमानित आय बढी राख्ने तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा पालिकाबासीले पालिकाप्रति विश्वास नगर्ने अवस्था बढ्छ । आशंका जन्मिन्छन् । अर्कातर्फ, बजेटको सबैतिर भागबण्डा मिलाउने नाममा कनिका छरेजस्तो थोरै थोरै रकमका योजना बनाउने परिपाटीले खास परिणाम देखाउँदैन र देखाउने गरेको पनि छैन । अनि अबण्डा बजेट राखेर आफ्नो अनुकुल रिझाउने परिपाटीले पनि पारदर्शिता झल्काउँदैन । त्यसलाई पनि कानुन निर्माण गरी कुनै कोषका रुपमा राख्ने र नीतिगत तरिकाले प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ । बढ्दै गएको बेरुजुलाई घटाउने नीति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । शुत्रमार्फत आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा वडागत बजेट सिलिङ फरक हुनु वैज्ञानिक परिपाटी हो । त्यसमा पनि एकदमै तल्लोस्तरसम्मका पालिकाबासीले चाँही लाभ लिने खाले बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । मानवीय संसाधन अर्थात चेतना विकास र सीप प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्दछ ।
