समृद्धिसँग जोडिएको चुनावी चर्चा

नेपाललाई समृद्ध बनाएर संसार भर नै नेपाल र नेपालीको मान उच्च बनाएर लैजाने भन्ने भारा विगत देखि नै हाम्रा राजनीतिक दल र तिनीहरुको नेतृत्व गर्ने वर्गबाट अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् । सत्ता बाहिर हुदा समृद्धिको सपना देख्ने अनि सत्तामा पुगे पछि निजी स्वार्थमा ताल्लिन रहने हाम्रो नेतृत्व वर्गको नानी देखि लागेको बानी नै हो भन्न सकिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाले मुलुकमा झण्डै शताब्दी सम्म नेपाली समाजलाई शासित गर्न सफल भएको विषय विगतले बताउछ ।
एकात्मक शासन र विशेष वर्गको शासनमा हाली मुहालीको कारण देशको अन्य प्रदेश क्षेत्र भाषा, जनजाति तथा संस्कृतिको विकास बाधा पुगेको महसुस शासन सत्तामा पहुँच नभएकाहरुले गर्न थालेका थिए । त्यस भावनाको नेतृत्व पछिल्लो समयमा कुरा बुझाएर उसले धेरै पिछडिएको जाति, जनजाति, क्षेत्र वर्गका सर्वसाधारण नेपालीहरुमा राम्रै पकड पनि बनाउन सफल भयो सर्व साधारणलाई आकर्षित गर्न सस्ता वर्गका विभेदकारी नीतिका शिकार भएका विभिन्न जनजाती र पिछडिएका वर्गहरुमा आफ्नो राजनीतिक विस्तार गर्नु आवश्यक थियो नै । त्यहि सोचका कारण उसले जातीगत संगठनलाई जातीय राज्य अस्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको थियो । एक हदसम्म त्यसलाई सुनौलो अवसरका रुपमा ठानेर धेरै सर्वसाधारण सो नाराप्रति आकर्षित भएका थिए ।
समाजमा विभिन्न वर्ग पेशा धर्म, भाषा, जाति संस्कृति भएपछि एउटा विशेष वर्गले विशेष माग राखेपछि अन्य त्यसका प्रतिनिधिहरु त्यसको विरुद्धमा संगठित हुन पनि सक्दछन र त्यसले द्वन्द निम्तिन पनि सक्दछ । कुनै पनि विशेषलाई होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ । पिछडिएका जात भाषा तथा क्षेत्रको उत्थान गर्नु नै आम सर्वसाधारण मानिसको चाहाना हुन पनि सक्नेहुन्छ । राज्यको विभिन्न अंग र स्थानमा समान अवसर प्रदान गरिनु पर्ने आवाज पनि सहि हो । तसर्थ नेतृत्व वर्गले समयमा नै कस्ता नारा र एजेण्डा लिएर जनता सामु जाने भन्ने विषय सन्दर्भमा गहन अध्ययन र त्यसले सृजना गर्ने सकारात्मक तथा नकरात्मक रुपमा पार्ने असरका विषयमा पूर्णरुपमा वेलैमा सजक रहनु वृद्धिमानी हुन्छ । दलहरु, राजनेताहरु र वौद्धिक नागरिक समाजले पहरेदारी गर्न आवश्यक छ । द्वन्दका कारण झण्डै असफल राष्टूको रुपमा संक्रमण काल दोहोरिए सो भन्दा साना गल्तीको ठूला र अकल्पनीय दुदर्शा निम्त्याउन पनि सक्दछ । संविधाननै देशको मूल कानून समेत भएकाले संविधान नै देशको मेरुदण्ड समेत भएको राज्य सञ्चालनका लागि राज्य शक्ति अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँडको लिखित दस्तावेज समेत हो । देशका सारा कानून समेत भएकाले संविधान मुताविक नै बन्ने गर्दछन् । संविधान र सार्वभौमिकता सम्पन्न बनाउना यसले भौगोलिका अखण्डताको समेत निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान त्यतिवेला लेखिन्छ, जुन बेला क्रान्ति र संघर्षले सफलता प्राप्त गरेको हुन्छ र सामाजिक जीवन पद्धतीको ठूलो रुपान्तरण ले खाँचो उच्च तहमा हुन्छ । क्रान्ति वा संघर्षले सफलता प्राप्त गरेपछि त्यसले तय गरेको समाज रुपान्तरणको मुद्दा प्रतिविम्वित हुने गरी पारदर्शी ढंगले नीति निर्माण गरिनु राम्रो मानिन्छ । नेपाली समाजले नयाँ व्यवस्था मार्फत विगतका नीति नियम ले प्रत्यभूत गर्न नसकेका पक्षहरुमा पूर्णता हासिल गर्न चाहन्छन् । जनताले सर्वाेच्च गरे भविष्यमा कुनै पनि प्रकारका आँच नआउने गरी संविधान कार्यान्वयन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली वर्गीय क्षेत्रीय जातीय, लैङ्गीक रुपमा उत्पीडित समुदाय, दलित मधेसी आदी जनसमुदायको राज्य सत्तामा समुचित सहभागिताको सवाल मा विविध धारणाहरु नआएका होइनन् ।
पुरानै सोच र मान्यताले नयाँ चुनौतीलाई सामाना गर्न सक्दैन । नयाँ चिजले नक्सा, नयाँ विचार र नयाँ चिजको नेतृत्वले मात्र कोर्न सक्दछ । त्यसले नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्ने नेतृत्वको सहि छनौट हुन आवश्यक छ । वर्ग संघर्षको शान्ति पूर्ण र हिंसात्मक दुवै रुपलाई माक्सवादले मान्दछ । हिजो रैति र प्रजाका रुपमा बाँच्न विवश नेपालीलाई राज्यको नीति निर्माणमा सम्पूर्ण तहसम्म सहभागिता प्रतिनीधित्व अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्ने राजनीतिक संरचनाको तात्पर्य हो जुन अब बन्ने नीति ऐनमा सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । राज्य संरचनाबाट आएका संरचनाको सम्बन्धमा सामान्य अर्थमा भन्दा एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको उल्टो समावेशी र संघीय शासन प्रणाली सहितको शासन व्यवस्था नै संघीयताको अवधारणा बन्न सक्दछ । शक्ति र विभाजनका आधारमा केन्द्र र राज्य सरकारको अभ्यासपनि ५ वर्ष हेरियो कतिपय विषयमा दुवै पक्षहरु विच शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर आपसमा विभति पनि नभएका पनि होइनन् । केन्द्रिय र प्रान्तीय तथा राज्य सरकारका बीचमा अधिकारका विषयमा संविधानमा नै प्रष्ट व्याख्या हुन आवश्यक हुन्छ । हाम्रो नक्कल गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । यहाँको भू–बनावट धरातलीय स्वरुप विभिन्न जातीभाषा धर्म र संस्कृतिलाई मध्यनजर राखी के कस्ता तिनीहरुको उत्थानका लागि के कस्तो प्रयास गर्न सकिन्छ सबैले ध्यान दिन जरुरी पर्दछ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मुद्दा अनि एजेण्डालाई कसरी अगाडी बढाउने छन् । दलहरु एक्ला एक्लै लड्ने कि समिकरण भित्र गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा दलीय एकता प्रष्टरुपमा नभइसकेको यस परिवेशमा आगामी दिनमा दलहरुको चुनावी समिर हुन्छ कि हुदैन त्यो भने भविष्यले नै बताउने छ । विगतमा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय निकाय र सरकार विच कतिपय विषयमा अस्पष्ट कार्य क्षेत्रका विषयमा हिजो पनि विवाद खडा भएको देखिन्छ । निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुरा भइसक्दा समेत केन्द्र प्रदेश अनि स्थानीय निकाय बीच आपसी तारताम्यता मिलाई नसक्नुले गर्दा विकास निर्माणको गतिले पुर्णता प्राप्त गर्न सकिराखेको छैन । आगामी दिनमा बेलेमा नीतिगत स्पष्ट रेखा कोरी समृद्ध नेपाल बनाउने सपना पुरा हुने बाटोमा हामी सबै लागौं  ।