=== विगतमा बनेका अधिकांश निर्वाचित सरकारले आफ्नो पालामा देखिएका राष्ट्रिय समस्या र जनताका पिरमर्का सुल्झाउन नसकेका कारणबाट नै अहिलेको सरकारको काँधमा थप समस्याको बोझ पर्न थालेको हो । संसदीय कालमा बनेका अधिकांश सरकार एक न एक विषयमा विवाद या काण्डमा मुछिएका हुन् । राजनीतिक सहमति कायम गर्न नसकेका र कमजोर नेतृत्व भएका थिए । राजनीतिक दलहरुभित्र सहमति भएको भए ती समस्या खडा हुने कम संभावना रहन्थ्यो । ====
कुमार कटुवाल
गुट–उपगुट नारा र क्याम्प फेरबदल गर्नु हाम्रा राजनीतिकर्मी र तिनका नेतृत्व वर्गका लागि यतिबेला सामान्य विषय नै बन्न पुगेको छ । हिजो आफैँले निर्माण गरेको संगठन आज त्यही खराब देखिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । ठूलो मानिने दल र तिनका नेताहरुले बेलाबेलामा आफ्नो शिविर परिवर्तन गर्ने पम्परा कायम नै रहेको पाइन्छ । व्यक्तिगत लाभहानीमा बढी स्वार्थ लुकेकाले क्याम्प परिवर्तन हुने गरेका छन् । आजदेखिएका सत्य भोलि फिक्का हुनु त शास्त्रीय नियमले सामान्य होला तर दिनानुदिननै स्वार्थको माकुरी जालभित्र फसेर दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु तिनलाई विश्वास गर्ने जनतामाथिको धोकापूर्ण कार्य हो । सँधै आ–आफ्ना दलीय स्वार्थमा मात्र सीमित रहने हो भने समस्याको निकास निस्कँदैन ।
देश र जनताको हितका लागि आ–आफ्नै दलीय स्वार्थहरु त्यागी सहमतिको राजनीतिमा ओर्लिएर असहमतिका बारहरुलाई चिर्न सक्नुपर्दछ । त्यो नै सच्चा राष्ट्र र जनता अनि लोकतन्त्र प्रतिको साँचो इमान्दारी दलहरु रहने हुन्, अनि मात्र आ–आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्न सकिने हुन्छ । पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भइ नयाँ राजनीतिक प्रणालीको पुनः स्थापना भएको यस बेलासम्मको राजनीतिक दलको कृयाकलाप तथा हाम्रा नेताहरुको अभिव्यक्ति सुनिरहँदा आज हाम्रो मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरुमा व्यापक र राष्ट्रिय सोच एवम् दृष्टिकोण राख्ने नेताको सर्वथा अभाव भएको पो हो कि जस्तो भान हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुने बेला भएको छ ।
अधिकांश राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहित हुने भइरहेका देखिन्छन् । राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोण कमै रहेको आभास मिल्दछ । त्यसैले ती नेताहरु अधिकांश रुपमा पार्टी नेतृत्वको प्रमुख पदमा रहिरहने र पार्टी सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच एक आपसमा छलफल, सहकार्य तथा सहमतिका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सर्वाधिक प्रचारको विषय बनेको एमसीसीका विषयमा वास्तवमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच व्यापक छलफल गर्ने अनि यसको आवश्यकता हो वा होइन, यसका सकारात्मक र नकारात्मक विषय छ कि छैन, यसको सहयोग नेपालले स्वीकार गर्न आवश्यक हो कि होइन ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल अहिलेको आवश्यकता हो । राजनेताको सोचाई, विचार र दृष्टिकोण सही हुनु पर्दछ ।
विभिन्न भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिप्रति उसको सकारात्मक सोचाइ हुनुपर्दछ । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने सोच हुनुपर्दछ अनि मात्र मुलुकलाई सबल विकसित, सम्पन्न र समृद्ध बनाउनमा उसको ठूलो भूमिका हुन्छ । व्यक्ति÷व्यक्तिको धारणा र विचार राख्नु भन्दा दलगत या सामूहिक धारणा गौण हुन्छ त्यसमा त राष्ट्रिय सहमतिका साथ एउटै विचार प्रस्तुत हुँदा मात्र बृद्धिमानी मान्न सकिन्छ । केही राजनीतिक दलहरुमा सबै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध तुल्याउन राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभएका प्रम र राजनेताको अभाव भएकाले नेतृत्वको संकट समेत देखापर्ने गर्दछ ।
हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच महत्वपूर्ण दीर्घकालीन असर हुने विषय र भौतिक विषय तथा मौलिक विषयवस्तुमा र राष्ट्रिय सहमति रहेको देखिँदैन । दलहरुबीच र दलभित्र पनि कार्यकर्ताबीच आपसी समझदारी छलफल र मेलमिलापको वातावरण पनि पूर्णरुपमा सृजना हुन सकिरहेको छैन । पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरु कुनै विषयमा पार्टी भवनभित्र बहस नगरी सञ्चार माध्यममार्फत् कुराकानी गर्दछन्, आज हरेक राजनीतिक दलहरुका भ्रातृ संगठन कानुनी प्रकृया मिलाई अर्थ संकलन गर्न तीब्र प्रतिष्पर्धाका साथ अघि बढेझैँ देखिन्छन् ।
उनीहरुको आयस्रोत र त्यसको विवरण प्रकाशित नगरिने र त्यसको आधिकारिकता लेखापरीक्षण पनि नगरिने परम्पराले पार्टीभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना त्यति नै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक दलहरुभित्र पारदर्शिता अभावका कारणले यस क्षेत्रमा अन्योल र शंकाले वातावरण सिर्जना भएको हो ।
यसले उत्तरदायित्व सुशासन जस्ता कुरालाई पनि चोट पु¥याएको छ । दलभित्र विद्यमान अप्रजातान्त्रिक पद्धति र संस्कारका कारणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती पनि देखिन थालेको छ । दलभित्रका गुट–उपगुटबीचको मत मतान्तर, बहुमत अल्पमतको विवाद, नेतृत्वबीचको शंकाले प्रायः सबै दलहरु कमजोर देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दलभित्र देखापरेका राजनीतिक विचारधाराका हिसाबले अति कमजोर बन्न पुगेका छन् ।
विभिन्न कार्यक्रम र नीतिमा मौलिक भिन्नता नदेखिएकाले लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक, साम्यवादी र गैरसाम्यवादी दलहरुबीच कुनै भेद गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्र स्वयम् नै प्रजातान्त्रिक वहस हुन नसक्नु त्यस क्षेत्रमा विद्यमान अर्को गम्भीर चुनौती पनि हो । दलहरुबीच दैनिक प्रशासन र शासन संचालनका विषयमा न्यूनतम सहमति नभएकै कारणले विगतका सरकारहरु असफल भएका थिए ।
विगतमा बनेका अधिकांश निर्वाचित सरकारले आफ्नो पालामा देखिएका राष्ट्रिय समस्या र जनताका पिरमर्का सुल्झाउन नसकेका कारणबाट नै अहिलेको सरकारको काँधमा थप समस्याको बोझ पर्न थालेको हो । संसदीय कालमा बनेका अधिकांश सरकार एक न एक विषयमा विवाद या काण्डमा मुछिएका हुन् । राजनीतिक सहमति कायम गर्न नसकेका र कमजोर नेतृत्व भएका थिए ।
राजनीतिक दलहरुभित्र सहमति भएको भए ती समस्या खडा हुने कम संभावना रहन्थ्यो । अतः वर्तमान समयमा यो गठबन्धनबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग पनि आपसी छलफल र सहमतिबाट अगाडी बढ्नसके मात्र राजनीतिक संस्कारको सकारात्मक सन्देश जानेछ । सरकारले विगतका राजनीतिक कुकर्मलाई हेरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढे मात्र राष्ट्र र जनताको हित हुनेछ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने आस्थाले झन समस्या थपिने हुन्छ । बीस वर्ष अगाडिको जनसम्पर्कलाई सम्झेर अहिले निषेध गर्नु गलत हुनेछ ।
यो समय दिनदिनै जनताबट गुमिरहेको अविश्वासलाई राजनीतिकर्मीहरुले आत्मसात गर्दै दलीय र नीजि स्वार्थलाई त्यागी सहमतिका साथ अघि बढे मात्र सबैको कल्याण हुनेछ, नत्र भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम–राम भन्ने मात्र हो । आफू जनताले अब काँध थाप्न सक्ने छैनन् । अर्कालाई गाली गर्नेभन्दा पहिला आफू सच्चिनु बुद्धिमानी हुनेछ । आफू मात्र ठिक अरु सबै बेठिक भन्ने दलहरुबाट सुनिन थालेको कुरा पुरानै हो । आपसी सहमतिका साथ, असहमितका स्वरहरु सुनिन थालेको हो । आपसी सहमतिका साथ असहमतिका विषयहरुलाई हटाइ आपसमा मेलमिलापका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु नै अहिलेको समयको माग पनि हो ।
