दमक/ नेपालीहरूको महान् चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस वर्षको माहोल सधैँझैँ उल्लासमय र चम्किलो देखिएको छैन । प्राकृतिक विपद्, बाढी, पहिरो, डुबान तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरूले देशका विभिन्न भूभागमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ ।
एकातर्फ महामारी र दैवी विपद्ले निम्त्याएको गहिरो पीडा छ भने अर्कातर्फ बजारको चरम महँगी, ग्यासको अभाव र आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले आम नागरिकको जीवन थप कष्टकर बन्न पुगेको छ । यस्तो संवेदनशील र विषम घडीमा चाडपर्वको उल्लास, विपद्को पीडा र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबिचको सन्तुलन कायम गर्दै राज्यका विभिन्न निकायले अगाडि बढाएका कदमहरूको वस्तुपरक समीक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।
चाडपर्वको मौका छोपी हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमनलाई अत्यधिक सघन बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको त्रिपक्षीय समन्वयलाई बलियो बनाउँदै कालोबजारी गर्नेलाई ठाडो र कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । आगामी चाडपर्व र विपद्पश्चातको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको ७५औँ बैठकले विशेष निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । अत्यधिक भीडभाड हुने क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको कडा प्रबन्ध मिलाउनुका साथै स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सरसफाइ जस्ता अतिआवश्यक सेवाहरू बिनाअवरोध सुचारु राख्न निर्देश गरिएको छ । यसैक्रममा, मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी कानुनी अड्चनहरू फुकाउन तीनवटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच, नागरिकका गुनासाहरू सुनुवाइ गर्ने राज्यको आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्म ‘हेलो सरकार’ मा यस साता मात्रै १,७६७ वटा गुनासाहरू दर्ता भएका छन् । यी गुनासाहरूमा श्रमिक वर्गको पारिश्रमिक तथा दसैँ भत्ता भुक्तानी नभएको विषय, ग्यासको चर्को अभाव, सार्वजनिक यातायातका साधनले लिएको अत्यधिक भाडा वृद्धि र बिलबिजक जारी नगरिएका प्रवृत्तिहरू प्रमुख रूपमा समेटिएका छन् । नागरिक स्तरबाट आएका यी जायज गुनासाहरूले बजारको वास्तविक अवस्था र मजदुर वर्गले भोगिरहेका आर्थिक कष्टलाई छर्लङ्ग पारेका छन् । यता, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा समयको पालना नगर्ने र तोकिएको पोसाक नलगाउने १,१६७ जना लापरवाह कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विपद्का कठिनाइ र चाडपर्वको भीडभाडबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेशभर सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरद्वारा ‘चाडपर्व सुरक्षा कार्ययोजना, २०८३’ लागू गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा कुल ८ हजार १ सय ३३ जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई मैदानमा उतारिएको भनिएको छ । बजार क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात, मुख्य राजमार्ग, धार्मिक स्थल, वित्तीय केन्द्रहरू तथा खुला सीमानाकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा निगरानी बढाइएको प्रहरी श्रोतको दावी छ । चाडपर्वमा यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुहरू ठगिने वा सामान चोरी हुने घटना रोक्न बसपार्क तथा राजमार्गका ७२ स्थानमा यात्रु सहायता कक्षहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । आकस्मिक दुर्घटना वा आपत्कालीन घटना घटीहालेमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी ४ सय ५३ वटा क्विक रेस्पोन्स टिम
(क्यूआरटी), १५ वटा विशेष स्ट्राइकिङ टोली र २२ स्थानमा विशेष स्कर्टिङको व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त, प्रदेशभर ९८ वटा मोबाइल गस्ती, २ सय १५ वटा पैदल गस्ती, ५ सय ३ वटा पिकेट तथा ट्राफिकसहित १ सय ७९ स्थानमा संयुक्त जाँचको व्यवस्था गरिएको छ भने सीमानाकाका अवैध धन्दा रोक्न ८३ स्थानमा विशेष निगरानी समूह खटाइएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, प्राकृतिक प्रकोप, बजारको चरम महँगी र ग्यास अभाव जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको बीचमा आएका यी चाडपर्वहरूलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र भयरहित बनाउन सरकार र सुरक्षा निकायले चालेका कदमहरू सकारात्मक र सराहनीय छन् । तर, यी प्रयासहरू घोषणामा मात्र सीमित नरही बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अवरुद्ध सडकहरूको तत्काल मर्मत गरी आपूर्ति शृंखलालाई सुचारु बनाउन सकेमा मात्रै विपद्ले आक्रान्त बनेका आम नागरिकले वास्तविक रूपमा राहत र सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । यसका साथै स्थानीय सरकारले पनि बढ्दो महँगी र अखाद्य बस्तुको विक्रिवितरणबारे अध्यायन र बजार अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
