– बासुदेव भट्टराई
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई केवल सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा मात्र परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यही अधिकार स्थानीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । तर कानुन बनाउने अधिकारसँगै उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ । राम्रो कानुनले समाज बदल्न सक्छ भने कमजोर कानुनले विकासलाई दशकौं पछाडि धकेल्न सक्छ । त्यसैले विधायन समिति केवल कार्यसूची पारित गर्ने समिति होइन, यो स्थानीय सरकारको बौद्धिक केन्द्र (Think Tank) हो ।
विधायन समितिको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्नु हो । त्यसैगरी दोस्रो जिम्मेवारी अन्तर्गत संविधान, संघीय एवं प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नु हो । तेस्रो– निर्माण गरिएका कानुन समयानुकूल छन् वा छैनन् भन्ने निरन्तर समीक्षा गर्नु हो भने चौथो जिम्मेवारी नागरिक, विज्ञ, सरोकारवाला एवं समुदायसँग व्यापक परामर्श गरी सहभागितामूलक विधायन प्रक्रिया अपनाउनु हो । कानुन कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधनका लागि सिफारिस गर्नु पाँचौँ दायित्व हो भने विधायन समिति कानुन बनाउने मात्र होइन, कानुनलाई जीवन्त बनाउने संयन्त्र हो भन्ने समेत बुझ्नु जरुरी रहन्छ ।
विश्वका सफल स्थानीय सरकारहरूले अब केवल नियम बनाउने अभ्यासलाई पर्याप्त मानेका छैनन् । आज कानुन निर्माण Evidence-Based Policy अर्थात् तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित हुन थालेको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर कानुन बनाउने Participatory Law Making विश्वव्यापी अभ्यास बनेको छ । Digital Governance ले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइरहेको छ । Open Government का सिद्धान्तले मस्यौदा कानुन सार्वजनिक गरी सुझाव संकलन गर्ने संस्कारको विकास गरिरहेको छ । Regulatory Impact Assessment (RIA) मार्फत कुनै कानुन लागू भएपछि त्यसले नागरिक, व्यवसाय, वातावरण र वित्तमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विश्लेषण गरिन थालेको छ । Gender Responsive Legislation ले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलगायतको दृष्टिकोणलाई कानुनको केन्द्रमा राख्न थालिएको छ । Climate Responsive Legislation ले विकाससँगै वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई पनि कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिरहेको छ । Artificial Intelligence, Cyber Security, Data Protection तथा Digital Privacy जस्ता नयाँ विषयहरू पनि स्थानीय शासनको बहसमा प्रवेश गरिसकेका छन् । हामी पनि अब परम्परागत कानुन निर्माणबाट आधुनिक, उत्तरदायी र अनुसन्धानमा आधारित विधायन प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ ।
स्थानीय विधायनमा हाम्रा अनुभवले केही साझा चुनौतीहरू देखिएका छन् । कतिपय कानुन केवल नक्कल गरिएका हुन्छन् भने कानुन निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन भएको पाइँदैन । नागरिक सहभागिता सीमित हुनु, कानुन बनेपछि प्रभाव मूल्याङ्कन नहुनु, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण नहुनु, कानुनको नियमित अध्यावधिक गर्ने अभ्यास कमजोर हुनुजस्ता चुनौती समाधान नगरी सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
अब प्रत्येक पालिकाले आफ्नै Legislative Calendar तयार गर्नु पर्दछ, प्रत्येक विधेयकको Regulatory Impact Assessment गर्नु पर्दछ, कानुन निर्माणअघि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्दछ, विज्ञहरूको Advisory Panel गठन गर्नु पर्दछ, प्रत्येक कानुन पाँच वर्षमा अनिवार्य पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ, Digital Law Library स्थापना गरी सबै कानुन नागरिकलाई सहज पहुँचमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ र Artificial Intelligence लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर कानुन खोज, विश्लेषण तथा मस्यौदा प्रक्रियालाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै अबको विधायन समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू केवल राजनीतिक समिति होइन, यो अनुसन्धान गर्ने, भविष्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, संविधानको आत्मा बुझ्ने, नागरिकको आवाजलाई कानुनका रूपमा रूपान्तरण गर्ने समिति हुनुपर्दछ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण– यो न्याय, समावेशिता र उत्तरदायित्वको संरक्षक हुनुपर्दछ । सुशासनको मापन राम्रो नगरपालिका भवनले होइन, राम्रो सडकले मात्र होइन बरु राम्रो कानुनले हुन्छ । किनभने राम्रो कानुनले राम्रो प्रशासन जन्माउँछ र राम्रो प्रशासनले नागरिकको विश्वास निर्माण गर्दछ र नागरिक विश्वासले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
हामीले बनाउने प्रत्येक स्थानीय कानुन आगामी पुस्ताका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज हो । त्यसैले कानुन हतारमा होइन अध्ययनबाट बनाऔँ, बहुमतबाट मात्र होइन सहमतिबाट बनाऔँ, शक्तिका लागि होइन न्यायका लागि बनाऔँ । अबको पालिका विधायन समितिले यदि अनुसन्धानमा आधारित, नागरिकमैत्री, डिजिटल, समावेशी र दिगो कानुन निर्माणको संस्कार विकास गर्न सक्यो भने स्थानीय सरकार वास्तवमै संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्रको सबैभन्दा सफल अभ्यास बन्नेछ ।
“असल समाज संयोगले बन्दैन, असल समाज त विवेकपूर्ण कानुन, उत्तरदायी नेतृत्व र सचेत नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट निर्माण हुन्छ ।”
०० अस्तु ००
