:— विमल लामिछाने—:
दमक/ सरकार परिवर्तनको श्रृखला दोहोरिँदा जनसरोकारका विषय ओझेल परेको भन्दै प्रदेश संरचनामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेशहरूमा हुने निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार फेरबदलले यस व्यवस्थाप्रति वितृष्णा थपेको छ । संघीय संरचनाको दशकलामो अभ्यासलाई हेर्दा प्रदेश संरचनाको औचित्य, कार्यशैली र प्रशासनिक खर्चलाई लिएर राजनीतिक तथा जनस्तरमा तीव्र बहस सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय सत्ताको प्रमुख साझेदार दलहरुका लागि पनि प्रदेश संरचनाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नु राजनीतिक, सांगठनिक र नीतिगत रूपमा निकै सकसपूर्ण बनेको छ । एकातिर संविधानको रक्षा गर्दै संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने शासकीय दायित्व छ भने अर्कातिर आफ्नै पार्टी पंक्ति र सर्वसाधारणबाट उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ ।
एकातिर पटक–पटकको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको हेरफेर, सत्ता सञ्चालनकालागि जनअनुमोदित पार्टीका आन्तरिक मञ्चहरूमा कुशीको तानातानले संसदीय बहसमा प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको मुख्य हिस्सेदार रहेको एमालेभित्रैपनि केन्द्रीय बैठक तथा सांगठनिक अभियानहरूका क्रममा प्रदेश तहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र यसले राज्यको सीमित स्रोतसाधनमाथि अतिरिक्त भार मात्र थपेको गुनासो कार्यकर्ता तहबाटै आएको छ । पार्टीका कतिपय शीर्ष नेताहरूले त जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गरी शासकीय अधिकारलाई पुनः संघ र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् । यसले एमालेभित्रै पनि प्रदेश प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोणमा अन्योल र वैचारिक मतभिन्नता रहेको प्रस्ट पार्छ ।
प्रादेशिक राजनीतिमा उत्पन्न सत्ता जोडघटाउ, मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने परिपाटी र मन्त्री पदको व्यवस्थापनमा रुमल्लिँदा जनसरोकारका विषय र विकासका योजनाहरु छायाँमा परेका छन् । प्रदेश सभाहरू मुख्यमन्त्री फेरबदल र पदको मोलमोलाइ गर्ने थलोका रूपमा चित्रित हुन थालेपछि नागरिक तहमा सरकारको उपस्थिति महसुस हुन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै संशय उत्पन्न भएको हो ।
पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक समीकरणको अस्थिरताले प्रदेश तहका विकास–निर्माणका दीर्घकालीन योजना तथा आम जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय पूर्ण रूपमा छायामा परेको गुनासो जनस्तरबाट नै उठ्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजना, बजेट प्राथमिकता र नीतिगत निर्णयहरू अलपत्र पर्ने वा रद्द हुने परिपाटीले विकासको गति ठप्प प्रायः बनेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, र सडकजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुभन्दा प्रादेशिक नेतृत्व सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा अल्झिँदा जनतामा संघीयताप्रति चरम निराशा र आक्रोश थपिएको छ ।
यसका साथै नागरिक तहमा प्रदेश संरचनाप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको मुख्य कारण यसको अत्यधिक वित्तीय भार र कामको दोहोरोपन हो । प्रदेशका लागि छुट्याइने साधारण खर्चको तुलनामा विकास बजेट नगण्य हुनु र संघ तथा स्थानीय तहको चेपुवामा पर्दा प्रदेशले आफ्ना संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु यसका प्रमुख कमजोरी हुन् । प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन निर्माण र आफ्नै स्रोत साधन परिचालनमा देखिएको सुस्तताले प्रादेशिक संरचनालाई झनै कमजोर र प्रभावहीन बनाएको छ ।
अन्तत, संघीयताको मुख्य खम्बा मानिएको प्रदेश संरचनालाई चुस्त, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन नसके यसप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा देखिन्छ । दलहरुले प्रदेश संरचनालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएर मजबुत बनाउने वा संवैधानिक संशोधनमार्फत यसको
संरचनात्मक ढाँचामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा ढिला नगरी स्पष्ट, ठोस र गतिशील नीतिगत खाका कोर्नु अनिवार्य देखिएको छ ।
