दमक, ११ कार्तिक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दुइ नेताबीच सिंहदरबारमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले संक्रमणकालीन न्याय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका विषयमा तथा अन्य समसामयिक विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको जानकारी दिए । गुटरेसले संसदमै सम्बोधन गर्ने अवस्थापछि शान्ति सम्झौता सहितका संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा आपसी तयारी र सरकारका सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ । कतारका राजाको नेपाल भ्रमण सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच यसअघि गत असोज २० गते भेट भएको थियो । सो भेटमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा मुलुकलाई कसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यो पटकको आकस्मिक भेटले राजनीतिक बृत्तमा चासो र जिज्ञासा पैदा गराएको छ ।
यो भेटले पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिले कोर्ष करेक्सनको बाटो खोजिरहेको आभास हुन्छ । भनिन्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु नै त्यस्ता शक्ति हुन्, जसले जनताको मताधिकारमार्फत मुलुक चलाउँछन् । राजनीतिक दलहरु विधि, पद्धतिप्रति निष्ठावान छन् र व्यवस्थित छन् भने मात्रै राज्य सञ्चालन पनि विधिपूर्वक हुन्छ । अन्यथा दलहरुको आन्तरिक जीवन जस्तै राज्यको दैनिकी पनि भद्रगोल नै हुन्छ । मुलुकको गति यस्तै भइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
दलहरुले सत्ता र शक्तीलाई केन्द्रमा राख्दा न दिगो सरकार बनाउन सकेका छन्, न जनताले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न नै पाएका छन् । यही अस्थिरताको एउटा नमूना कोशी प्रदेशलाई हेर्न सकिन्छ । कोशी प्रदेशमा यसै पनि अंक गणितीय असहजताले राजनीतिक अस्थिरताको भुँवरीमा लपेटिँदा विकास र समृद्धीको सपना केवल नारामा मात्रै सिमित हुन पुगेका छन् ।
पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशका तीन ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलहरुभित्र असन्तोष चुलिएको तथ्य छिपेको छैन । कोशीको पछिल्लो संरचनालाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भइसकेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक समिकरणको फेरबदलले गठबन्धनको संयुक्त समर्थनको सरकार ढल्ने पो हो कि भन्ने संकेत पनि देखिँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलबीचको भेटलाई पनि राजनीतिक कोर्ष करेक्सनको संकेतका रुपमा भने हेर्न सकिन्छ । किनभने सरकारका गतिविधी, राजनीतिक दलहरुको भूमिका र चलखेलको लेखाजोखा आम चासोको विषय हो । जनताप्रति पाइलैपिच्छे जवाफदेही बन्नुपर्ने दलहरुले समग्र मुलुक र आम जनजीवनलाई लथालिंग पार्न नमिल्ने जनताको आवाज छ ।
अर्कोतिर नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा ललिता निवास, प्रिटिङ प्रेस, वाइडबडी, ओम्नी, गिरिबन्धु टी-स्टेट, भुटानी शरणार्थी, सुन लगायतका काण्डले मुलुक आक्रान्त छ । आरोपित व्याक्तहरूलाई जुन गतिमा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने हो, गरेको पाइँदैन । किनभने सरकार चलाउने र अपराध गर्ने केही व्याक्तिकाबीचमा हिस्सेदारीसहितको साँठगाँठ रहेको आभास हुन्छ । कारवाही गर्नुपर्ने निकायले पनि संस्थागत निष्पक्षता, एकरूपता र तटस्थता कायम राख्न सकेको जस्तो देखिँदैन ।
समाजको मूल आधारका रूपमा रहेको सामाजिक संरचना र कार्य प्रणालीमा निरन्तर आउने फेरबदल सामाजिक परिवर्तन हो । समय परिवर्तनसँगै समाजको संरचनागत सम्बन्ध र प्रक्रिया फेरबदल आउँछ । त्यसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक जस्ता पक्षमा परिवर्तन गराउँछ । परिवर्तन सर्वकालीन, विश्वव्यापी र अनवरत रूपमा चल्ने प्रक्रिया हो । राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैदेशिक कारणले समाज परिवर्तन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताबीचको भेट संक्रमणकालीन न्याय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका विषयमा तथा अन्य समसामयिक विषयमा अरु दलहरुलाई थाहा नदिइकन आकस्मिक रुपले छलफल हुनुलाई राजनीतिक रहस्यका रुपमा लिन सकिन्छ ।
तस्वीर ः रासस
