अहिलेको संघर्ष कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक दबाबको खेल बनेको छ। असन्तुष्ट पक्षले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश केन्द्रसम्म पुर्याउन खोजिरहेको छ भने कार्की पक्षले विधान र संस्थागत प्रक्रियाको आडमा आफ्नो स्थिति बलियो रहेको तर्क गरिरहेको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानले प्रदेश राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। सतहमा हेर्दा यो मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको केन्द्रमा एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध र नयाँ सत्ता समीकरणको व्यवस्थापन जोडिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको दाबी गरिरहेको छ। केही मन्त्रीसमेत अभियानमा सहभागी भएको भनाइले असन्तुष्टि केवल बाहिरी दबाब नभई सरकारभित्रै फैलिएको संकेत दिएको छ। तर यो अभियानको सफलता केवल हस्ताक्षरको संख्याले निर्धारण गर्दैन। एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता हटाउन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले कानुनी रूपमा कार्की तत्काल जोखिममा देखिँदैनन्।
यही कारण अहिलेको संघर्ष कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक दबाबको खेल बनेको छ। असन्तुष्ट पक्षले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको सन्देश केन्द्रसम्म पुर्याउन खोजिरहेको छ भने कार्की पक्षले विधान र संस्थागत प्रक्रियाको आडमा आफ्नो स्थिति बलियो रहेको तर्क गरिरहेको छ।
यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष केन्द्रको भूमिकासँग जोडिएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको आरोप असन्तुष्ट समूहले लगाइरहेको छ। प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले समेत मुख्यमन्त्री परिवर्तन केन्द्रको नीति भएको संकेत दिएपछि विवाद अझ खुला रूपमा बाहिर आएको छ। यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे अन्तिम निर्णय प्रदेशभन्दा बढी काठमाडौंको राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्ने अवस्था देखाएको छ।
तर कार्कीको बलियो पक्ष भने उनको संवैधानिक हैसियत हो। उनी संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्री हुन्। यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तन भए पनि स्वतः मुख्यमन्त्री पद गुम्दैन। उनलाई हटाउन प्रदेशसभामा छुट्टै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले दलभित्र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सरकार परिवर्तन तत्काल सम्भव नहुन सक्छ।
एमालेभित्रको यो विवादले सत्ता गठबन्धनलाई पनि असर गरिरहेको छ। केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भए पनि कोशीमा सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले समेत एमालेले पहिले आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ। यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा बढी दलगत व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको देखाउँछ।
समग्रमा हेर्दा कोशी प्रदेशको राजनीति अहिले कानुनी प्रावधान र राजनीतिक दबाबबीचको संघर्षमा पुगेको छ। कार्कीलाई विधान र संविधानले तत्काल सुरक्षा दिएको भए पनि बहुमत सांसद असन्तुष्ट रहेको सन्देश स्थापित भए उनको राजनीतिक हैसियत कमजोर बन्न सक्छ। आगामी दिनमा केपी शर्मा ओलीसँग हुने छलफल र एमाले नेतृत्वको निर्णयले मात्र यो विवादको अन्तिम दिशा तय गर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्था भने कार्कीको पदभन्दा पनि एमालेभित्रको नेतृत्व व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा देखिएको छ।
