दमक/ नयाँ आर्थिक तथा कर नीतिबारे व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले दमक उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकको सहकार्यमा कर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि तथा करदाताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता दमक उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवान बस्नेतले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकका कार्यालय प्रमुख सूर्यबहादुर कुँवर रहेका थिए । कार्यक्रम राजस्व परामर्श उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र गौतमको संयोजनमा आयोजना गरिएको थियो ।
दमक क्षेत्रका १ सय भन्दा बढी स्थानीय व्यवसायीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक अन्तर्गत कर छुटका नवीनतम व्यवस्थाहरू र राजस्व बुझाउने प्रक्रियाका बारेमा व्यवसायीहरूलाई विस्तृत रूपमा सुसूचित गराइएको थियो ।
सो अवसरमा सहजीकरण गर्दै उनीहरूले करदाताहरूले राज्यबाट पाउने छुट तथा सुविधाहरूको अधिकतम् उपयोग कसरी गर्ने र कानुनी प्रक्रियाहरू कसरी सहज रूपमा पूरा गर्ने भन्ने विषयमा सहजीकरण र व्यवसायीहरूका जिज्ञासाको प्रस्टीकरण दिइएको थियो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवान बस्नेतले यस्ता सचेतना कार्यक्रमले व्यवसायीहरूमाझ करसम्बन्धी अन्योलता हटाई राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा व्यवसायीहरु शंकर बस्नेत, गणेश प्रधान , रिङ कुमार आचार्य ,नन्द कुमार राइ लगायतले कर छुट सुविधाका विभिन्न विषय तथा करका समस्या हल गर्न कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्नु पर्ने औल्याएका थिए । कार्यक्रम संघका प्रथम उपाध्यक्ष रुवल अधिकारीले सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख कुँवरले सरकारले करको दायरा विस्तार गर्नेभन्दा पनि कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याएको बताए । उनले विगतका विकृति हटाउँदै सुशासनमा आधारित कर प्रशासन निर्माण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई समयमै कर विवरण बुझाएर उपलब्ध छुट तथा सहुलियतको लाभ लिन आग्रह गरे । साउन महिनादेखि करदाताको समस्या समाधानका लागि कर सहजीकरण डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिँदै उनले कानुनी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीले कर कार्यालयसँग डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताए ।
सहजीकरणका क्रममा आर्थिक विधेयक २०८३ का चार प्रमुख विषय—व्यक्तिगत आयकरमा सुधार, कर तथा शुल्क मिनाहा, कर विवाद समाधान र नयाँ समता तथा प्रवद्र्धन शुल्क—बारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने, पेन्सन आय तथा केही विशेष आयमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीको सबैभन्दा बढी चासो पुराना कर बक्यौता र जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको थियो । कर अधिकृत भट्टराईले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कतर्फका अधिकांश बक्यौतामा मूल कर रकम र त्यसको एक प्रतिशत अतिरिक्त रकम बुझाएपछि बाँकी ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले यो सुविधा २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले समयमै लाभ लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
अदालत वा प्रशासकीय निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले विशेष अवसर दिएको जानकारी दिइयो । मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारण भएको कर र थप एक प्रतिशत रकम बुझाएपछि बाँकी ब्याज, जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था रहेको भन्दै यसले लामो समयदेखि थाती रहेका कर विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरियो ।
कार्यक्रममा विलासिता शुल्क, सीप प्रवद्र्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क तथा स्वास्थ्य समता शुल्कजस्ता नयाँ व्यवस्थाबारे पनि जानकारी दिइयो । घरायसी विद्युत् उपभोक्ताले पहिलो ५० युनिटसम्म भ्याट नतिर्नुपर्ने तथा त्यसभन्दा बढी खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने व्यवसायिक प्रयोजनका लागि १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहने जानकारी दिइयो ।
त्यसैगरी, अब एकपटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेमा सो खर्च कर प्रयोजनका लागि मान्य नहुने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइयो । गैरनाफामूलक संस्था, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका लागि ल्याइएका विशेष कर छुटका व्यवस्था र विगतमा प्यान नलिई कारोबार गरेका व्यक्तिले प्यान लिएर विवरण बुझाएमा ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले भ्याट, आयकर, प्यान, अन्तःशुल्क, नगद कारोबार तथा कर विवरणसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । कर अधिकृतहरूले व्यवहारिक उदाहरणसहित उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रमको समापनमा कार्यवाहक अध्यक्ष भगवान बस्नेतले नयाँ कर नीति र कानुनी व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई स्पष्ट जानकारी गराउन यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । उनले सरकारले दिएको कर छुट तथा सहुलियतको समयमै उपयोग गरी व्यवसायीले अनावश्यक जरिवाना र कानुनी झन्झटबाट बच्नुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीहरूले पनि व्यवहारिक ढंगले गरिएको सहजीकरणले आर्थिक विधेयक २०८३ का नयाँ कर व्यवस्था बुझ्न सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
