वामपन्थी एकताको नयाँ कसरतले उब्जाएको प्रश्न= विचारको पुनर्जागरण कि सत्ताको मोह ?

० इमानदारीपूर्वक वर्तमान राजनीतिको चिरफार गर्दा, अहिले भइरहेको वाम एकताको कसरत वैचारिक धरातलभन्दा बढी सत्ता समीकरण र नेताहरूको राजनीतिक रक्षाकवचको मिश्रण जस्तो देखिन्छ । एकता केवल सत्ताको चक्रव्यूह मिलाउने र केही नेताको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने अस्त्र मात्र बन्यो भने नेपाली जनताले यसलाई फेरि पनि निर्ममतापूर्वक अस्वीकार गर्नेछन् । ०
विमल लामिछाने
नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘वामपन्थी एकता’ को बहसले बालुवाटारदेखि च्यासल र पेरिसडाँडासम्मको वातावरण तताएको छ । सरकार गठन, नयाँ सत्ता समीकरण र आगामी चुनावी रणनीतिका जोडघटाउबीच कम्युनिस्ट दलहरूलाई संघीय संसददेखि प्रदेशसम्म एउटै कित्तामा उभ्याउने प्रयास भइरहेका छन् । तर, चियापसलदेखि बौद्धिक वृत्तसम्म एउटै आम प्रश्न उठिरहेको छ– के यो एकता वास्तवमै मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि हो, वा केही सीमित नेताहरूको राजनीतिक अस्तित्व र सत्ता जोगाउने दाउपेच मात्र हो ?
कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल दर्शन सामाजिक न्याय, समानता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमिक–किसानको अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनता हो । यदि वर्तमान एकता यी साझा मूल्य र कार्यक्रमका आधारमा हुन लागेको हो भने यसले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र सही दिशा दिन सक्ला । तर, यदि यसको केन्द्रबिन्दु केवल बालुवाटारको कुर्सी, मन्त्रालयको भागबन्डा र संसद्को गणितीय चलखेल वा प्रतिपक्ष दलको नेतासम्म भएपनि नछाडौं, भन्ने मोह मात्रै हो भने यसले जनविश्वास थप रसातलमा पु¥याउने निश्चित छ ।
नेपालमा वामपन्थी एकता र विभाजनको इतिहास एउटा दुष्चक्र जस्तै बनेको छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, २०७४ को चुनावी गठबन्धन र २०७५ को एकीकृत पार्टी (नेकपा) लाई नेपाली जनताले १७७ सिटको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक जनादेश दिएका थिए । हालको संसदमा सत्ता सहकार्यका नयाँ शक्तिहरू जोडिँदा यो अंकगणित १८२ सम्म पुगेको देखिन्छ, जुन विगतको भन्दा पाँच सिट बढी हो । तर इतिहास साक्षी छ, संसदमा सिट संख्या केवल अंकगणित मात्रै हो । जनताले मतपत्रमार्फत त्यो हिसाब बुझाए पनि वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित अहंकार, गुटगत प्रतिस्पर्धा, शक्ति संघर्ष, दम्भ र कुर्सी विवाद हावी हुँदा दुई तिहाइको सरकार त्यो बेला टिक्न सकेन । जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता दोहोरियो र विकासका अपेक्षाहरू अधुरा रहे । आम जनसमुदायमा निराशा र राजनीतिक दलहरुप्रति वितिष्णा बढ्दै गयो ।
इमानदारीपूर्वक वर्तमान राजनीतिको चिरफार गर्दा, अहिले भइरहेको वाम एकताको कसरत वैचारिक धरातलभन्दा बढी सत्ता समीकरण र नेताहरूको राजनीतिक रक्षाकवचको मिश्रण जस्तो देखिन्छ । संवादका टेबलहरूमा श्रमिकका अधिकार, कृषि सुधार, स्वदेशी उत्पादन वा भ्रष्टाचारविरोधी संरचनाका विषयले कमै प्राथमिकता पाएका छन् । बरु प्रधानमन्त्री को र कहिलेसम्म बन्ने, गृह, अर्थ वा भौतिक मन्त्रालय कसले पाउने र आगामी निर्वाचनमा सिट कसरी बाँड्ने भन्ने व्यावहारिक लेनदेनले प्राथमिकता पाउने संकेत गरेको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको राजनीतिक अस्तित्व जोखिममा पर्दा मात्र एकताको स्मरण गरिनुले नेताहरूको नियतमाथि थप शंका जन्माएको छ ।
जनता शिक्षा र स्वास्थ्यको तीव्र व्यापारीकरण रोक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्ययोजनासहितको नीति र परिणाम खोजिरहेका छन् । राजनीतिमा दलहरूबीच सहकार्य र एकता हुनु आफैँमा नकारात्मक होइन । एकता नै नहुनु भन्ने पनि होइन, तर विचार, दर्शन र विधिलाई दाउमा राखेर हजारौं कार्यकर्ताको भावना र आम नागरिकको चाहनालाई लत्कार्दै हिन्दू ग्रन्थहरूको सर्वोच्च खलनायक रावणका झै दश टाउकामात्रै जोड्न खोजिएको हो भने यो कदम गलत सावित हुन सक्छ ।
लोकतन्त्रमा समान विचार भएका शक्तिहरू मिल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर त्यसका लागि पर्दापछाडिका गोप्य समझदारीभन्दा सार्वजनिक वाचा र संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक पर्छ । विगतका कमजोरी र अहंकारलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस, पार्टीभित्र व्यक्तिवादको अन्त्य गरी विचारको सर्वोच्चता कायम गर्दै शुदृढ लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनु लाभकर हुनेछ ।
राजनीतिमा वास्तविक शक्ति संसद्को अंकगणित होइन, बरु जनताको विश्वास हो । वामपन्थी एकता आफैँमा न त राम्रो हो, न त नराम्रो यसको मूल्यांकन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, हस्ताक्षर वा शक्ति प्रदर्शनले होइन, बरु नागरिकको भान्सा र जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले गर्नेछ ।
यदि यो एकता केवल सत्ताको चक्रव्यूह मिलाउने र केही नेताको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने अस्त्र मात्र बन्यो भने नेपाली जनताले यसलाई फेरि पनि निर्ममतापूर्वक अस्वीकार गर्नेछन् ।
अबको मूल प्रश्न यही हो, के यो एकताले श्रमिक, किसान र युवाको जीवन बदल्छ कि फेरि सत्ता र पदकै पुरानो फोहोरी खेल दोहो¥याउँछ ? यसैको उत्तरले यो एकतालाई इतिहासले सम्मान गर्ने कि जनताले अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । आम कार्यकर्ता र जनताले विगत भुलिसकेका छैनन् । विचार, दिर्घकालिन लक्ष र कम्तिमा एकदशक लामो योजना नबनाई एकताको ढ्वाङ्ग्रो नफुकेको बेश । 000