:— गोपाल झापाली —:
दमक\ अन्यकुरा यथावत रहेमा, आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिनिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फको बन्दसुची निर्वाचन आयोगमा दर्ज गरि सकेका छन् । तर समानुपातिक सुचीमा रहेका नामहरु यस्ता यस्ता समेटिएका छन कि, सर्वसाधारणले मात्रै होईन दलहरुको आन्तरीक जीवनलाई पनि उथल पुथल बनाई रहेको छ । ‘पुराना दलले काम गरेनन, भागमात्र मिलाए, आफन्तलाई च्यापे, स्वार्थी भए’ भन्ने भाष्यको भ¥याङ् बनाएर नयाँ राजनीतिक दल बनाउनेहरुको हविगत पनि उस्तै देखिएको छ । राजनीतिक परिणाम आए पछि, परिणामका आधारमा साझेदारीको अभ्यास गर्ने त पुरानै चलन हो । यसलाई नयाँ भन्नेहरुले भागवण्डाको राजनीति भन्ने गरेका थिए । तर परिणाम पछि मात्रै होईन, सम्भावित परिणामलाई लिएर समेत भागवण्डा गरि सकेको दलको समानुपातिक सुची प्रति पुराना दलको होईन, नयाँ दल र नयाँ अनुहारहरुबाटै तिखो आलोचना भई रहेको छ ।
नयाँ भित्रको रडाको
प्रजातान्त्रको बहाली देखि बहुदलिय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रका करिव २ दशक सम्म सत्ताका साझेदार भएका दलहरुलाई पुराना र परम्परावादी भन्दै वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा भित्रको समानुपातिकताको विवाद सवै भन्दा चर्को छ ।
त्यसो त, सोहि पार्टीकी नेतृ तोसिमा कार्कीले पनि पार्टीले छनोट गरेको समानुपातिक सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले विपन्नलाई स्थान नदिएको भन्दै आपत्ती जनाएकी हुन् । जेनजी आन्दोलनको मर्मको मूलधार बन्छौ भनेको सोहि पार्टीको सुची प्रति जेनजी अगुवाहरुकै तिखो प्रहार भई रहेको छ । जेनजी अभियानी भावना राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
(रास्वपा)को समानुपातिक सूचीप्रति प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर समानुपातिक सूची नसच्याइए अन्धाधुन समर्थन नगर्ने बताएकी हुन् । त्यस्तै प्रि–इलेक्सनमा दलिततर्फ धेरै मत ल्याएका कतिपय अनुहार समानुपातिक सूचीमा अटेनन् । आफूलाई नेतृत्वले एकपटक पनि नसोधी सूचीमा नराखेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नेको संख्या पनि ठुलो छ ।
यस्तै मन्त्री कुलमान घिसिङ् नागरिक सरकारको शक्तिशाली मन्त्री भएर दलिय राजनीतिको कठोर अभ्यास गरि रहेका छन् । बिजुली बाल्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी बालेनको लौरो समाएर रविको घण्टी बनाउने ठाउँमा आई पुग्दा उनको कोटाको समानुपातिक नामहरुको आलोचनाले रास्वपा भित्रको असन्तुष्टी सामाजिक सञ्जालको बजारमा छताछुल्ल भएको छ । घिसिङले समानुपातिक सूचीमा भान्जादेखि ससुरासम्मको नाम राखेको भन्दै पार्टी भित्रै विरोध भएपछि ती नाम फिर्ता लिने बचन दिएका छन् । यस्तै रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सच्याइने बताए पनि छन् ।
यसै विच रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा समावेश व्यक्तिहरूले नाम फिर्ता लिने क्रम बढेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका पर्वतारोही टासी लाक्पा शेर्पा, गायिका त्रिशला गुरुङ, अभिनेता तथा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता आशिफ शाह, डा. महेन्द्र लाओती र उद्योगी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालले उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
पुरानाको हविगत
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परेकी छन् । महिलातर्फबाट उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको हो । यस्तै समानुपातिक सूचीमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव पनि परेका छन् । त्यसो त कांग्रेसकै समानुपातिक सुचीमा प्रभावशाली नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङदेम्बे, भीमसेनदास प्रधान लगायतको नाम पनि छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिधिनिधि सभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा नेता विमलेन्द्र निधिकी भान्जी परेपछि मधेस कांग्रेसभित्र विरोध भएको छ । निधिले नै आफ्नी भान्जी निनु कर्णलाई सिफारिस गरेर समानुपातिक सूचीमा मधेसी महिलाको एक नम्बरमा राखेको भन्दै विरोध भएको हो । विरोध जनाउने मध्येमा जनकपुर कांग्रेसका पूर्व नगरसभापति रहेका जीवनाथ चौधरी छन् र उनले फेसबुकमै नेता निधिको आलोचना गरेका छन् ।
सवै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा मात्रै होईन, नेकपा एमाले पनि कतिपय शक्तिशाली नेताहरुको नाम समानुपातिक सुचीमै भेटिन्छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, एमालेकी एक्लि महिला पदाधिकारी पद्मा अर्याल, पूर्व उपाध्यक्ष गुरु बरालहरु पनि प्रत्यक्ष चुनाव नउठ्ने भएका छन् । उनीहरु पनि बन्दसुचीमै सामेल छन् । त्यसो त जेनजी पुस्ताका अनुहार देखि दशकौं योगदान गरेर पनि अवसर नपाएकाहरु नसमेटिएका पनि होईनन्, तर शक्तिशाली र प्रभावशाली नेताहरु पनि समानुपातिकताको माध्यमबाट संसदीय मोर्चामा जाने विषय पटक पटक आलोचित हुने गरेको छ ।
समावेशीताको मर्म
राज्य सञ्चालनको पहुँचमा पर्न नसकेका तथा राज्यको वहिष्करणमा रहेका क्षेत्र, भुगोल तथा क्लष्टरको प्रतिनिधीत्व प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनबाट सम्भव हुन सकेन । फलस्वरुप ः दोश्रो जनआन्दोलन, अन्तरीम संविधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ लेनै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधीत्वको विषयलाई संवोधन गरेको हो । यसको मर्म भनेको सवै क्षेत्र, भुगोल र समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस् गरुन्, नीति निर्माणको तहमा समतामूलक सहभागीता कायम रहन सकोस् भन्ने हो । शासकिय पहुँचमा निर्धा, कमजोर र पछाडी पारिएको वर्ग र समुदायको पनि प्रतिनिधीत्व रहोस् भन्ने विषयनै समावेशीताको मर्म हो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संसदमा जान छुट्ने वा कम सहभागीता हुने क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक बन्दसुची पेश गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
तर यो मर्मको विपरीत राजनीतिक दलहरुले दलित, महिला, आदिबासी, खसआर्य आदिको क्लष्टरमा समग्र समाजमै बलियो पहुँच स्थापित बनाई सकेका, कति त पटक पटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर राज्य सञ्चालनको अभ्यास गरि सकेका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने गरेका छन् । अझ समानुपातिक प्रतिनिधीत्वका लागि समावेश कयौ व्यक्तिसँग त सौदाबाजी गरेका विषयहरु पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । करोडौ रकममा सांसद पद खरीद विक्री भएका विषय आरोप मात्र हुन् कि यर्थात यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन तर बहस बारम्बार हुने गरेको छ । त्यसैले निर्धा र कमजोरका लागि प्रवन्ध गरिएको समावेशीताको विषयलाई शक्तिशालीहरुले रजगज गर्ने माध्यम बनाईनु संविधान, परिवर्तन र संघर्षकै मर्म विपरीत हो ।
