विमल लामिछाने
दमक । राजनीतिक नेतृत्वमा निरन्तर हुने अस्थिरता र सरकारहरूको छोटो आयुका कारण शिक्षा नीति दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुन सकेको छैन । वर्षौदेखि शक्ति सन्तुलनको आलोपालोको चक्रमा बनेका प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति ल्याएर अधूरो छोड्ने प्रवृत्तिले शिक्षाको निरन्तरता र सुधार प्रक्रियामा अवरोध पुगेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर भावी कर्णधार भनिएका विद्यार्थी वर्गमा परिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय सूचना विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर झन्डै ९७ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तहसम्म र २० लाख विद्यार्थी उच्च तहमा अध्ययनरत छन् । तर, यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी रहे पनि शैक्षिक गुणस्तर माध्यमिक तहदेखि नै खस्किँदै गएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालनमा ढिलाइ, र नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता जस्ता समस्या बढ्दै गएको कुरा अब सर्बसाधारणलाई पनि बुझाइरहनु पर्दैन ।
अर्कोकुरा शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मा लिएका निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाले स्रोतसाधन र उपलब्धि पारदर्शी रूपमा जनतालाई नबताउने प्रवृत्ति देखाएका छन् । नेपालको शैक्षिक प्रणाली अझै पनि किताबी ज्ञानमा सीमित रहेको र व्यावहारिक सीप विकासमा कमजोर रहेको भन्दै विभिन्न समयमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्ने गरेको छ । अघिल्लो वर्षमात्रै शिक्षकहरुले शिक्षा नीति माग गरेर महिनौ आन्दोलन नै चलाएका थिए । तत्कालिन सरकारले थामथुम पारेर आन्दोलन तुहाइदियो ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षाको कमी गम्भीर समस्या रहेको तर्क पनि गरिँदै आएको छ । विद्यालयहरूमा नैतिकता, परोपकार, अनुशासन र जिम्मेवारीका विषयहरू उपेक्षित छन् । राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सञ्चार क्षेत्रमा समेत नैतिक पतन बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । शिक्षाबाट नैतिक व्यक्ति उत्पादन हुन नसक्दा समाजमा विकृति, भ्रष्टाचार र असहिष्णुता बढेको ठहर युवा पंक्ति आफैले पनि गरिरहेका छन् ।
शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन नसक्दा पढेर पनि बेरोजगार बन्नेहरुको संख्या अधिक हुँदै जानु दुखद पक्ष हो । पढेर पनि युवाहरू देशभित्र रोजगारी पाउन नसकी वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुन पुगेका छन् । शिक्षाको उद्देश्य आत्मनिर्भर, सिर्जनशील र नैतिक नागरिक उत्पादन गर्नु भए पनि हालको प्रणालीले त्यसो गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो पुस्ताले भन्दै आएको छ कि, नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रम स्थानीय समाज, संस्कृति, कृषि, व्यवसाय र सीपसँग जोडिएको व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ । विश्व मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कम्तीमा देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा हालसम्म त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुँदा विद्यालय स्तरीय पूर्वाधार, शिक्षक तालीम, अनुसन्धान र प्राविधिक शिक्षामा कमजोरी झल्किएको देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न राजनीतिक स्थिरता, नीति निरन्तरता, पारदर्शी संस्थागत शासन र नैतिक शिक्षाको पुनस्र्थापना अपरिहार्य देखिन्छ ।
शिक्षालाई ब्यापारको रुपमा लिने र दुई किसिमको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गर्न सके मात्र शिक्षा, नैतिकता र राष्ट्रिय विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।
