दमक । मुलुक अहिले संक्रमण अवस्थामा र गन्तव्यहिन स्थितिमा रहेको छ । यसलाई सहज मार्ग खोज्ने कार्य कोही र काँहीबाट भएको छैन । नयाँ सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोाषणा गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाईसकेको छ । ठूला दलका असफल नेतृत्व पंक्ति अझै हैकम जमाउने मनस्थितिमा छन् । आन्दोलन युवा पंक्ति निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । यो अन्यौलपूर्ण अवस्थामा ठूला दलका नेतृत्व पंक्तिले आ–आफ्ना पार्टीलाई समयानुकुल ढालेर जानका लागि ऐच्छिक अवकास लिनुपर्ने अवस्थाप्रति सचेत गराउँदै तीस नागरिक अगुवाहरुले विज्ञप्ति मार्फत् दबाब बढाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
–गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी पुस्ताको विद्रोह सफल भई बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो । त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेनजी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
–निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति–सुरक्षा पहिलो सर्त हो । तर शान्ति(सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोशाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यसैले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
–राजनीतिक दलहरूले पनि यदि, तर नभनी फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं । नेपालको संविधान अनुसार यदि छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
–विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्व (सभापति÷अध्यक्ष) ले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्छ । यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।
– जेनजी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर
प्रमुख…गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्व विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि जनभावना अनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
ल विशेष महाधिवेशनबाट केवल नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, परिवर्तित परिदृश्यमा जनता र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको एजेन्डा, भावना र प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिको आधारमा निर्वाचनमा दलहरू सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
वज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा–
ल अर्चना थापा, इन्द्र अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, कसमस विश्वकर्मा, कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, केशव दाहाल, खगेन्द्र संग्रौला, गेजा शर्मा वाग्ले, चरण प्रसाई, चन्द्रकिशोर, झलक सुवेदी, दिनेश त्रिपाठी, दीपेश घिमिरे, दोभान राई, तारानाथ दाहाल, तुलानारायण शाह, भोजराज पोखरेल, मुमाराम खनाल, मीना पौडेल, रजनी ढकाल, राजाराम गौतम, लोकराज बराल, विद्याधर मल्लिक, विनोद सिंजापति, संगीता लामा, सञ्जीव उप्रेती, श्रवण मुकारुङ र युग पाठक रहेका छन् ।
