दमक/ नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको छ, जसको केन्द्रमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र पर्छन् । यहि भूमिका विषयमा एक दशकदेखि नेपालले आवाज उठाउँदै आइरहँदा भारतीय पक्षले एकलौटी ढंगले नेपालसँग परामर्श नलिईकन उक्त क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोलेको छ ।
खास गरेर २०७७ सालमा भारतीय पक्षले एकलौटी ढंगबाट उक्त क्षेत्र हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने गरी बाटो बनाउँदै गरेको समाचार बाहिरिएपछि नेपालको ध्यान आकृष्ट भएको थियो । तत्पश्चात् नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउने देखि आफ्नो नक्सामा उक्त क्षेत्र गाभेर संवैधानिक रुपमा नक्सा पास गरेको थियो । यद्यपि यो विषय थप पेचिलो मात्र बनेको छैन सरकारमाथि गम्भिर चुनौतिका रुपमा उभिएको छ ।
अघिल्लो हप्ता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेपछि उक्त विवाद पुनः बल्झिएको हो । यसअघि सन् २०१५ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने सहमति’ भएको थियो ।
भारत–चीनबीचको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तुरुन्तै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यही विषयमा एक दशकमा नेपालमा प्रकट भएको विरोध र जागरणलाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले त्यही सहमति ब्युँताएका हुन् ।
सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार काली नदीको पश्चिम तर्फको भूभाग नेपालबाट ब्रिटिश ईष्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुमेको थियो । तर काली नदीको उद्गम कुन ठाउँ हो भन्ने व्याख्यामा विवाद छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरा (जहाँ काली नदीको मूल उद्गम हुन्छ) लाई आधार मान्छ भने, भारतले कालापानी नजिकको धारा (कालापानी÷पानीगाड) लाई आधार मान्दै आएको छ । यही व्याख्या विवादकै कारण लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा दाबीहरू फरक–फरक रहेपनि प्रमाणित रुपमा उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापारिक आवागमन र तिर्थयात्रा (विशेषगरी कैलाश–मानसरोवर यात्रा) गर्न मिल्ने सहमतिमा नेपाललाई समावेश नगरी हेपाहा प्रवृत्तिबाट भारत र चीनले सम्झौता गरेपछि विरोध भएको हो । यसअघि पनि सन् १९५४ को पञ्चशील सम्झौतामा नेपाललाई परामर्शबिनै भारत र चीनबीच टुक्रा पारिएको सीमासम्बन्धी निर्णयहरूमा समेटिएको थियो ।
सन् २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा (आर्टिकल ३७० खारेजी पछि जम्मु–कश्मीर पुनर्संरचना गर्दा) जारी गर्दा कालापानीलाई भारतभित्र देखाइयो, जसले नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया ल्यायो । त्यसैको जवाफमा नेपालले २०२० मा नयाँ नक्सा जारी ग¥यो, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालभित्र समेटियो । तर व्यवहारिक हिसाबले नेपालले भौतिक उपस्थिति÷प्रशासन विस्तार गर्न सकेको छैन, जबकि भारतले त्यहाँ सैनिक चौकी स्थापना गरेर निरन्तर उपस्थिति जनाएको छ । तथापि त्यहाँका स्थानीयवासीहरुले समेत नेपाललाई नै विभिन्न करहरु बुझाउँदै आएको,
सरकार… धनीपुर्जा पाएको लगायतका प्रमाणहरु देखाइरहेका छन् ।
भारतका लागि लिपुलेक केवल व्यापारिक नाकामात्र नभई सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ (चीन नजिक, हिमालय पारको मार्ग) । चीनका लागि यो व्यापार र यात्रु आवागमन सुलभ बनाउने गेटवे पनि हो । नेपालका लागि भने यही विषय सार्वभौमिकता र भू–अखण्डताको प्रश्न हो ।
भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्ना दाबी कायम गर्न नेपाललाई ठूलो चुनौती थपिएको छ । कूटनीतिक वार्ता वा त्रिपक्षीय संवाद मार्फत् मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । तर नेपालको कमजोर कूटनीतिक तयारी, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति–सन्तुलनको दबावका कारण ठोस उपलब्धि हासिल गर्न उत्तिकै कठिन छ ।
सीमा विवाद समाधान गर्न प्रायः ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र भौगोलिक प्रमाण प्रयोग गरिन्छ । नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाणहरू बलिया छन्, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन ।
यद्यपि महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ ।
उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ,’ प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गरेलगत्तै भारतले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ, तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे आफ्नो अडान दोहो¥याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणीलाई जानकारीमा राखेको बताएका छन् ।
‘यस विषयमा हाम्रो पुरानो अडान स्पष्ट र निरन्तर कायम छ, भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सन् १९५४ देखि नै व्यापार सुरु भएको थियो र यो दशकौंदेखि चल्दै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो व्यापार पछिल्लो समय कोभिड महामारी र अन्य कारणले रोकिएको थियो । अहिले दुवै पक्ष व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सहमत भएको हो ।’
नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको सन्दर्भ भने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नहुने भारतको दाबी छ । ‘जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् । यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ,’ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । सिमाना विषय समाधानका लागि नेपालसँग कूटनीतिक र रचनात्मक संवाद गरी समाधान गर्न आफू खुला रहेको भारतको भनाइले अब नेपालले कुटनीतिक र वार्ता दुवैबाट समस्या समाधान गर्न पछाडि हट्नु हुन्न ।
