शासकका रिबन र जनताका रित्ता भाँडा

:– बिमल लामिछाने –:

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको प्रमुख उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । जनताले शासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनमुखी सेवा प्रणालीको अपेक्षा गरेका थिए । तर आज, झन्डै दुई दशकपछि, ती अपेक्षाहरू सपना मात्र बनिरहेका छन् ।
अहिले सम्ममा सबै दलहरु सरकारमा पुगिसकेका छन् । मुख्यतया नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारको नेतृत्व आलोपालोको रुपमा गरिरहेका छन् । नेतृत्व कसले कति गर्यो त्यो मुख्य कुरा होइन । शासकहरू सत्तामा पुगेका छन्, तर उनीहरूको प्राथमिकता जनसेवा होइन, सत्ताको संरक्षण, प्रचारबाजी र शक्ति केन्द्रित गर्दै आफू र आफ्ना वरपरको घेरालाई सुरक्षित बनाउनु बनेको देखिन्छ ।
नेपालको शासन प्रणाली अहिले यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ राज्य संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुको सट्टा, जनतामाथि शासन गर्न अभ्यस्त भइरहेको छ । करदाताको पसिनाबाट चलेको राज्यसंयन्त्र आज जनता स्वयंको पीडामा कान नठडाउने स्थितिमा पुगेको छ ।
विडम्बना के भने, वर्तमान सत्तामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्दै लगेका छन् भन्ने धारणा आम जनमानसमा झनझन बलियो बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार आज मुलुकको सबैभन्दा गहिरो संकटको रूपमा उभिएको छ । यसका विरुद्ध लड्नुपर्ने अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायहरू कार्यविहीनजस्तै छन् । वर्षेनी अर्बौंको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए पनि कानुनी कारबाही नगन्य देखिन्छ ।
ठूला घोटालाहरू–जसमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुडानी एम्बुलेन्स खरिद, कोशी कोरिडोर आयोजनामा अनियमितता, वा मेडिकल कलेज सम्बन्धी स्वार्थ–यी सबैमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नता खुलेको छ । तर कुनै पनि प्रकरणमा निर्णायक न्यायिक निष्कर्ष नआउनुले सरकारको इच्छाशक्ति माथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । अझ गम्भीर त के भने, भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका केही पात्रहरू पुनः उही सत्ताको वरिपरि देखिनु लज्जास्पद मात्र होइन, खतरनाक संकेत पनि हो । भ्रष्टको आरोप लागेका मन्त्रीहरुबाट कसरी शुशासनको कार्यशिद्धी सम्भव होला ?
यता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको प्राथमिकता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन होइन, उद्घाटन समारोह, भाषण र फोटो खिचाइमा सीमित देखिन्छ । योजना घोषणा, रिबन काट्ने र प्रचार गर्नेक्रममा सरकार रमाइरहेको छ । तर ती योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन्, गुणस्तरहीन छन्, र कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयभन्दा ढिलो सम्पन्न भएका छन् र बजेटको अपचलन व्यापक देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले देखाउँछ कि सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनभन्दा बढी महत्व प्रचारबाजी र श्रेय लिने प्रतिस्पर्धालाई दिएको छ ।
उता जनता भने दिनदिनै महँगी, बेरोजगारी र सेवा अभावको संकटमा बाँचेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको त्रैमासिकमा खाद्यान्न वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । गाउँघरमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक छ । अर्कोतर्फ, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने राज्य आफैंले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा धकेलिरहेको छ । हरेक वर्ष लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्, जब कि देशभित्रको श्रमशक्ति बाँझो छोडिएको छ । कृषि, लघु उद्योग वा प्रविधिमा राज्यको लगानी अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता नारा झन् विडम्बनापूर्ण लाग्न थालेका छन् ।
शुशासन र जवाफदेहिता अहिले केवल नारामै सीमित छन् । सैद्धान्तिक रूपमा शासन पारदर्शी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर नेपालको अवस्थामा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म
शासकका… सत्ता निकट गुटहरू हाबी छन् । पहुँचबिना कुनै सेवामा पहुँच पाउन कठिन छ । कानुन कमजोर भएको मात्र होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति झन् कमजोर छ । स्वतन्त्र न्याय प्रणाली अपेक्षित निष्पक्षतामा छैन, स्वतन्त्र पत्रकारिता दबाबमा छ, र नागरिक समाज मौन देखिन्छ ।
राज्यको शक्ति संरचना यति सुदृढ र राजनीतिक रूपमा नियन्त्रणित भइसकेको छ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु त परै जाओस्, आवाज उठाउने नागरिकहरूलाई समेत डर देखाइन्छ । नागरिकको पीडामा मलम लगाउने दायित्व सरकारको हो, तर अहिले सरकार आफ्ना पाखुरा सफा देखाउनमै व्यस्त छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास खस्कँदै जान्छ । लोकतन्त्र चुनावसम्म सीमित बन्न थाल्छ, जबकि शासन जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो ।
यस अवस्थाबाट देश उम्कन सक्ने एक मात्र उपाय भनेको सशक्त जनचेतना, नागरिक खबरदारी र दवाबको राजनीतिमा फर्कनु हो। जबसम्म नागरिक समाजले नेतृत्वको हरेक कदममा निगरानी राख्दैन, जबसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका र निडर पत्रकारिता स्थापित हुँदैन, तबसम्म सुशासनको कल्पना गर्नु केवल आत्मसन्तुष्टिमा रमाउनु हो । शासन शुद्धिकरण केवल नीति र नाराले सम्भव छैन, त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, विधिको शासन र सशक्त संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः प्रश्न यत्ति हो–शासकहरू कहिले जनताको आवाज सुन्छन् ? जनताको भाँडा कहिले भरिन्छ ? किनभने सरकार जनताका लागि हो, जनतामाथि होइन । जनता चुप लागिरहे भने सत्ता निरंकुश बन्छ; प्रश्न गरे, शासन उत्तरदायी हुन्छ । यो समय चेतनाको दवाब सिर्जना गर्ने समय हो । शासकहरूले रिबन काट्न छोडेर जनता भोकै मर्ने अवस्थाबारे सोच्ने बेला यही हो ।