झापाको कमल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा निर्माणाधीन आदिवासी
रंगशाला आजसम्म पनि सपना मात्रै बनेर बसेको छ । आ.व. २०६७÷६८ मा तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारीले शिलान्यास गरेको यो परियोजना आदिवासीहरूको खेलकुद र सांस्कृतिक पहिचानको प्रतीक बन्ने आशा गरिएको थियो । उक्त रंगशाला त्यतिमै सीमित थिएन । राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका खेलकुदहरु आयोजना गर्न सक्षम रंगशाला बन्ने र आम खेलाडीको मनोकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढेको थियो । तर ०७२÷७३ मा आएर उक्त रंगशाला निर्माणको विषयमा राजनीति हुन थाल्यो, राजनीतिकरणसँगै आदिवासी जनजातिको सपनामा कुठाराघात गरियो । त्यसपछि मदन भण्डारी रंशागाला निर्माणको कुरा अगाडि ल्याएपछि उक्त रंगशाला विवादित बन्यो । २४ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको ८ सय बढी आदिवासी जनजातिका समाधीस्थल नष्ट गरी तयार पारिएको स्थानको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने राजनीतिक चलखेलले उक्त रंगशालाको मूल उद्देश्यलाई नै ध्वस्त पा¥यो ।
वर्षौँसम्म रंगशालाको नाममा करोड करोडको बजेट छुट्टाइए पनि त्यो खर्च गरेर काम गर्ने कुरा भने हुन सकेन । कतिपय अवस्थामा बजेट निकासानै भएन भने कतिपय अवस्थामा सत्तारुढहरुले बजेटनै विनियोजन गरेनन् । भनौं आदिवासी रंगशाला निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएन् । यद्यपी त्यस बखत मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने र प्याराफिट निर्माणको थालनी प्राप्त बजेटबाट भएको थियो । आदिवासी जनजाति रंगशालालाई नाम परिवर्तन गर्न नसकेपछि दमक–३ स्थित हंसेदुम्सेको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणमा बजेट रकम खन्याउन सुरु भयो । बजार क्षेत्रभन्दा निकै टाढा रहेको सो रंगशालाका लागि यो वर्ष पनि ३ करोड बजेट छुट्टिएको छ तर आदिवासी जनजाति रंगशालामा भने बजेट शून्य । विकास निर्माणको काममा राजनीतिकरणको यो लाजमर्दो उदाहरण बन्न बाध्य पारियो भन्ने एकथरिको भनाई छ । बजेट कटौती र सरकारी बेवास्ताले यो परियोजनालाई ठप्प बनाइदिएको छ । यो केवल पूर्वाधारको विषय मात्र होइन, यो आदिवासी जनजातिको सम्मान, स्मृति र पहिचानसँग जोडिएर कमल, दमकका लागि एउटा गर्विलो संरचना पनि थियो ।
रंगशाला समितिका अध्यक्ष तथा कमल गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले भनेझैँ, पितापूर्खाको चिहान भत्काएर बनाइने भनिएको रंगशालामाथि नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु विभेदको चरम रूप हो। तर अब भने यो वर्षदेखि स्थानीय जागरुक आदिवासी जनजाति समुदाय अब राज्यको मुख ताकेर नबस्ने टुंगोमा पुगेको छ ।
त्यसैले, यो अभियान अब जनस्तरको जिम्मेवारी बनेको भनेर काम आफँै थाल्ने उद्घोष सरोकारवालाहरुले गर्न थालेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली, खेलप्रेमी र शुभचिन्तक सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने समय यही हो भने उनीहरु जुर्मुराउन थाल्नुले आदिवासी रंगशालाको पक्षमा जीत निकाल्ने संभावना प्रवल छ । यो रंगशाला निर्माण हुनु भनेको खेलकुदको उन्नति मात्र होइन, आदिवासी जनजातिको पहिचान र गौरवको पुनःस्थापना हो । अब यो रंगशाला सरकारको कृपादृष्टिले होइन, स्थानीय जनताको जागरुकताले बन्ने आशा पलाउनु स्वाभाविक हो । विकासमा राजनीतिको घन ठोक्दा हुने यस्तै हो । त्यसका लागि कसैले पछुताउ त कसैले गर्व गर्ने अवस्था भविष्यमा आउने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
