दमक/ सवारी चालक अनुमति पत्र सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सवारी चालक अनुमति लिने हरेक दिन थपिँदै जाने तर सरकारका तर्फबाट कार्ड बनाउन समस्या देखिने गरेको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि संघीय सरकारबाट लाइसेन्स वितरणमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशबाट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिसकेका छन् । सामान्य लाइन्सेन्स वितरण गरिरहेका बेला आएको स्मार्ट लाइन्सेन्स वितरण प्रणालीबाट सेवाग्राहीले न्युनतम १ वर्ष त कुर्नै पर्ने परिस्थितिको सामना गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणको यो हालत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल स्वयंले भोगेको बताउँछन् । उनी भन्छन–मैले स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको २ वर्ष भईसकेको छ । यो पिडा मलाई पनि छ । २ वर्षदेखि लाइसेन्सकै रुपमा रसिद बोकेर हिंडिरहेको छु ।
मन्त्री दाहालले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १०४ वटा मोबाइल फोन ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र दिन नसक्ने स्थिति लज्जास्पद भएको पनि बताए । मन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले एउटा सवारी चालक अनुमति पत्र पनि दिन नसक्ने स्थिति बन्नु गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले ट्रायल दिएर राजश्व तिरिसक्दा पनि चालक अनुमति पत्र नपाउनु दुखद् रहेको उल्लेख गरे र उनले ट्रायल पास गरेको एक हप्तादेखि १५ दिन भित्र पाइसक्नुपर्ने कुरा दुई वर्षसम्म नपाउनु दुर्भाग्य भएको बताए । यो समस्या जतिसक्दो चाँडै समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि बताए ।
मन्त्री दाहालले संघ सरकारबाट २२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेकाले प्रदेशहरुसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशले दिने भए मिति तोकेर दिन सुरु गर्न आग्रह गर्दै प्रदेशबाट नसके संघ सरकारले नै दिने पनि बताए ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिक एप दुवैमा क्युआर कोर्ड राखे रसिदलाई पनि आधिकारिक मान्न सकिने पनि मन्त्री दाहाले बताए ।
