दमक/ भिजिट भिसा प्रकरणले अशान्त प्रतिनिधिसभामा ‘मन्त्रीको ७८ लाख घुस डिल प्रकरण’ थपिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणले जेठ १३ गतेदेखि अशान्त रहेको प्रतिनिधिसभामा नयाँ प्रकरण थपिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारी सरुवा रोक्न र नियुक्ति दिलाउन ७८ लाख घुसको ‘डिल’ गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलहरूले चर्को विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।
भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन विचौलियासँग २५ लाख घुसको डिल गरेको गुप्ताको अडिओबारे नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार करिब १० मिनेट लामो संवादमा गुप्ताले एक महिलासहित विचौलियासँग भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्ति गर्न आर्थिक लेनदेनको कुरा प्रष्ट सुनिन्छ । अडियोमा एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नका बिचौलियाले २५ लाख घुसको प्रस्ताव गरेको समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
आइतबार संसद्मा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको अडिओ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ । बैठकमा बोलेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले भनिन्, “घुस डिलको विषयमा सार्वजनिक समाचार प्रशारण भइरहँदा चुप लागेर बस्ने हो ? मन्त्रीजीको घुस डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यस्तो प्रकारका मन्त्रीले नैतिकता देखाउने विषय त टाढाको बन्दै छ ।”
प्रधानमन्त्रीले घुस आफूले पनि लिन्नँ र अरुलाई पनि लिन दिन्नँ भनेर नपुग्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । उनले यसबारे सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्नेसमेत माग गरिन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेको छ । “कास्कीको मालपोत कार्यालयमाको पठाउने भन्नेबारे सेटिङ, भूमि आयोगमाको पठाउने भन्ने सेटिङ । अहिले त बुझियो होला नि भूमि विधेयक पास गर्नुको कारण । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्री …पोलेको छ, यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं,” सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन् । भिजिट भरिुसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विरोध र बहिष्कारमा छन् । उक्त प्रकरणमा माओवादी केन्द्रसहित सबै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकलौटी भएर विरोधमा उत्रिँदा डेढ महिना प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न सकेको थिएन ।
केही साताअघि मात्र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीसँग दुई बुँदे सहमति गरेर छानबिन समिति बनाएपछि त्यो प्रकरण अलि मत्थर भएको थियो । तर, रास्वपा र राप्रपाको विरोध भने रोकिएको छैन ।
