उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यका साथ कोशी प्रदेश सरकारले निकै ठूलो खर्च र तामझामका साथ पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । पहिलो चरणबाटै कोशी प्रदेश सरकार हौसिएको छ । पहिलो चरणले अन्तिम चरणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । बाधा र व्यवधान भोलिका दिनमा धेरै आउन सक्नेतर्फ सचेत र सतर्क रहेर लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता अनुरुप वातावरण बनाउने र उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सके मात्र लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानिनेछ । कोशी प्रदेश सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनबाट एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लागतका ४६ परियोजनाका लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर पनि भईसकेको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार सार्वजनिक(निजी साझेदारीका २७ परियोजनामा एक खर्ब ३५ अर्ब २० करोड र निजी क्षेत्रका १९ परियोजनामा १६ अर्ब ९६ करोड लगानीको समझदारी भएको छ । सिंगो कोशी प्रदेश सरकार, विशिष्ट र पूर्व विशिष्टहरुको रोहवरमा सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोडका सोकेर भएका ७१ वटा परियोजनामा ४६ वटासँग समझदारी भएको छ । समझदारी भएका मध्ये उद्योगतर्फका १२ परियोजनामा ६६ अर्ब ८७ करोड, पूर्वाधारका नौ परियोजनामा ३८ अर्ब ४१ करोड, पर्यटनका १० परियोजनाका ३४ अर्ब १९ करोड, ऊर्जाका तीन परियोजनामा आठ अर्ब ६२ करोड, कृषिका आठ परियोजनामा तीन अर्ब, फोहोरमैला व्यवस्थापनका दुई परियोजनामा ६० करोड र सूचनाप्रविधिका दुई परियोजनामा ४७ करोडका परियोजना छन् । यि परियोजनाहरु कोदोको रक्सीदेखि आइटीसम्मका रहेका छन् ।
यि प्रतिबद्धता वा भनौ सम्झौतालाई निर्मम ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । यिनै योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि ८ वटा ऐन नै शंसोधन भईसकेको र भूमि ऐन पनि जारी हुने उनले बताए । जहाँ लगानीकर्तालाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ सरकार उभिने घोषणा उनको हो । यद्यपि लगानी गर्ने लगानीकर्ता अर्थात ‘एमओयु’ गर्ने सबै स्वदेशी हुन । नेपालको कण कण बुझेका राजनीतिक दलको इमान्दारिता बुझेका, देशको परिवेश र परिस्थिति सबै बुझेका भएकाले पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा त्यति सहज देखिँदैन जति सहज मुख्यमन्त्री कार्कीले देखेका छन् ।
‘एमाओयू’ हँुदैमा लगानी भित्रिसक्यो, परियोजना बढिहाल्यो भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हँुदैन । जबसम्म लगानीकर्ताहरुले अगाडि सारेको परियोजना सञ्चालन गर्दैनन् तबसम्म यसको सफलता मापन गर्न सकिदैन र कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । सरकारले बेठ्याई नगरे पनि अनेकन वहाना निकालेर भोलिका दिनमा लगानीकर्ताबाटै बेठ्याई हुन सक्छ । भूमि आयोग अड्किएको छ । उक्त भुमी आयोगको जनताको तर्फबाट विरोध भईरहेको छ । जनताको विरोधकै कारणले पनि उक्त भूमि अड्किएको छ । तसर्थ भोलिका दिनमा यि परियोजनाहरु भड्किने आधार त्यही भूमि पनि बन्न सक्छ भन्नेमा सचेत र सजग रहन आवश्यक छ ।
पूर्वमन्त्री मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने झै एमओयु भनेको यि यि परियोजनामा हामी लगानी गर्न इच्छुक छौ भन्ने मात्र हो । लगानी गरिहाल्ने र काम थालिहाल्ने पनि होइन । लगानीकर्ताका सर्त अनुसार फाइनल सम्झौता बाँकी नै छ । त्यो स्टेप कटेपछि बल्ला लगानीको वातावरण बन्नेछ । त्यतिले मा पनि पूग्दैन । संघीय संरचना अनुसार प्रदेशको पूर्ण अधिकार पाइसकेको छैन । संघीय कानुनसँग बाझ्ने कामहरु धेरै छन् । कानुन बाधा, अड्चन पनि नआउलान भन्न सकिन्न । अहिले नै हौसिएर बोल्नुपर्ने र के के न भयो भनेर कोकोहोला मच्चाउनुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन तसर्थ यो सम्मेलनको सफलता त्यहाँ हुन्छ जहाँ लगानी गरेर उद्योग व्यवसायहरु खुल्नेछन । बेरोजगार युवाले रोजगारीको आधार पाउनेछन । उनीहरुका उत्पादन नेपाली बजार सुहाउँदो हुनेछ । त्यो नहुँदा पनि यो उहि पुराणमा नगद वा जिन्सी दिन भनेर बोल्ने तर पुराण सकिएपछि त्यो पनि हराउने जस्तै हो ।
अर्कोतिर लगानीकर्ताहरु सुरक्षित हुन सहरमुखी नै बन्ने गरेका छन् । यहाँ समस्या गाउँको छ । ग्रामिण भेगका वा भनौ पहाडी क्षेत्रको बढ्दो बसाईसराई रोक्ने आधार यिनै परियोजना बन्न सक्नुपर्दछ । सबै कुराले सुविधा सम्पन्न हुँदा पनि रोजीरोटीको ग्यारेन्टी नभईदिँदा पहाडहरु रित्तिएका छन् र अझै रित्तिदै गईरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न यस्ता परियोजना कामयावी बन्नु आवश्यक देखिन्छ । लगानीका प्रचुर सम्भावना छन् । राष्टिूय स्वाधिनता कायम राख्दै सम्झौताका नाममा व्यापारिकरणको नाममा भोलि नेपाल खोक्रो बनाउने होइन यहाँ भएका र देखिएका सम्भावित क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उत्पादनसँग जोडेर जान उत्तिकै जरुरी छ ।
यि र यस्ता लगानीकर्ता र सरकार दवैतर्फ अझै धेरै होमवर्क बाँकी नै छन् । अहिले यो यो काम गर्न इच्छुक छौ भनेर गरिएको सम्झौतालाई उत्पादन र रोजगारीसम्म पु¥याएर उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुक पैठारी हुनेअवस्था पुग्दा मात्र यसले सार्थकर्ता पाउनेछ । तसर्थ अहिले हौसिने होइन यसलाई सार्थक परिणाम दिनेतर्फ प्रदेश सरकार सफल बनोस् ।
