काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भने झै सरकार र राजनीतिक दलहरु छरपष्ट भएका छन् । अहिलेको विषयम परिस्थितिमा जनताको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ । उनीहरुको दैनिकीलाई कसरी माथि उठाएर सुख र शान्ति दिन सकिन्छ भन्नेतिर कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारको दाउ कसरी सहज तरिकाले सत्तामा टिक्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन भने सरकार बाहिर दलहरु सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने पक्षमा लागेका देखिन्छन् । सबैले आ–आफ्नै कला अनुसारको डम्फु बजाउँदै गर्दा विकट गाउँबस्तिमा सिटामोल पाउन छाडेको छ । औषधी मात्र होइन जनताको स्वास्थ्योपचारको क्षमता आएको ह्रसले आकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्याता आइपरेको छ । सरकारको नाताले नागरिकलाई दिनुपर्ने सामान्य सुविधा पनि दिन सकिरहेको छैन । यस्तै परिस्थितिबाट राज्यले हामीलाई सुख दिएको छ भनेर वकालत गरिदिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारको विपक्षमा बोल्न नपाउने अवस्था आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यसो गर्छु र त्यसो गर्छु भनेर केही राम्रो निर्णय नआएका होइन तर शासकप्रतिको अविश्वासको खाडलले ति निर्णयहरु फिक्का सावित भएका छन् । कसैलाई कसैप्रति कुनै विश्वास रहेको देखिँदैन । अविश्वास नै अविश्वासले भरिएका भाषण हामी नेताहरुका दैनिक सुनिरहेकै छौं ।
सरकारले कुनै पनि निर्णयलाई निर्विवाद रुपमा लागु गर्न सकिरहेको छैन । निश्चित मापदण्ड बनाएर सहमतिका साथ बनेको सरकारले सहमतिको कागज होलीमा बगाईसकेको छ । भ्रष्टाचारको अन्य र सुशासन कायम गर्ने कुरामै सरकारी पहलमा इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । सत्ता पक्षमै दर्जनौं काण्ड बोकेका व्यक्तिहरु मन्त्री र उच्च ओहदाधारी भईरहँदा छानेर मात्र कारवाही अगाडि बढाएको अनुभूति दिलाएकै कारणले आन्दोलनले सडक तातिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आएको सहकारी काण्डमा सरकारदेखि अन्य दलका नेताहरुसमेत मुछिए । सरकार र दलहरु त्यसैलाई गिजोलिरहेका छन् । काखा र पाखा गरेर गरिने कानुनी कारवाहीले अविश्वासको खाडल झन बढाएको छ । यता जनताका समस्या उजागर गर्ने मूख्य थलो संसद बैठक बन्द गरिएको छ । संसद बैठक बन्द गरेर चोरबाटोको खोजीमा सरकार लागेको देखिन्छ भने प्रतिपक्ष ढिम्किन दिने पक्षमा छैन । संख्यात्मक रुपमा सरकार दुई तिहाईको भए पनि थोरै संख्यामा भएका प्रतिपक्षको चित्त बुझाएर काम गर्ने ल्याकत देखिएन । दम्भ र अहंकारको प्रदर्शन गरेर अहिलेको समयमा नहुने पर्ने हो तर सरकारले यस्तै गरिरहेको देखिन्छ भने प्रतिपक्ष पनि सरकार भनेको सरकार नै हो उसका निर्णयलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन । सरकारले धनाढ्य र पार्टीपंक्तिका नेता कार्यकर्तामुखी बनेर काम गरिरहनु भनेको आम नागरिकलाई उपेक्षा गर्नु सो सरह हो । सरकार सबैको हुन्छ । सरकार कुनै एउटा दलविशेषको हुन सक्दैन । तर पनि उनीहरुले आम मानिसलाई छोडेर सीमित घेराभित्र मात्र सरकारको दायित्व रहेको जस्ता क्रियाकलापहरु गरिरहेको छ । यसअर्थमा पनि सरकार जनजीविको पक्षमा खरो रुपमा उभिन सकिरहेको छैन ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्टू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर हाम्रा शासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको सो प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुको यस्तै भ्रष्ट चरित्र र पैसा कुम्ल्याउने सोचकै कारण संविधान च्यातिन थालिसकेको छ । शासकहरुको नालायकीपनका कारण संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका कैयौँ धाराहरु निलम्बनजस्तै बनेका छन् । अहिले पनि मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । हरेक नेपालको थाप्लोमा ऋणको भारी चुलिँदो छ । सरकारले प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरी प्रशासनिक निकायलाई पंगु बनाइदिएको छ । राजनीति र प्रशासनको मिलिभगतमा भित्रभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक मौलाइरहेको छ । शासकहरु भने काले काले मिलेर खाऊँ भालेको शैली अपनाइरहेका छन् । अहिले मुलुकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार भए पनि संघीय र प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्ने बारेमा आमजनताले कुनै भेउ पाइरहेका छैनन् । किनकि उनीहरुले सरकारलाई देख्न र अनुभूतसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
यदि सरकार वास्तविकरुपमा भइदिएको भए त जनताले चर्को मूल्यवृद्धिको पीडा सहन पर्दैनथ्यो । सुलभ स्वास्थ्यको अभावमा रोग र शोक लिएर बस्नुपर्दैनथ्यो । किसानहरुले आफुले लगाएका बालीनोक्सानीको विषयमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैनथ्यो । आमजनता अभावै अभावमा बाँच्नुपर्दैनथ्यो । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले मुलुकमा अधिकांश जनताले सरकार नै नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? कतै यही दुःखद अवस्था रहिरहेमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।
हाम्रो अहिलेको शासन व्यवस्था संसारमा नै सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्था हो तर यसका सञ्चालकहरु महाभ्रष्ट बन्न पुग्दा छोटो समयमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बदनाम हुन पुगेको छ। आमजनतामा निराशा र आक्रोश चुलिन पुगेको छ । यस्तै हो भने जनताले अब विकल्प खोज्नेछन् र पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुलाई पत्तासाफ पारिदिन पनि सक्छन्। त्यसैले अब प्रमुख राजनीतिक दल शासक र प्रशासकहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्ने भएको छ। उनीहरु अब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्णरुपमा त्यागी देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
