दमक/ कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा बजेट निर्माणमा क्रियाशील शाखा महाशाखाका प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिदुरकुमार लिङ्थेपले बजेको प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य र सीमाको विषयमा छलफल समग्र पक्षमा छलफल गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले ‘आयोजना बैँक’ बाहिरका कुनै पनि योजनाले बजेट नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिए ।
मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागु गरिने भन्दै नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पहिले सुरु भएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न जोड दिईने बताएका छन् । यसपटक आयोजना बैँकभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजनाहरू समावेश नगरिने तथा प्रोजेक्ट बैँकमा इन्ट्री भएका र प्रमाणीकरण भएका योजनाहरूले मात्र बजेटमा स्थान पाउने उनको भनाई छ ।
मन्त्री लिङ्थेपले कोशी प्रदेशमा विगतदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानी मात्रै करिब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको जानकारी दिँदै दायित्वको बोझ घटाउने गरी सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूलाई कुल ३० अर्ब रुपियाँको सिलिङ भित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र आन्तरिक आयको कमजोर अवस्थाका कारण बजेटको आकार खुम्चिन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैवीच प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा बजेट अभावले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । त्यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले विगतदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनहरू पूरा गर्न पुँजीगत बजेट अपुग भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठाउँमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने जनाएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए । मन्त्रालयले तोकेको कार्यतालिका अनुसार वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सक्नुपर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोशी प्रदेशमा वैशाख ७ गतेसम्म योजना बैँकका सबै योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेको बताइएको छ ।
खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकलाई ४ अर्व
राष्ट्रिय योजना आयोगले खाँदबारी–किमाथांका सडकका लागि ४ अर्वको श्रोत सुनिश्चितको लागि सिफारिस दिएको छ । यस सडकका दुई खण्डका लागि सो सिफारिस दिईएको हो ।
आयोगको हालैको बैठकले सो सहित एक दर्जन सडक आयोजनाका लागि ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट माग भए अनुसार कुल ४४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतका १३ आयोजनाका लागि यस्तो सिफारिस गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
जस अनुसार खाँदबारी–किमाथांका सडक अन्तर्गत दोभान–बरुण सडक खण्डलाई २ अर्ब ४३ करोड बराबर स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको योजना आयोगले जनाएको छ । सोही आयोजनाको खाँदबारी–किमाथांका सडकलाई १ अर्ब ५९ करोड बराबरको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै तमोर कोरिडोर (सुभाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला) सडक अन्तर्गत इलाडाँडा–ओलाङचुङगोला सडकलाई ५२ करोड स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको छ । यो आयोजनालाई चालु आवमा २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ । मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक अन्तर्गत सिमलटारदेखि बेतिति ३०.५ किलोमिटर सडकका लागि ३ अर्ब ९४ करोड स्रोत सहमतिको सिफारिस भएको छ । यस आयोजनालाई चालु आवमा १ अर्ब ३ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएको छ ।
आयोगका अनुसार हुलाकी राजमार्गमा पुलहरूसमेत ७ वटा सडक खण्ड निर्माण गर्न २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति सिफारिस भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो आयोजनामा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत ६९ वटा पुल, १० कल्भर्ट, १५० किलोमिटर सडक निर्माणको योजना छ ।
