दमक/ दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण पछि वितरित मुआब्जा मूल्याङ्कनदेखि वितरणसम्म विभेद भएको आरोप लागेको छ । लखनपुर, गौरादह, कमल र दमक क्षेत्रका मुआब्जा पीडितहरुको संघर्ष समितिको एकिकृत संस्था ‘दमक औद्योगिक पार्क सरोकार मञ्च’का अभियन्ताहरुले सो आरोप लगाएका हुन् । मञ्चका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिलान्यास भएको लामो समयसम्म काम अगाडि नबढेको र मुआब्जा मूल्याङ्कन, वितरण र जग्गा रोक्का जग्गाको कारणले उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती भोग्नु परेको आक्रोस पनि पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरियो ।
राजश्व बुझाउँदा साढे ८ लाख बढीको तिराउने तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा बाली लगाएको आधारमा न्युनतम् अढाई लाखसम्म कायम हुनु कति न्यायसंगत होला सरकारले सोच्नुपर्ने विषय भएको बताए । सिडिओ कै अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिले सो जग्गाको मुआब्जा निर्णय गर्दा २, अढाई लाख गर्छ । राजश्व मूल्याङ्कनकै आधारमा किनबेच भईरहेको जग्गा अधिग्रहणपछि न्युन मूल्य पाएकोमा दुःख लागेको उनीहरुले बताएका छन् ।
विकास आवश्यकता रहेको र विकासको विरोध नगरेको तर विकास गर्दा स्थानीयलाई उठिबास लगाएर सुृकुम्बासी बनाउने रणनीति लिन नहुने तर्क उनीहरुले गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिताको विकासले मात्र सबैको हित गर्ने र उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका अहिलेसम्मका गतिविधिले त्यस्तो नदेखाएको मञ्चका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईले बताए ।
चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत करिब ६५ अर्ब रुपैयाको लगानी रहने भनिएको उक्त औद्योगिक पार्क निर्माणले यस भेगका बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने भए पनि उक्त पार्क निर्माणमा लिइएको जग्गाको मुआब्जा नदिई आलटाल गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
मञ्चका सचिव टंक न्यौपानेले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय नारा दिएर अगाडि बढेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको महत्वकांक्षी योजना नेपाल चाइना फ्रेण्डशीप औद्योगिक पार्क निर्माण खोलाधार क्षेत्र भएकाले सँधै जोखिममा रहने र उचित स्थान छनौट हुन नसकेको उनको तर्क छ । यस क्षेत्रको विकास गरेर जनताको सुख खोज्दै गर्दा गरिब, दुःखीहरुको गाँस, बास र कपास खोसिन नहुने र खोसिएमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा असफल हुने तर्क पनि गरे । अधिकारीका अनुसार आधा दशक लामो समय वितिसक्दा समेत बन्न नसकेको औद्योगिक पार्क चुनावी नाराका लागि मागि खाने भाँडो जस्तो मुआब्जा…बनाएको अनुभुति भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न संघ संस्थाका अगुवा तथा राजनीतिक अगुवाहरुले पार्क बनाउने खेलमा केही राजनैतिक कार्यकर्ता पोस्ने र राज्यको रकम दुरुपयोग गर्ने जस्तो मात्र काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको ठूलो र महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा हेरिएको पार्क निर्माणका लागि यस अघि जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समानता नआएको र लामो समय देखि जग्गा सिमाङ्कन गर्दा सयौं घर परिवारलाई समस्या भएको दमक औधोगिक पार्क सरोकार मञ्चकी उपाध्यक्ष कमला बस्नेतले बताईन् । बस्तेतका अनुसार सरकारले उचित मुआब्जा या बसोबासको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने माग गरिन् ।
मञ्चका उपाध्यक्ष देवी प्रसाद दाहालले स्वागत मन्तव्य राखेको सो कार्यक्रममा बोल्दै एउटै निकायबाट गरिने दुई खाले नीतिले यहाँका बासिन्दा अलमलमा परेको बताए । उनले भने– राजश्व ८ लाख बढी मूल्याङ्कन गरेर राजश्व तिराउने निकाय र मुआब्जा मूल्याङ्कन गर्ने निकाय पनि उही भएकोले ८ लाखलाई कसरी २ लाखमा झारियो आशंकाको विषय बनेको दाहालले बताए । यहि विषयलाई लिएर कहाँ कहाँ पुगिएन, कस्ता कस्ता दूःख र हण्डर बेहेर्नुप¥र्यो तर यतिका वर्षसम्म यो विषयले निकास नपाउनु दुःखदायी भएको कारणले मिडियासँग आउनु परेको उनले बताए । उनले राज्यको काम सुरक्षा दिने हो पिडा थपिदिने नभएको बताए ।
झापाको दमक, कमल र गौरादहको रतुवा खोला नजिक रहेको जग्गा अधिग्रहण गरी पार्क निर्माण लागि सरकारले ६४ अर्वको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । तर धेरै स्थानीय बासिन्दाले भने सरकारले उचित र समानरुपमा जग्गाको मुआब्जा मूल्याङ्कन र वितरण नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले करिब ५ सय विगाहा जग्गाका धनीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मुआब्जा थाप्नै पर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर मुआब्जा दिएको भएपनि बाँकी झण्डै १६ सय बढी विगाहा जग्गावालाहरुको दैनिकी नाजुक अवस्थामा पु¥याएर समस्याको निकासै नदिएको बताए । उनीहरुले पीडितलाई जग्गाको उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, समान मुआब्जाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, विस्थापित परिवारको बसोबासको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, मुआब्जा वितरणमा नातावाद र अनियमितता बन्द गर्नुपर्ने, पुस्तौदेखि बसोबास गरेको जग्गा जर्वजस्ती अधिग्रहण गर्न नहुने, पूर्वाग्राही मुआब्जा दररेट खारेज हुनुपर्ने, जग्गाको मुआब्जामा लाग्ने आयकर खारेज हुनुपर्ने, वातावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग अगाडि सारेका छन् । यता औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि ५ सय ६० विगाहा जग्गा अधिग्रहण भएर १ अर्ब हाराहारी रुपयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको औद्योगिक पार्क व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
