सामुहिक, सिंगल वा सामान्य यौन हिंसाका घट्ना दैनिक जसो भईरहेका हुन्छन् । बलात्कार भन्ने वित्तिकै जघन्य अपराधभित्र पर्दछ । यस्ता जघन्य अपराधका घटना समाजमा घटाउने अभियान चले पनि बढ्दो छ ।
गत शुक्रबार यस्तै सामुहिक बलात्कारको कहालीलाग्दो घटना झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा भएको छ । १६ वर्षीया एक बालिकालाई रातीको समयमा घुम्न जाने वहानामा राती अर्जुनधारा ८ स्थित ७ बजे हटिया लाग्ने फलैचामा र ११ बजे होटलमा लगेर पटक पटक सामूहिक बलात्कार गरेको पीडित बालिकाले बताएकी छन् । सामूहिक बलात्कार गर्ने विरुद्धमा शनिबार परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । १९ देखि ३४ उमेर समूहका ती युवाहरुमा अर्जुनधारा नगरपालिका–५ का १९ वर्षीय अनिष लिम्बू, अर्जुनधारा–८ का ३४ वर्षीय सरोज राई, २५ वर्षीय केशव मगर पक्राउ परेका छन् । यसैगरी पक्राउ पर्नेमा अर्जुनधारा ७ का लंका राजवंशी, २० वर्षीय सुदीप श्रेष्ठ, सुजन डाँगी रहेको र अझै एक जना फरार रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
राजधानीभित्रै र बाहिर हरेक दिनजसो बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । बालिका, किशोर, ज्येष्ठ नागरिक, असक्त, अपाङ्गता केहीले नछेक्ने यो बलात्कारका कतिपय घटनामा कानुनी पहुँच भएका उच्च अहोदाधारी र तिनका परिवारका सदस्य नै संलग्न रहेको आशंका पनि नगरिएका होइनन् । माथि उदृत घटनामा पनि होटल मालिक समेत मिलेको बताइएको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अझै पनि पीडित न्यायिक अधिकारको पहुँच बाहिर रहेको स्पष्ट पारेको छ । सामूहिक बलात्कार संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्दछ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । बलात्कारका घटनामा राज्यका जिम्मेवार निकाय क्रमशः प्रहरी र अदालत पीडितलाई न्याय दिलाउन नभई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भूमिकामा खेलेका आरोप पनि विगतमा नलागेका होइनन् ।
त्यस्तो अपराधिक काममा कतिपय स्थानमा त मिलापत्र गराउनेसम्मका हरकत् पनि हुने गर्दछन् र त्यहाँ लेनदेनको ठूलो चलखेल पनि हुने गरेका समाचारहरु विगतमा नपढेका, नदेखेका होइनन् । कतिपय बलात्कारका घटनामा न्यायलय समेत चुकेका समाचार पनि नआएका होइनन् । यि सबै प्रवृत्ति र कुसंस्कार बिकाउ प्रवृत्तिले नै गराएका हो । धन भएपछि बलात्कारलाई सामान्य बनाएर अड्डा, अदालत नै खरिद गर्न सक्ने सामथ्र्य र क्षमता विगतमा पीडकले नराखेका होइनन् । एउटा अपराधिक गिरोहबाट पीडित बनेको व्यक्ति न्यायका लागि जाँदा उल्टै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने चेष्टामा न्यायिक कार्यसम्पादन गर्नु पीडितमाथि अन्याय मात्र होइन, त्यो झन महाअपराधभित्र पर्ने विषय हो । बलात्कारका सन्दर्भमा आफ्नो र अर्काको पनि छुट्टिन छोडेको छ । विगतमा बाबुबाट, दाजुबाट वा अन्य आफन्तजनबाट, छिमेकीबाट बलात्कृत भएका घटनाहरु प्रशस्तै सुन्दै आएका छौं । पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने, कानुनी प्रक्रिया कमजोर भई अपराधी कारबाही हुने अवस्थामा नपुग्ने र इज्जत्का कारण यस्ता घटनालाई सहँदै जाने प्रवृत्ति पनि छँदैछ । नजिकका आफन्तबाट बलात्कृत हुनु, पितृसत्तात्मक सोचका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुनु बलात्कारका प्रमुख कारणहरू हुन । बलात्कारलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्याका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था नभएको होइन, मुलुकी अपराध संहितामा १० वर्षमुनि र ७० वर्षभन्दा माथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । अन्य उमेर समूहकाहरूलाई यही अपराध गरेमा सात वर्ष देखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान फितलो हुनुका साथै अदालतमा मुद्दाको चाप अत्याधिक हुने भएकाले कानूनी उपचारका लागि लामो समय लाग्ने र कतिपयको प्रलोभन न्यायपालिका नै पर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुन फितलो भनेर धेरैकोणबाट आइसकेको छ । अपराध संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरीविना करणी गरे वा मञ्जुरीमै भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै नाबालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मान्छ । सोही दफाले मञ्जुरीविना गुदद्वार वा मुखमा लिंग पसाए र लिंगबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराए पनि बलात्कार मान्छ । यथार्थमा यो परिभाषा संकुचित छ । महिलालाई मात्रै बलात्कारको सम्भावित पीडित मान्ने यस्तो परिभाषा बदलेर तेस्रोलिंगी, वयस्क पुरुष र बालक पनि बलात्कारबाट पीडित हुन सक्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
पीडकलाई दण्डित गर्दा उमेर समूहका आधारका साथै अपराधको प्रकृतिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बलात्कार घटनामा आममाफी दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्नुपर्छ । त्यस्तै विपन्न पीडितहरूका लागि राज्यले कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, पीडकबाट क्षतिपूर्ति र सरकारबाट उपचारको व्यवस्था मिलाउने, न्यायमा सहजै पहुँचको व्यवस्था मिलाउने, मिलापत्र गराउनेहरूलाई उल्टै कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, प्रहरीले जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ । बलात्कार अपराध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्या भएकाले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नैतिक शिक्षा र कानूनी जागरण, आममाफीमाथि बन्देज, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उपचारको बन्दोबस्त मिलाउन सके यो कम हुँदै जानेछ । यसका लागि कानून, प्रहरी र अदालतलाई मात्र नदेखाई स्थानीय तह, सामाजिक संघ संस्थाहरु, प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले सामाजिक जागरण ल्याउन आवश्यक छ । तबमात्र यस्ता घटनामा कमी आउने आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
