असार १० गतेभित्र पालिकाहरुले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने प्रावधान अनुसार अधिकांश पालिकाले यो काम सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सो अवधिमा ३१ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाको संख्या पनि उस्तै छ । बजेट पेस गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व मुख्य कारण रहेको छ । बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारण रहेको पनि हुन् ।
स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । यो बजेट प्रायजसो वितरणमुखी नै हुँदै आएको छ । जनजीवनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउने पालिकाहरुको संख्या निकै कम छ । धेरैजसोले भौतिक निर्माणका परम्परागत गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ ।
कतिपय पालिकाका आन्तरिक आम्दानी थोरै भएपनि बजेटको आकार ठूलो देखाउने बढाउने गरिन्छ । त्यो लक्ष्य अनुसार आम्दानी उठ्न सक्ने कुरा हुँदैन । अनि अविश्वासको वातावरण पालिका आफैंले सिर्जना गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन् । कतिपयले आम्दानी बढी गर्ने नाममा कर ह्वात्तै बढाएर सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम पनि गरेका छन् । अनि कर बढाएर त्यो अनुरुप सेवा सुविधा प्रदान नगर्दा कर सम्बन्धीको सर्वसाधारणको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न गएको अवस्था छ । अर्कातर्फ, जुन जुन शिर्षकमा जति जति बजेट छुट्याइएको छ, त्यसलाई पारदर्शीरुपमा गुणस्तरीय काम गर्ने कुरामा पनि समस्या देखिने गरेको छ । कतिपय पालिकाका अगुवा, कर्मचारीहरु प्रशस्तै मात्रामा भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारमार्फत कठघरामा उभ्याइएका छन् । ठेकेदारले ठेक्का पारेर समयमै काम नसक्ने गरेको अवस्थाले चुस्तता र सुशासनमाथि प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ दिन्छ । तोकिएको शिर्षकमा खर्च हुन नसकेको अवस्था भएमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दाको आखिरी चरणमा शिर्षक परिवर्तन गरी रकमान्तर गरेर आफ्नो अनुकुलका योजना बनाउने पालिका सञ्चालक लागिपरेको समेत कतिपय ठाउँमा देखिन्छ ।
पालिकाका समस्याहरु पनि प्रशस्तै छन् । त्यसको तुलनामा स्रोत र साधनको कमि नै छ । तर छुट्टिएको रकम पारदर्शी र गुणस्तरीय काममा उपयोग भएमा मात्र पालिकाबासीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुन आउँछ । पालिकाले कोशिस गर्दा गर्दै पनि उपलब्धि हाँसिल गर्न कठिनाई भएको कुरा चुस्त र पारदर्शी रुपमा प्रस्तुत गरिदिएमा पनि यथार्थ जानकारी हुने र त्यसमा पालिकाबासीले सकेको सहयोग पुर्याउने ठाउँ रहन्छ । तर कागजात मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने काममा लागियो भनें कहिल्यै विश्वास जाग्दैन । यस मामलामा पनि कतिपय पालिकाहरु मुछिएको अवस्था छ । बेरुजु वर्षेनी बढ्दो छ । यी र यस्ता समस्या, परिस्थितीलाई चिर्दै पालिकाहरुले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको चुस्त कार्यान्वयन गरी पालिकाबासीको विश्वास जित्न आवश्यक छ ।
