मुख्य

सांसदले नबुझेको संसदको गरिमा

नेपालको संविधानमा संघ र प्रदेशमा जनताका प्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरु प्रत्यक्ष, समानुपातिक रुपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानतः नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय भनेकै व्यवस्थापिका हो । जसलाई संसद भनिन्छ भने जनताका प्रतिनिधि विधायक वा सांसद हुन् । संसद भनेको देशको कानून बनाउने संवैधानिक निकाय हो । संसदको भूमिका केवल कानुन बनाउने मात्र नभएर देशको विकास र जनताको गुणात्मक जीवनयापनका सवालमा पनि जिम्मेवारी रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने संसद भनेको विधायक सभा मात्र नभएर विकास सभा पनि हो ।

अहिले नेपालका सांसदले संसदको गरिमा कायम गर्न नसकेको चर्चा चुलिएको छ । एउटै व्यक्ति पटक पटक निर्वाचित भएर आउँदा पनि संसदमा उसको भूमिका हेर्दा अपरिपक्व देखिन्छ । प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेर जनतालाई अनेक आश्वासन बाँढ्ने नेता संसदमा पुगेपछि आफ्नो भूमिकामा कुनै किसिमको संवेदनशीलता र जवाफदेहीता देखिँदैन । प्रायः सांसदहरूले सस्तो लोकप्रियता मात्र कमाउन खोजेको देखिन्छ । संसद उद्देश्यमुखी वा परिणाममुखी नभई एउटा कर्मकाण्डीय मात्र बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालको प्रतिनिधि सभा यस्तो अपरिपक्व, अव्यस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको देखिन्छ । धेरैजसो सांसदले आफ्नो अनुशासन, मर्यादा र आचरण बिर्सेको भान हुन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखले चप्पल खानेदेखि लिएर कुर्सी टेबुल फोराफोर र अर्थमन्त्रीलाई लखेटालखेटका घटना पनि भएकै हुन् । अब पनि यो हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संसदमा प्रतिपक्षले जहिल्यै बिरोध गरिरहने प्रथा पहिलेदेखिकै हो । सरकारले जतिसुकै राम्रो विषय टेबुल गरे पनि यति त राम्रो हो भनेर भन्नै नसक्ने र जहिले पनि विरोध मात्र गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर सत्तापक्षले विपक्षीका कुरा सुन्दै नसुन्ने अनि विपक्षीले एकोहोरो आरोप र विरोध गरिरहने खेल संसदमा अहिले पनि देखिएकै छ । पुराना दल हुन् या नयाँ सबै उस्तै देखिएका छन् । के के न गर्छौं भनेर सांसद बनेर जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालेका दलका नेतृत्व पनि उही लाइनमा गएको भान हुँदै गएको छ । उनीहरुको काममा नयाँपन देखिएको छैन । नेपाली जनता गास, बास, कपास, शान्ति, सुरक्षाको खोजीमा भौतारिइरहँदा संसदमा न यस विषयमा छलफल, बहस भएको छ न त सरकारले योजना बनाएको छ । संसदको बहस त कसरी एकले अर्कालाई खुइल्याएर आफू अघि बढ्ने भन्ने मात्र छ ।

जस्तोसुकै राम्रो काम गरेपनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले नेपालको संसद बेकम्मा हुँदै गएको छ । जनसरोकारका विषयले ठाउँ पाउँदैनन् तर नेताका स्वार्थमा हप्तौं दिन सदन अवरुद्ध हुने गरेको छ । युवा सांसदहरु बाहिर जति कुर्लिए पनि पार्टीको लगाम लागेपछि उनीहरु पनि तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । संसदमा बहस हुनुपर्ने हो तर बल प्रयोग गर्न खोजिन्छ । बौद्धिक, मर्यादित, शिष्ट र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार छलफल, बहस भएको पाइँदैन । संसद चल्ने विधि, कानुनको धज्जी उडाइ पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा सबै नेपालीको शिर झुकाउने काम भइरहेको छ ।

संघीय संसदजस्तै प्रदेशको ताल पनि उस्तै छ । गत साता सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए । तर, कुनै पनि प्रदेशको बजेट निर्विवाद हुन सकेन । सरकारमै रहेका दलको बिरोध भयो । यसको कारण मन्त्रीको मनमौजी नै हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर अरुलाई हस्याउने किसिमका काम मालदार मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो क्रियाकलाप संघीय सरकारमा पनि भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले जनतालाई आक्रोशित तुल्याउनु स्वभाविक हो । जनताको मत पाएर सत्तामा पुग्ने अनि आफ्नो स्वार्थमा रुमलिएर जनताका आशा अपेक्षा कहिले पूरा गर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ ।

You may also like