मानवतावादी नेता नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए – ‘गरिबी मानव सिर्जित हो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट नै घटाउन या हटाउन सकिन्छ ।’ हो वास्तवमा मानव जन्मदै कोही गरिब वा गैरगरिब हुदैन, परिवेशले कसैलाई गरिब वा धनी बनाउने गर्छ । त्यसैले राज्यका प्रयास कोही पछाडी नपर्ने परिवेश निर्माण गर्न सारभूत रुपमै हुनुपर्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नुको साथसाथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मानव विकासको अवसरबाट पछि परेको ब्यक्ति गरिब हो भने गरिबले भोग्नुपरेको अवस्था नै गरिबी हो । गरिबी अभावको अवस्था हो । यसका स्वरुप र आयमा धेरै भएपनि जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चितमा रहनु नै गरिबी हो । गरिबीको अवस्थाले अरु अवसर र स्वतन्त्रतालाई ङ्याक्ने काम गर्छ । यतिमात्रै होइन जीवनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो । विशेषत : जीवनयापन गर्न सक्ने आयश्रोत नहुनु, मानवीय अस्तित्वका लागि क्षमता र अवसरबाट बञ्चित हुनु, न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने साधन श्रोत, सीप ज्ञानको अभाव हुनु, आर्थिक बिपन्नता, सामाजिक विभेद, असमानता, जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु गरिबीको अवस्था हो । त्यस्तै मौलिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताबाट बञ्चित हुनु, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नहुनु, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पछाडी पर्नु आदि गरिबीको अवस्थालाई चित्रण गर्ने आधारहरु हुन् ।
गरिबीलाई हिंसाभन्दा पनि खराब मानिने हुँदा राज्यले गरिबी निवारण अभियानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन नसकेकै हो । उनीहरूको वरियतालाई नबुझेर दलीय सिण्डिकेटका आधार बनाएर दलहरुले आसेपासेहरुलाई पोस्ने काम गरिरहेका हुनाले पनि गरिबी निवारण ज्यूँका त्यूँ छ । यसै कारणले गरिबी न्यूनीकरण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण तथा समस्यामा गरिबी निवारण सम्बन्धि कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव, वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, मुलुकको मौलिक विशेषताको आधारमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु आउन नसक्नु, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा सुधार नहुनु आदि इत्यादि पर्दछन् । यसका समस्याहरु पनि धेरै छन् । नेपालमा गरिबी निवारणका प्रमुख समस्या भनेको गरिबी निवारण अभियानमा लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुसार उपलब्धि हाँसिल हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गमा संचालन हुन नसक्नु, क्षमता विकासमा ध्यान नदिनु, गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव हुनु, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न नसक्नु, सरकारमा बसिरहेका साना तथा ठूला दलहरुले आफ्ना नारामा या घोषणापत्रमा उनीहरूको माग सम्बोधन हुने भनिएपनि सो अनुसारको काम सरकारमा हुँदासम्म माक्खो नमार्नु, आफ्नो पार्टीको एजेण्डामै गरिबी निवारणका हरेक समस्याको निराकरण हुनेछ भनेर सार्वजनिक रुपमै भाषण गर्नु तर काम भने माक्खो नमार्नु, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिलाई दिगो बनाउन नसक्नु, समृद्धिका लागि तोकिएका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजनाहरु अगाडि सार्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, तीन खम्बे अर्थनीतिबीच कमजोर किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनु, विद्यमान श्रोत र साधनको वितरण प्रणालीमा असमानता हुनु, युवा सहभागिता र सशक्तीकरणमा प्राथमिकता दिन नसक्नु, जनचेतनाको स्तर न्यून हुनु, नीति र बजेटबीच खाडल हुनु, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता हुनु, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद हुनु, जलबायु परिवर्तनका कारक तत्वहरुलाई परास्त गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउनु, प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन फितलो हुनु जस्ता विविध कारणले गरिबी निवारणमा समस्यै – समस्या बढ्दो छ । यसैकारणले पनि युवावर्गमा सीपमुलक क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने रणनीति राज्यले लिन सक्नुपर्छ । यसतर्फ अहिलेसम्म बनेका सरकारले कुनै काम गर्न सकेकै छैन ।
गरिबी निवारणमा फड्को मार्नका निम्ति भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी ठाउँ अनुसार साना–साना समूह बनाइ पशुपञ्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी तथा फलफूल खेती, होमस्टे, हस्तकला, साना उद्योग आदि फरकफरक किसिमको पेसा र व्यवसायको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम बर्तमान सरकारको नेतृत्वले गर्नसक्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सहज पहुँच, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा विशेष सुविधाको व्यवस्था गरी रोजगारीमा सबैलाई जोडन सक्नुपर्छ । हिजो जे जे भयो र बनेका सरकारले जे जे गरे मतलब भएन । अबका दिनमा गरिबहरु भोकभोकै मर्नु भएन । नारामा नयाँ–नयाँ बिषय आइरहेका छन् तर व्यबहारमा भने उनीहरूको भावना पटक्कै सम्बोधन गर्दैन कसैले । उनीहरूलाई भोट बैंकको नजरमा मात्र हेरिन्छ । अब गरिबी निवारणका लागि संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीनतहका सरकार एकआपसमा मिलेर सहकार्य गर्दै स्थिरता, शान्ति, सुशासन कायम गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढन सहमति र सहकार्य आजको आवश्यकता हो । अबका दिनमा ग्रामिण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा गरिबी निवारण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टिकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारणको पहिलो आधार बनाउनुपर्छ । तीन तहका सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै गरिबी निवारणका सूचकको आधारमा गरिबीको मापन गरी गरिबीमा रहेका जनताको पहिचान गरी गरिबी निवारण अभियान देशभर चलाउनुपर्छ । पहिचान भएका गरिब परिवारका सदस्यलाई स्थानीय तहमा नै रोजगारी दिने तथा उनीहरूलाई स्वरोजगारी बनाउने रणनीति लिइ गरिबी निवारणलाई अभियानका रुपमा अधि बढाउनु पर्छ । स्थानीय तहमा गरिबी निवारण कोष तथा गरिब उधमी कोषको ब्यबस्था गरी गरिबी निवारणका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्छ ।
आज हामी माझ किन गरिबी निवारण अझै टाढा रहयो त भन्दा यसरी पनि प्रष्ट हुन्छ – राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता ( गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ) पूरा गर्न नसकेको नेपालीको जनसंख्या झण्डै ६० लाख देखाएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा जुन कुल जनसंख्याको करिब २०.२७ प्रतिशत देखाएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई एकल अंकमा ल्याउन मुलुकले अझै निकै वर्ष ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको छ । नेपाल लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले सन २०१५ मा अनुमोदन गरेको दिगो विकास लक्ष्यअनुरुप सन २०३० सम्ममा सबै स्वरुपको गरिबी अन्त्य गर्न भने असम्भवप्राय ः बनेको छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले गरिबी निवारणका लागि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला बित्न आँटेको हुनाले यसमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय डटेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
