दमक, ५ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचिमा राखेको छ । प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् । ती रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासमा पठाइएको थियो । सरकारले सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री टिकटकले नहटाएको र प्रयोगकर्ताको विवरण सरोकारवालालाई उपलब्ध नगराएको भन्दै नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
शुक्रबार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा.सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, तथा फर्सुराम पाण्डे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित निर्देशिका बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्दै मर्यादित बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ बनाएको हो ।
निर्देशिका बनेसँगै नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य रुपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनपर्नेछ । यस्तै, अबदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘फेक आइडी’ खोलेर कन्टेन्ट क्रियट समेत गर्न नपाउने र सेयर तथा कमेन्ट समेत गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘बेनामी वा छदमभेषी पहिचान (फेक आइडी), पेज वा समूह सिर्जना गरेर विषयवस्तु उत्पादन, सेयर वा अरूको विषयमा कमेन्ट गर्न पाइनेछैन ।’ यस्तै, व्यक्ति, समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्थामा प्रभाव पर्ने गरी समेत विषयवस्तु बनाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले भने बन्द नभई नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दै सोमबार माइतीघर मण्डलामा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । हन्ड्रेड ग्रुप्स र दलितका लागि दलित नामक संस्थाले टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि रिट दायर गरिएको हो ।
