उर्जालाई आयको मुख्य श्रोत बनाउनुपर्छ

नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सरकारको भन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रको छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन । सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन र आह्वान गरिरहेको छ ।
लगानीकर्ताले बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता हेर्छन् । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निणर्य गरेसँगै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रूपमा लैजान बाटो खुलेको छ । अब नेपाल दीर्घकालीन विद्युत् निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित हुन सक्ने आधार खडा भएको छ । नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबिचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेसँगै ब्यापारको ढोका खुलेको हो ।
अहिले नेपालले पटक पटक गरेर भारतीय बजारमा ६३२ मेगावाट बिजुली बेच्ने अनुमति पाएको छ । विभिन्न आयोजनाको बिजुली बिक्री गर्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले स्वीकार नगर्दा नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि बजारको अभावमा खेर जाने हो कि भन्ने संशय थियो । अब किन्नेभन्दा कयौँ गुणा बढी बेच्ने क्षमता बनाउँदा नै नेपालको अपार जलसम्पदामार्फत आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने छ भन्ने अभ्यास भइसकेको छ ।
नेपालले बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बिव्रmी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गर्नुहुने चीन भ्रमणमा विद्युत् व्यापारमा जोड दिने बताइएको छ । भारत दस वर्षमा दस हजार मेगावाट नेपाली बिजुली किन्न औपचारिक रूपले तयार भएपछि विद्युत् उत्पादकहरू बजारको सुनिश्चिततामा आश्वस्त हुनु स्वाभाविक छ । बङ्गलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यातका सम्भावनालाई सफलताको पहल गर्न नेपाल सरकार लाग्नु आवश्यक छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले नै तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर-सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको छ । यस्ता आयोजनाको विकास र निर्माणमा चाहिँ अपेक्षित गति छैन । आयोजना ओगटेर राख्ने अनि माग अनुसार नेपालले विद्युत् उपलब्ध गर्न नसक्ने परिस्थिति किमार्थ सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
भारत र चीनतर्फमा बिजुली व्यापारलाई आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने कानुनी प्रबन्ध गरिएमा उसले समेत बजार प्रवर्धन गर्न सक्छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । मुलुक नियमित आपूर्ति र भरपर्दो बिजुली उत्पादनका लागि ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ सोझिँदै छ । अगाडि सारिएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् अहिलेकै गतिको औद्योगिकीकरण र घरेलु प्रयोगले निश्चय नै खपत हुन सक्दैन तर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई गति लिन ऊर्जामा नयाँ नीति बनाउनु जरुरी छ
उर्जालाई आयको मुख्य श्रोत बनाउन सकेमात्रै मुलुकको अर्थ विकासमा द्रुत गतिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।