:— विमल लामिछाने —:
दमक\ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । परम्परागत राजनीतिक ढर्रा र दलीय भागबन्डाको जीर्ण संस्कृतिलाई चिर्दै राज्य संयन्त्रमा थिति बसाल्ने संकल्पसहित आएको यो सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ नीतिगत र संरचनागत सुधारका दृष्टिले निकै ऊर्जावान् र बहसपूर्ण रहन गयो ।
सरकारले आफ्नो सुरुवातसँगै अघि सारेको सय बुँदे कार्ययोजनाको जगमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने एउटा बलियो प्रस्थान विन्दु तयार गरेको छ ।
विशेष गरी शिक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले लिएका रणनीतिक कदमहरूले दशकौँदेखिको दलीय सिन्डिकेटलाई कडा धक्का दिएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता स्थापित गर्दै राजदूतजस्ता गरिमामय पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाउनु र आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू राजनीतिक हस्तक्षेपविना, विज्ञ समितिमार्फत एकैपटक नियुक्त गरिनु शासकीय सुधारका ऐतिहासिक कोशढुङ्गा हुन् भन्न सकिन्छ । विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनबाट दलीय भ्रातृ संगठन र ट्रेड युनियनको प्रभाव हटाउने तथा कर्मचारी एवं प्राध्यापकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने कठोर नीतिले संस्थाहरूको स्वायत्तता फर्काउने सुखद संकेत गरेको सरकारको निष्कर्ष छ भने यसलाई एमाले, नेकपा लगायत पार्टीहरुले गलत कदम भनेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा त यो सय दिनको अवधिमा आमूल परिवर्तनका रेखाहरू कोरिएको दावि सरकारको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले तोकिएका कार्ययोजनाका काम मात्र फत्ते गरेन, बरु अतिरिक्त ४२ वटा काम फत्ते गर्दै नतिजामुखी कार्यक्षमता प्रस्तुत ग¥यो । परीक्षा परिणाम सार्वजनिक गर्ने निश्चित समयसीमा (एसईईको एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयको ६५ दिनभित्र) तोकेर शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनु, कक्षा ५ सम्म वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाइनु र वर्षौँदेखि अध्ययन बिदाका नाममा बेपत्ता भएका प्राध्यापकहरूबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व असुल हुनुले सरकार कुरामै अल्झनेभन्दा पनि परिणाममुखी काममा बढी केन्द्रित छ भन्ने बलियो नजिर स्थापित गरेको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु तथा विगतमा मन्त्री र शीर्ष नेताहरू बढी व्यस्त हुने उद्घाटन, शिलान्यास र सम्मानजस्ता प्रचारमुखी फजुल कार्यक्रमहरू पूर्णतः बन्द गरिनुले शासकहरूको बदलिएको शैली झल्काउँछ । विगत २०४८ सालपछिका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनु र ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको दृढता देखाउँछ ।
यद्यपि, सरकारको यो आक्रामक कार्यशैलीमाथि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूले भने मिश्रित र कडा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको संसदीय जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा हुने महिनाको पहिलो हप्ताको प्रश्नोत्तर सत्रलाई छल्ने र सदनमा उठाइएका नीति तथा बजेटसम्बन्धी प्रश्नहरूको सीधा सामना नगर्ने प्रवृत्ति भन्दै निन्दा गरेका छन्, जसले संसदीय सर्वोच्चतालाई केही हदसम्म नजरअंदाज गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको सय दिने कार्यकाल पूर्णतः असफल, निराशाजनक र विवादास्पद रहेको ठहर गरेका छन् । उनले सरकारले सय दिनमा सय काम गर्ने ठुला वाचा गरे पनि यथार्थमा सुशासनका सवालमा यो अवधि पूर्ण असफल रहेको दाबी गर्दै थिति बसाल्ने नाउँमा पूर्वाग्रह प्रेरित कदमहरू चालिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्कातर्फ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता परमेश हमालले सरकारको राजनीतिक र कूटनीतिक अपरिपक्वता स्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौँका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई उचित विकल्प र मानवीय व्यवस्थापन विना नै बल प्रयोग गरेर हटाउन खोज्नु र सरकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायहरूमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुले सरकारमा कार्यक्षमता र राजनीतिक परिपक्वताको अभाव रहेको पुष्टि गर्ने तर्क उनले अघि सारेका छन् ।
यी तमाम विरोधाभास, दबाब र आलोचनाका बीच पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो सय दिन परम्परागत थितिलाई भत्काएर नयाँ मानक स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, सेवा प्रवाह पुनःसंरचना गर्ने र दलीय सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासहरू आफैँमा सराहनीय छन् ।
सय दिन पुग्यो भनेर सरकार अब ढुक्कले बस्ने होइन । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विधिको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कुनै पनि शक्तिको दबाब वा डरको अगाडि नझुकी निडरताका साथ कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका कारण वर्षौंदेखि ओझेलमा परेका विगतका ठूला र चर्चित घोटाला काण्डहरूको फाइल खोल्ने आँट सरकारले देखाउनै पर्छ । जबसम्म शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरी तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइँदैन, तबसम्म राज्यका संयन्त्रहरू र कानुनमाथि आम नागरिकको विश्वास फर्किन सक्दैन । त्यसैले, राजनीतिक स्वार्थ र दलीय भागबन्डाभन्दा माथि उठेर, साहसिक एवं कठोर निर्णय लिँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमै उतार्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
विपक्षी दलहरूले उठाएका संसदीय जवाफदेहिता, मानवीय व्यवस्थापन र राजनीतिक परिपक्वताका सवालहरूलाई आत्मसात् गर्दै सुरु गरिएका सुधारका जगहरूलाई संस्थागत रूप दिनु नै यो सरकारको आगामी कार्यकालको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
सरकारले ग¥यो सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सनिवार सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षासहित सय दिनमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर गठन भएको सरकारले सय दिनमा गर्ने कामहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रालयको संख्या कटौती र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने प्रयास, सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने थालनी, कानुन सुधार प्राथमिकतामा र सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गृहकार्य, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, सेवाप्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनीलगायतलाई समेटेर सरकारले गरेका कामको सुची तयार पार्ने काम भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यको भनाइ छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सरकारले आफ्नो उपलव्धिका रुपमा समेटेको बताइएको छ ।
