१० वर्षे जनयुद्धको उत्सर्गः अधुरो र अपुरो

ओमप्रकाश गौतम
हामीले देखेका र भोगेका अनि हिंडिरहेका ती पुराना अतितका घाउहरु सम्झँदानै आङ जिरिङ्ग हुन्छ । यथार्थमा देखियो ती दृश्य तर कुनै मलहमपट्टि लगाउने काम कुनै दलहरुले गर्न सकेनन् । आशाहरु निराशामा परिणत भए , विचार र क्रान्तिमा खिया लाग्यो आज । जतासुकै कम्युनिष्टहरु फुटेर छताछुल्ल छन् । एकले अर्काको अस्तित्व समाप्त गर्दैछन् , धारेहात लगाउँदैछन् , मानौं कि कित्ताकाट गर्दैछन् , निषेधको राजनीति सुरु भएको छ । कोही पुरानो घर छोडने अनि नयाँ घरमा शरण पर्न जानेको ताँती छ, हिजोआज किन, कसरी, के कारणले जानुपरेको हो यसको समीक्षा छैन, अहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र युवा नेतृत्व जो कच्चा छ उसैलाई राजनीतिको ठूलो पदीय जिम्मेवारी दिएपछि झनै राजनीति मियो बिनाको दाइँ भो, साँचो अर्थमा भन्ने हो भने उतिबेलाको एकलौटी राज्य सत्ताका मालिकहरुले क्रमशः राजनीतिलाई मुट्ठीमा लिइरहँदा यो देशमा कुनैपनि राजनीतिक दलहरु एकीकृत हुन सकेनन् , सबै कम्युनिष्ट रेडकर्नर नोटिसमा थिए ्र आफ्ना अभिव्यक्ति दिन पाएनन् । अकस्मात देशमा क्रान्तिकारी पार्टीको विद्रोह शुरु भो, त्यो विद्रोह गर्ने उतिबेलाको पार्टी भनेकै माओवादी पार्टी हो जसले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्धको जेहाद छेड्यो ,

१० वर्षे जनयुद्धको जगले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो यो शास्वत सत्य हो, यो कसैले नकार्न सक्दैन , घामझैँ छर्लङ्ग छ ्र कसैले विरोध नगरे हुन्छ कि तत्काल जनयुद्धको जगमा माओवादीका जनमुक्ति सेनाले सशस्त्र युद्ध नगरेको भए त्यतिबेलाका तमाम कम्युनिष्ट र काङ्ग्रेस नेताहरु कहाँ हुन्थे, कहाँ पुग्नेथिए त्यो त महान् नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो । तर एउटा दुःखलाग्दो र दर्दनाक घटना भनेकै जनयुद्धको जगमा अघि बढेको नयाँ नेपाल यो बेलासम्म आइपुग्दा सही दिशामा अघि बढ्न सकेन, सत्ता र शक्तिको उन्मादले लोकतान्त्रिक पार्टीहरु निषेधको राजनीतिमै अल्मलिए, यस्तो हुनु दुःखद पक्ष हो । अहिले न्यायालयभित्रै बेथिति छ । राजनीतिमा उत्तिकै खिचातानी छ ्र यहाँ लुट्नेहरुको बिगबिगी छ, हिजो सत्तामा बसेर रोटेपिङ खेल्नेहरु सत्ताको स्वाद चाखिसकेपछि अर्को सत्ताधारीलाई औंला ठड्याउँदैछन् । हिजो आफूले गरेको गलत काम स्वीकार गर्दैनन्, आज धमाधम छ प्रेस मिट गर्न आज यही भएर होला जनतामा निराशापन छायो न के गरौं न कसो गरौं कुन दलमा जाउँ, सबै द्विविधाग्रस्त मनस्थितिमा छन् । अहिले बेजोडसंग १० वर्षे द्वन्द्वका कुरा उठन थाल्याछन्, यो सही कुरा हो, हिजो द्वन्द्वका बेलामा उनीहरूले गरेका त्याग, उत्सर्ग, बलिदानको चर्चा र परिचर्चा सरकारमा जाने दलहरुले बिर्से, मखमली सत्तामा पुगेर जनतालाई भेडाबाख्रा सम्झने नेता र नेतृत्वनै पद र पैसामा लिप्त भएपछि द्वन्द्वका घाउहरु लावारिस भए ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएका यस्ता विविध समस्या संगसंगै दशवर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यो डेढ दशक वितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको पाटो नटुङ्गिनु आफैँमा बिडम्बनापूर्ण छ । यसले पनि राजनीतिभित्र देखिएको वितृष्णा तरोताजै छ र जग हँसाउने काम दलहरुले गरिरहेका छन् । झनै लोकतन्त्र नचाहनेलाई त विषयवस्तु उठान गर्न सजिलो भएको छ, देख्नु भो त गणतन्त्रका ठेकेदारले के–के काम गरे , जनतालाई कति सास्ती दिए भन्न सजिलो बनाइदिएका छन् । राज्य पक्ष र तत्कालीन न्यायको पाटो नटुङ्गिनु विडम्बनापूर्ण छ ्र राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको यस सम्झौता बमोजिम विद्रोही लडाकु सेनामा समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका दुई ठूला काम मात्र भएनन्, उतिबेला, संविधानबाट राज्य पुनःसंरचनासहित संविधान जारी समेत भइसकेको अवस्था छ ्र तत्पश्चात निर्वाचित स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदले आफ्नो कार्यकाल गुजार्न लागिसके, तापनि द्वन्द्वोत्तर न्यायको पाटो अपूरो र अधुरो रहन पुगेको छ , यो आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो, यसैबीचमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी आफँै पटकपटक सरकारमा पुगिसकेको छ, उसका दुई नेता प्रधानमन्त्रीसम्म बनिसकेका छन, अहिले त तत्कालीन सत्ता पक्ष र विद्रोही दुबै सत्ता गठबन्धनमा छन्, तर पनि संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ता छानबिनको सवाल भने बेवारिसे जस्तै छ, जुन द्वन्द्वपीडितप्रति संवेदनहीनताको द्योतक मात्र होइन, दिगो शान्तिमाथिकै चुनौती हो ्रखासगरी शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्यतथ्य अन्वेषण’ गर्ने र बेपत्ता भएका ब्यक्तिबारे ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, आजभन्दा धेरै अघि तर ५ हजार ४ सय ७६ दिन बितिसक्दा पनि ति दुबै विषय अहिलेसम्म थातिनै छन् ्र न द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान भएको छ ्र न बेपत्ता ब्यक्तिको परिवारले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् ्र अर्को कुरा सरकारले यस सम्बन्धी कार्यका लागि आयोगहरुको गठनमै ढिला गरेको थियोे ।

शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगले पनि आफ्ना काम फत्ते गर्न सकेकै छैन र हिजो ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टी नफुटदा नेकपा माओवादी स्वयंसंग सत्ता साझेदारी हुँदा पनि उनीहरूको मागप्रति कुनै सकारात्मक पहल कम्युनिष्टको बहुमतको सरकारले गरेन, अनि अहिले दोषजति देउवा नेतृत्वको सरकारलाई थुपार्दा हुन्छ त ? अहिलेसम्म एउटै उजुरीको पनि अनुसन्धान नटुङ्ग्याउनुमा करिब ६० हजार उजुरी लिएको सत्य निरुपण आयोग र ३ हजार उजुरी लिएको बेपत्ता छानबिन आयोग दोषी छन्, त्यसभन्दा बढी जिम्मेवार छन् प्रतिबद्धताहीन सम्बन्धित नेताहरु ।

यही कारण ‘बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा रहेको गम्भीर मानवअधिकार उलंघनमा माफी दिने प्रावधान हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेशलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कति लाजमर्दो कुरा हो ।

आज द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको प्रश्न त आफैँमा छ तरपनि यो बेलामा सत्ता साझेदारीको गठजोडमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी स्वयं सरकारमा गएको हुनाले १० वर्षे जनयुद्धको घगडान संघर्षले ल्याएको यो गणतान्त्रिक उपलब्धिमा कुठाराघात नहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.