सरकार विस्तारमा अल्झो ?

दमक/ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि दुई साता वितेको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गरेर पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेको हो । देश अहिले कोरोना महमारीसंग जुधिरहनु परेको विषम परिस्थितिमा छ । यस अवस्थामा नयाँ बनेको देउवा सरकार एक राज्यमन्त्री सहित ६ सदस्यीय मात्र छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेको ८३ का विरुद्ध १६५ सांसदको विश्वासको मत पाएर अहिलेको देउवा सरकार झनै बलियो बनेको प्रष्टै छ । यो सरकार आगामी दुई वर्षसम्म जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर गठबन्धन दलहरुको एकताको क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हु्ँदा राजनीति बृत्तमा केही अन्योलता देखिएको छ भने कोही जाने, कोही नजाने हुँदा सरकार विस्तारमा अल्झो देखिएको छ ।
कोही जाने, कोही नजाने
अहिलेको सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार हो  । यसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागिता नहुने जनायो भने प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अथक प्रयत्नका बाबजुद सरकारमा नजाने अडान माधव नेपाल पक्षले पनि लिइरहेको छ । माधव नेपाल पक्ष सरकारमा जान प्राविधिक कठिनाई रहेको सो पक्षले जनाइरहेको छ । सरकारमा जाँदा एमालेको ओली पक्षले कारवाही गरेर आफूहरुको सांसद पद नै गु्म्नसक्ने भय माधव पक्षमा छ भने ओली पक्षसंग अझै एकता हुनसक्ने संभावनाका कारण पनि उ सरकारमा जान नहतारिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारमा अहिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु मात्र सहभागी भएका छन्, त्यो पनि थोरै संख्यामा । देउवाले मन्त्रीहरुको लिष्ट तयार गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफ्नो पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने भनेर सकसमा परेको स्वयं उनी नै बताइरहेका छन् । यता जसपमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएसंगै अब सरकारमा जाने नेताहरुको नामावली तयार भइरहेको बुझिएको छ । यो साता यही मन्त्रिपरिषद् कसरी र कस्तो आकारमा विस्तार हुन्छ भन्ने कुराले विशेष चर्चा पायो । तर चर्चा मात्रै भएको छ, यसले उचित आकार लिन सकेको छैन ।
काम गर्न कठिनाई
सरकारले पूर्णता नपाउँदा र मन्त्रालयमा कोही पनि जिम्मेवारीमा नपुग्दा देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने निर्णय र काममा बाधा पुग्ेन स्पष्ट छ । प्रमले नै या अन्य कुनै मन्त्रीले दोहोरो तेहेरो मन्त्रालयको जिम्मा लिँदा या मन्त्रालयमा मन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा सो मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने काममा असर पुग्ने पक्का छ । भइरहेको पनि यस्तै छ  । अहिले देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भने प्रम देउवाले आफू निकट शिक्षा क्षेत्रका संचालक उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर आफूलाई केही हलुका बनाएका छन् । तर अन्य कतिपय मन्त्रालयहरु भने मन्त्री नपाउँदा कर्मचारी तथा सो संग सम्बद्ध काम भएकाहरु भने अन्योलमा परेका छन् ।

खोपमा सरकारको प्राथमिकता

अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको कोरोनाविरुद्धको खोपनै हो । जतिसक्दो चाँडो विदेशबाट खोप भित्र्याएर आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो  । सरकारले पनि आगामी असोजभित्र एक तिहाइलाई र चैत्रभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने गरी तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । तर यो तयारीलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न भने त्यति सजिलो नहोला । यद्यपी विकसित र खोप उत्पादक देशका अधिकांश नागरिकले खोप पाइसकेपछि ति देशले पनि खोप निर्यातलाई प्राथमिकता नदिने कुरै भएन । तर अहिले निषेधाज्ञा लगाएर या पूर्ण र आंशिक लकडाउन गरेर संक्रमण दरलाई रोक्दै खोप ल्याएर धमाधम लगाउनुनै मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले सकेसम्मको प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि र विकास निर्माण लगायतका कामका लागि वर्तमान अपूरो मन्त्रिपरिपद्लाई पूर्णता दिनेतर्फ पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु लागीपर्नु अत्यावश्यक भएको छ । अन्यथा जनतामा फेरि निराशा नबढला भन्न सकिन्न ।