कोरोना महामारीमा जनमुखी बजेटको अपेक्षा

कोभिड–१९ को पहिलो र दोश्रो भेरियन्ट घातक भएकैबेला तेस्रो लहरका कारणले गर्दा विश्वभरका देशहरुको अर्थतन्त्र थलापरेको अवस्था छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो एउटा सानो राष्ट्रको अवस्था त झनै विकराल छ । देशको राजनीतिक ,सामाजिक ,आर्थिक,धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र त पूरै तहसनहस भएको छ  । जति देशको आर्थिक संकट पूरै डामाडोल भएतापनि नेपाली राजनीतिको यो फोहोरी गोलचक्र खेलले गर्दा नेपाली जनता आजित भएका छन् । स्वास्थ सामग्रीको उचित ब्यवस्थापन नहुँदा सम्मको यो अवस्थाले गर्दा जनता एकदमै ग्रसित अवस्थामा छ्न  ।
कहिले के हुने,कसो हुने ,अबको कार्यदिशा कुन अवस्थामा अघि बढने हो पिर नेपाली जनतालाई मात्र थाहा छ । हाम्रा नेता र तिनका झोले कार्यकर्तालाई रत्तिभर चिन्ता छैन किनकि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरुको बेफ्वाँकको बोली र तिनको फरकपनको भनाइले गर्दा त यो सरकार एउटा हाँस्यास्पद चरित्र बोकेको सरकार रहेछ भन्ने प्रतीत तमाम नेपाली जनताले विचरण गरिरहेका छन । यतिसम्म भएको छ कि तरल र विकृतराजनीतिले देशको अवस्थानै अन्यौलग्रस्त स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यतिमात्रै हैन अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ जाँदै गरेको र आमजनता चरम निराशामा रहेको यो घडीमा सेवा सुविधा वृद्धिप्रति लोभ गर्दासम्म सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश भने दिएकै छैन !
अर्को कुरा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवासुविधा सार्क र अन्य छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा निकै न्यून र दैनिक जीवनयापन निर्वाह गर्न समेत नपुग्ने भएतापनि यतिबेला पर्याप्त तलब भत्ता वृद्धि गर्न सकिने अवस्था भने देखिन्न । कोभिड –१९ को यो महामारीको बेला स्वास्थमा देखिएको सङ्कटले स्वास्थ सामग्रीको उचित ब्यवस्थापन सबै प्रदेशमा हुन सकेमात्र यो महाब्याधिलाई नियन्त्रण गरेर भएपनि सरकारले आगामी आउने बजेटमा प्राथमिकतालाई जोड दिन सक्नुपर्छ  । वर्तमानको अवस्थाको खर्चको प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रण ,खोपको चौतर्फी आपूर्ति आगामी वर्षमा हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन र जतिसुकै समयमा प्रतिनिधि सभा र कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने
प्रशस्त सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बजेटको ठूलो हिस्सा यी वस्तुगत क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सरकार लागूपर्ने देखिन्छ । अधुरा आयोजनाहरु तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्न सम्पन्न गर्ने यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सम्भवत ः ऋणको साँवाको ब्याज र कर्मचारीको अवकाश तथा निवृत्तिभरण भुक्तानीको दायित्व बर्सेनि बढिरहेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता धान्नै नसक्नेगरी बढिरहेको छ  । कति गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा कति महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य भत्ता नबढिरहेको अवस्था छ । यी र यस्तै अनिवार्य अनेकन दायित्वलाई चाहेर पनि अर्थमन्त्रीद्वारा घटाउन सक्ने
स्थिति देखिन्न । अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटीको सहाराले त्राण दिन सरकारका तर्फबाट ठूलो लगानीको आवस्यकता छ  । यो विद्यमान विषम परिस्थितिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केही दिएजस्तो पनि मात्र गरी तलब भत्ता बढाउन सरकारले यो बजेटमा सम्बोधन कसरी गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
मुख्यत ः ‘यो वर्ष अत्यावश्यक र स्वास्थ क्षेत्रको आकस्मिक कार्यमा स्रोत बढाउन सकिएन, मलाई एकवर्ष महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन समय दिनुस्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमै ज्येष्ठ नागरिकहरुसंग माफी
माग्नु श्रेष्ठकर हुनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो भने आम नेपाली जनतामा सकारात्मक सन्देश अवश्य जाने थियो । सरकारले सक्छ भने कोरोना महामारीमा अग्रपङ्तिमा यतिका दिनसम्म ‘न रातमा निन्द्रा , न दिनमा भोक’ नभनि खटिरहने चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीलाई यो सङ्कटको घडीको अवधिभमा कामका आधारमा शतप्रतिशत या ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिन सरकारले तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । तर बर्तमान सरकारको काम भने ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर’ भनेझैं प्रतीत भएको छ । वर्तमान अवस्थामा संसदको बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि सरकार भने प्रतिनिधि सभानै विघटन गर्ने सिफारिस सहितको निर्णय गर्न पुगेको छ । यो सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति अनेकन धारा उपधाराको उपयोग गर्न पनि खोज्यो । तर त्यो सबै निष्फल सावित भएकै हो  । सरकारले संसदहरुको मन जित्नै सकेन । बैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलायो र त्यसैदिन यसको अन्त्य पनि ग¥यो । यतिहुँदाहुँदै अकास्मत यही जेष्ठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राती १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेकी छन् । नेपाली राजनीतिमा आगामी दिनको संवैधानिक बाटो र न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न सकिने मनसायले होला, यो निर्णयमा वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतितनै एक भएर लागेपछि अबको बाटो के हो त ? जनजनमा कौतुहलता उठेको छ । यतिबेला आगामी नयाँ बजेट सरकारले अध्यादेश मार्फत् जारी गरेरै भएपनि ल्याउला तर के हुने हो, कसो हुने हो कसैलाई थाहा छैन । यो बाटोमा प्रतिपक्षले कतिको साथ देलान् कि नदेलान् भन्ने संसयमाथि झनै संशय थपिएको छ । अधिवेशनको भने टुङ्गै छैन । सरकार धमाधम राजदूत नियुक्तिमा लागेको छ । संविधान बमोजिम जेष्ठ १५ गते सरकारले अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति त्यस अघिनै संसदमा पूर्वबजेट छलफल चलाउने मात्र हैन, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा नै भंग भइसकेको छ ।
यो महामारीको समयमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरुको सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ त्यो भने हेर्न एउटा कैदी जीवन बिताएर घरभित्रै सुरक्षित बसिरहेको अवस्था छ । गतवर्ष भने यो कोरोना कहरकै बिचमा समेत स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर बैशाख २६ गते देखिनै बजेट अधिवेशन सुरु गरिएको थियोे ! २०७६ सालमा त अझ बैशाख १६ गतेनै यो अधिवेशन थालिएको थियो । परार भन्दा ढिलो अधिवेशन सुरु भएको पोहोरैपनि जेष्ठ २ गतेनै राष्ट्रपतिले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तर यो वर्ष शुक्रबारदेखि विकसित घटनाक्रमले गर्दा त्यस्तो अवस्था रहेन । अब सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो कि के गर्ने हो भन्ने यकिन रहेन । दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको असन्तुष्ट माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले यसलाई प्रतिगमनको दोस्रो भाग भन्दै यो कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने जनाइसकेका छन् । शनिबारको विपक्षी दलहरुको बैठकले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवाको पक्षमा समर्थन गर्ने १४९ जना सांसदहरुनै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालते जाने निर्णय गरिसकेका छन्  । बजेट बनाउने यो बेलामा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई समयोचित कदम मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केप शर्मा ओलीले त्यसैपनि जेठ मसान्त सम्ममा संसदबाट विश्वासको मत लिनैपथ्र्यो । बेला संसदको अधिवेशन बोलाउने र त्यहाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र प्रममाथिको विश्वासको मतका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर भइदियो या गरियो अर्कै । यसले जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा जगाएको छ । यो बैमौसमी बाजा भएको छ । राष्ट्रपतिले पनि सांसदहरुको हस्ताक्षर ठिक हो कि बेठिक हो भनेर जाँच्न सक्थिन् । त्यसका लागि संसद सचिवालयको सहयोग लिन सकिन्थ्यो  । तर भएन त्यसो । गरियो प्रतिनिधि सभाको विघटन् । अहिले कोरोनाको महामारीका बेलामा निर्वाचन गर्दा त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा झनै प्रतिकूल असर पर्ने पक्का छ । सरकारले सबै राजनीतिक दल र पक्षको साथ सहयोग लिएर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने र बजेटलाई विकास निर्माणका काम संगसंगै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रित गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन नसक्दा यो देश र जनताका लागि नभएर सत्ताको लुछाचुँडीमै कहिलेसम्म खेल खेलिरहने र यसबाट देशमा कहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता जारी राख्ने हो, चिन्ताको विषय बनेको छ । तर जुनसुकै दलको सरकार भएपनि बजेट त समयमा ल्याउनै पर्छ, यसमा भने सबैको सहमति जुटाएर अघि बढ्न सके राम्रो ।